काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले आइतवार मुद्दा चलाएको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन समयमा सञ्चार सचिव रही हाल नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव रहेका बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रही हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, तत्कालीन समयमा आन्तरिक राजश्व विभागमा उपमहानिर्देशक रही हाल भन्सार विभागमा उपमहानिर्देशक रहेका टंक प्रसाद पाण्डेय, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक रही हाल उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उपसचिव गणेश बिक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, आन्तरिक राजश्व विभागका शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्याल, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लेखा अधिकृत (हाल सेवानिवृत्त) विष्णु प्रसाद गौतम र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरेविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यसैगरी अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा परामर्शदाता रहेका शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का लिने प्रिन्ट सेल प्रालिका निर्देशक केशव शर्मा र प्रिन्ट सेल कम्पनीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
‘सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराई भ्रष्टाचार गरेको’ कसुरमा ९ कर्मचारी, एक परामर्शदाता, एक ठेकेदार र ठेक्का पाउने कम्पनी समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्न भनी ३८ कराेड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँको ठेक्का दिइएको थियो ।
ठेक्का दिँदा ठेक्का रकमको २० प्रतिशतले हुने ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ ठेकेदार कम्पनीले लगिसकेको भएपनि उसले कुनै काम नगरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि नै नबनाई ठेक्का दिइएको, सञ्चार सचिवलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको, नियम, कानुनविपरीत ठेक्का दिन टेण्डर खुल्दा पनि त्यसलाई नरोकेको आदि कारणबाट मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गरेको भन्दै उनीविरुद्ध ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको हो ।
अख्तियारका अनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई सम्बन्धमा राज्यबाट विनियोजन भएको बजेट निर्माण गर्दाका उद्देश्य विपरीत कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरी सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन पदेन अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रकै कार्यकारी निर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक लगायतले सुरक्षात्मक छपाई सम्बन्धी उद्योगमा दर्ता नभएको तथा त्यस्तो छपाई गर्न अनुमति नै प्राप्त नगरेको निजी कम्पनीलाई अत्याधिक धेरै महङ्गो लागत अनुमान तयार पारी स्टिकर छपाई गर्न दिएको आरोप छ । यसरी महङ्गो मूल्यमा छपाई गर्न ठेक्का दिई सरकारी सम्पत्तिको हानीनोक्सानि पु¥याएको अख्तियारको दाबी छ ।
यस्तो छ अख्तियारले मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले गरेको कसुरका सम्बन्धमा आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको विषय :
– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (घ) विपरीतको खरिद विधि उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(२) विपरीत तयार पारेको खरिद गुरुयोजना सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(३) मा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद नियमावली वा विनियमावलीमा व्यवस्था भएको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेमा सो विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव आफैँले स्वीकृत गरेको
– सुरक्षण मुद्रण विकास समितिबाट निर्णय गराई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकबिच कार्यसम्पादन सम्झौता हुनुपर्नेमा सो विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव आफैँले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको
– सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १९ को आधारमा आफू र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबिच मिति २०७९ साउन ९ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम भए नभएको बारेमा अनुगमन र समीक्षा गरी सुधारको लागि पहल गर्नुपर्नेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले कार्यसम्पादन सम्झौता विपरीतका काम कारबाही अगाडी बढाउँदा समेत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १९ र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११ ले तोके बमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ नलागी मौन बसी समर्थन गरेको
– सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को खण्ड (क),(च),(छ) र (ज) मा उल्लिखित कामहरू आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको समितिबाट निर्णय गराउनु पर्नेमा सो नगरी/नगराई वा अधिकार प्रत्यायोजन नगरी/नगराई मनोमानी ढङ्गले केन्द्रका काम कारबाही अगाडी बढाउन कार्यकारी निर्देशकलाई स्वीकृति दिएको
– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को खण्ड (घ) कानुनी प्रावधान विपरीत निजीक्षेत्र मार्फत सुरक्षण अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि आव्हान गरेको बोलपत्रको प्रक्रियाको सम्बन्धमा थाहा जानकारी हुँदा हुँदै वा थाहा जानकारी हुने अवस्था विद्यमान रहँदारहँदै सो प्रक्रियालाई रोक्न/बदर गराउन पहल नगरी बदनियत राखी मौन समर्थन/स्वीकृति दिएको
– सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ७ मा निर्दिष्ट भएको कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार भन्दा बाहिर गएर कार्यकारी निर्देशकले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को विनियोजित बजेट विपरीतका कार्य गर्दा समेत सोलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि नियमावली/विनियम तयार गर्न पहल नगरेको तथा समितिबाटै अधिकार प्रत्यायोजन गरी कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन पहलकदमी नलिएको
– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि निजी कम्पनी मार्फत सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ को दफा ५ को खण्ड (घ) विपरीत छपाई सम्बन्धी काम गराउने गरी अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी सोको आधारमा भएको बोलपत्र सम्बन्धी कारवाहीका विभिन्न चरणमा प्रचलित कानुन विपरीत कार्य भएको भन्ने बोलपत्र आव्हानको सूचना, विभिन्न पत्रपत्रिकामा तत् तत् समयमा प्रकाशित समाचार समेतका आधार प्रमाणहरूबाट जानकारी हुने तर्कसंगत र विवेकसम्मत आधार हुँदाहुँदै पनि कानुन विपरीतका कार्य सच्याउन कुनै पहल नगरी मौन समर्थन गरेको
– सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष रहेका बैकुण्ठ अर्यालले सो समितिलाई तोकिएको कुनैपनि काम कर्तव्य कानुनी रुपमा पालना नगरी, समितिका अन्य ७ जना सदस्यको अधिकारलाई पूर्णतः हरण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७९।०८० का नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत समेत नगराएको, समितिबाट अधिकार प्रत्यायोजन समेत नगराई मन्त्रालयको सचिवको हैसियतबाट कानुनले नदिएको अधिकार समेत प्रयोग गरी कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जस्तोसुकै गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याई बजेट सिलिङ्ग दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाई LMBIS मा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न भई निज बैकुण्ठ अर्यालले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी वहन नगरेको तर मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले ऐ ऐ कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्य गरे/गराएको कारणबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाई गर्नेसम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडी बढाई मिलेमतोमा सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नरहेको (Non-responsive) बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भई पेश्की रकम भुक्तानी समेत गरी सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी पु¥याएको ।
यसरी तत्कालीन समयमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रही हाल मुख्यसचिव रहेका बैकुण्ठ अर्यालले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेको, समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय र कार्यसम्पादन नै आफूबाट गराएको, हैसियत नै नभएको र कानुन विपरीतको ठेक्काको सम्झौता नरोकेको र ठेक्कापछि पेश्कीवापत २० प्रतिशतले हुने कुल ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिई कुनै काम नहुँदा पनि अनुगमन नगरेको सम्झौतावापत काम नहुँदा कारबाहीसमेत नगरेको कारण राज्यको सम्पत्ति हानीनोक्सानी भई भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया