काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई हटाइछाड्ने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको योजनामा सुरुमा सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक बनेकोमा अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै अनिच्छुक देखिएका छन् ।
गृहमन्त्री लामिछानेले बैशाख दोस्रो साता नै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई हटाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीसमक्ष राखेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहाल मौन बसेका थिए भने एमाले अध्यक्ष ओलीले सहमति दिएका थिएनन् ।
स्रोतका अनुसार, महानिरीक्षक कुँवरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एउटा पद सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्ने र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवालीलाई आईजीपी बनाउने गृहमन्त्री लामिछानेको प्रस्ताव थियो । प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर १० वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को महासभामा सहभागी हुन गएका बेला लामिछानेले यो प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । यद्यपि, त्यतिबेला गृहमन्त्री लामिछाने सफल भएनन् ।
तर गृहमन्त्री लामिछानेले पछिल्ला दिनमा पनि महानिरीक्षक कुँवर हटाउन दबाब दिएको र आफूले नमानेको सन्देश प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले नै दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आईजीपी परिवर्तन हुँदैन, यो हल्ला मात्रै हो ।’
एक कार्यक्रममा भाग लिन सोमबार चितवन पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले सञ्चारकर्मीसँग आफूले तीनवटै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का प्रमुखलाई बोलाएर ‘ढुक्कले काम गर्नुस्’ भनेको पनि सुनाए । सञ्चार माध्यममा आईजीपी परिवर्तनको हल्ला धेरै भएपछि आफूले उनीहरुको मनोबल गिर्न नदिन र उच्च महत्वका साथ कार्यसम्पादन गर्न तीनै जना प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिएको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनमा आईजीपीबारे बोलेको अघिल्लो दिन आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सूचना जारी गरेर प्रहरी संगठन र नागरिकस्तरमा निराशाजनक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रचार भएको भन्दै खण्डन गरेको थियो ।उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेले आईजीपी कुँवर आफ्नो स्पिरिटअनुसार हिँड्न नसकेको बहाना बनाएर हटाउन खोजेको भएपनि वास्तविकता त्यो होइन । पछिल्लो पटक कान्तिपुर पब्लिकेसनसका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने विषयमा देखिएको मतभेद र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उनीविरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगीसम्बन्धी पुरक उजुरी बाहिर आएसँगै गृहमन्त्री लामिछाने आईजीपी हटाउन मरिमेटेर लागेका हुन् ।
सिरोहियाको नागरिकता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई सिरोहियालाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिन आदेश दिएका थिए भने कुँवरले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने जवाफ दिएका थिए । आईजीपीले आफ्नो आदेश अटेर गरेपछि गृहमन्त्री लामिछाने रिसाउँदै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न गएका थिए । प्रधानमन्त्रीको ‘ग्रिन सिग्नल’ देखिएपछि नागरिकता विवादमा प्रहरीले ८ जेठमा सिरोहियालाई कान्तिपुर पब्लिकेशनको थापाथलीस्थित कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको थियो । उनी ९ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर छुटिसकेका छन् ।
सिरोहियालाई थुन्ने योजना असफल भएलगत्तै सूर्यदर्शन सहकारीसम्बन्धी पुरक जाहेरी बाहिर आएपछि गृहमन्त्री लामिछाने महानिरीक्षक कुँवरसँग थप रुष्ट भएको स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेपछि उनीविरुद्ध परेको पुरक उजुरी बाहिर आएसँगै गृहमन्त्री लामिछाने आईजीपीलाई हटाउने प्रस्ताव लिएर बालुवाटार गएको बालुवाटार निकट स्रोतले जनाएको छ ।
‘सूर्यदर्शन सहकारीको पुरक जाहेरी बाहिर आएको र त्यसबारेमा आफूलाई जानकारी नदिएको भन्दै आइजीपीले असहयोग गरेको बहानामा हटाउने प्रस्ताव गरेका हुन्, प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा अलि पेचिलो हुन्छ मात्रै भन्नुभयो’, बालुवाटार निकट स्रोतले भन्यो ।
कास्की प्रहरीमा पुरक जाहेरी गत माघमै परेको भए पनि त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले पुरक जाहेरी मागेपछि त्यो जाहेरी बाहिर आएको हो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वाेच्च अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको थियो ।
आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र जेठ २८ गते सोमबार अन्तरिम आदेशबारे छलफल हुने मिति तोकिएको थियो । ‘द.नं.०८०–८१–०४२६–१२९ मिति २०८०–१०–२२ को जाहेरी बेहोराको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएको र प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा प्रस्तुत विषयको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई यही २८ गते सोमबारका लागि अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको च नं ३२७५ मिति २०८१–१–२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगी सम्बन्धी कसूरको द.नं.०८०– ८१–०४२६–१२९ मिति २०८०–१०–२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू,’ भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले झिकाएको उक्त जाहेरीमा पहिलो नम्बरमै गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ । जाहेरीमा पहिलो नम्बरमा लालचन्द्र लामिछानेका छोरा रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक) भनी सरकारी ऐन र ठगीमा मुद्दा दायर हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया