गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीशद्वय मल्ल र सुवेदीको इजलासमा

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानमा वाधा पुग्ने भन्दै लामिछानेलाई गृहमन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराई लगायतले दायर गरेको रिट यसअघि गत मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर अदालतबाट पेसी तोकिएपछि रवि लामिछानेको मुद्दामा बहस गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता केशव बडालले वकालतनामा बुझाएपछि उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता केशव बडाल पहिले एउटै ल फर्मबाट वकालत गर्दथे । एउटै ल फर्मबाट काम गर्ने भएकाले केशव बडाल मुद्दामा जोडिएपछि न्यायाधीश शर्माले उक्त मुद्दामा रिक्युजलको घोषणा गरेका हुन् ।
रिटमा गृहमन्त्री लाछिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेकाले सहकारी ठगीको अनुसन्धान नसकिएसम्म पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने, विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा नाम नै उल्लेख रहेको अवस्थामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दुरुपयोग गरेर क्लिनचिटको पत्र लेखाइएकाले गृहमन्त्री नैतिकरुपमा पदमा बस्न नमिल्ने रिटमा जिकिर लिइएको छ ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा जिबी राई समेतका व्यक्तिहरू विरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर भएको थियो । रिट निवेदक भट्टराईले रुपन्देही जिल्लामा दर्ता भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने जोडिएको भएपनि उनलाई जोगाइएको भन्दै त्यस सम्बन्धमा पनि कुरा उठाएपछि सर्वोच्चले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाको मिसिल झिकाउने समेत आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशबाट दर्ता भएको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेपछि गत जेठ १४ गते रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि एक न्यायाधीशको इजलासले कास्कीको जाहेरी माग गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले जेठ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्र मगाएको थियो । बहसका क्रममा निवेदकहरूले उनी विरुद्धका सबै विवरण मगाउनुपर्ने भनी कुरा उठाएका थिए । इजलासले निवेदकका कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलको कुरा सुनेपछि रुपन्देहीको अभियोग पत्र माग गरेको थियो ।

अन्तरिम आदेश प्रयोजनका लागि हुने सुनुवाइमा अदालतले रिट जारी गरेमा गृहमन्त्री लामिछाने नैतिकरुपमा पदमा बस्न मिल्दैन । यद्यपि निर्दोषिताको सिद्धान्तले अदालतमा मुद्दा दायर नभएसम्म वा आरोपकै भरमा पद छाड्नुपर्ने अवस्था भने आउँदैन ।