काठमाडौं । किसान सूचीकरण कार्यक्रममा १८ लाख किसान सूचीकृत भएका छन् । अनुदानलगायत सहायता उपलब्ध गराउन सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार किसानबाट उत्पादित उपज, खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफललगायत विवरणसहितको एकीकृत तथ्यांक सकलन भइरहेको छ ।
राज्यबाट देशभरका किसानलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सुविधा दिने तयारी भएको छ । यो विद्युतीय सूचना प्रणालीमा किसान जोडिएपछि रासायनिक मल, बिउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापनलगायत सुविधा उपलब्ध गराउन सहज हुने छ ।
कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले समन्वय गरेको उक्त कार्यक्रममा देशभर स्थानीय तहमार्फत किसानका सूचना संकलन गरिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया