पशुपति विकास कोषप्रति तिलगंगा क्षेत्रबासी आक्रोशित

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगंगा आवासीय क्षेत्रका बासिन्दाको स्थानान्तरण नगरी  घरटहरा हटाउने तयारी गरेपछि स्थानीयहरु आक्रोसित भएका छन् ।

तिलगंगा क्षेत्रमा यसअघि नै अधिग्रहण भइसकेका तर मुआब्जा लिएरपनि घरजग्गा खाली नगर्नेहरूका लागि कोषले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि आफूहरुलाई घरेडी पनि नदिई सूचना प्रकाशित गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका हुन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका–८ तिलगंगा बी १३ आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की र कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनाहरू भत्काई लैजान १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

असार १ गते निकालेको सूचनामा दिइएको मितिभित्र ती संरचना नहटाए कानुन बमोजिम कोष आफैंले हटाई खाली गराउने जनाएको थियो ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजना अनुसार  सरकारले २०६९ भदौ ६ गते तिलगंगा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की र कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनाहरू समेत स्थायी रूपले अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार २०७१ सालमा अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई मुआब्जा भुक्तानी भइसकेको कोषले बताएको छ ।

अधिग्रहण भएको तिलगंगा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन २०७७ साल असार ३ गते कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरे पनि कोषबाट मुआब्जा बुझिसकेका अधिग्रहण प्रभावितहरूले हालसम्म पनि कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खाल खाली नगराएपछि कोषले १५ दिने सूचना जारी गरेको हो । कोषले सो क्षेत्रबाट कच्ची, पक्की घर, टहरा, गोठ, पर्खालसमेत भत्काई लैजान भनेको छ । पशुपति विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले आवासीय क्षेत्रका तीनजना र पशुपति विकास कोषका तीनजना बसेर भोलिदेखि नै काम गर्ने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘पशुपति विकास कोषले तिलगंगा आवासीय क्षेत्रको घरटहराहरु अधिग्रहण गरिसकेको र मुआब्जा वितरण गरिसकेको धेरै अगाडी हो । वि.स. २०७७ सालमा यसको मुआब्जा वितरण भइसकेको र त्यो क्षेत्रको घर टहराहरु खाली गर्ने सूचना पनि प्रकाशित भइसकेको हो । पुशपति क्षेत्र विकास कोषको संचालक परिषद्ले त्यहाँ रहेका घरहरुको वस्तीको सन्दर्भमा अन्यत्र जग्गाको व्यवस्थापन गरि स्थानातन्तरण गर्ने निर्णय भएपछि हामीलाई अर्को ठाउँमा जग्गा चाहियो भन्ने त्यो ठाउँका स्थानीयहरुको, घरधनीहरुको कुरा छ । त्यस समूहमा दुवै पक्ष मुआब्जा बुझिसकेका अवस्थामा तिलगंगा आवासी क्षेत्रका तीनजना र पशुपति विकास कोषका तीनजना बसेर अब यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।’

तिलगंगा आवासीय क्षेत्रबाट विकृतिहरु बढिरहेको र उक्त क्षेत्रबाट नै स्थानीयहरुले आफूहरु असुरक्षित रहेको बताइरहेको समेत अधिकारीले बताए । उनले अघि भने, ‘त्यो बस्ति मुआब्जा बुझिसकेको वस्ती हो । त्यो क्षेत्रबाट आउने पर्यटकहरुले समेत विकृतीहरु बढिरेहका छन् । त्यहाँबाट बस्ती पनि हटाउने र त्यहाँका स्थानीयहरु माग समेत समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्दै एउटा सहमतिमा पुग्ने भन्ने कुरा भएको छ ।  ६ जनाको समिति बनाएर आज साँझ नभए भोलिदेखि काम सुरु गर्नेछ । बस्ती हटाउने र स्थानान्तरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा काम अगाडी बढ्छ ।’