काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सोमवार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचन लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका गण्डकी प्रदेश सांसद फणीन्द्र देवकोटालाई माओवादीले कारबाही गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत लिने समयमा माओवादीको ह्विप उल्लङ्घन गरी काँग्रेसका पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएपछि देवकोटा कारबाहीमा परेका थिए ।
माओवादीले देवकोटालाई कारबाही गरे लगत्तै उनी आफू माओवादी केन्द्रको सांसद नभई नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएकाले आफूमाथि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
गोरखा निर्वाचन क्षेत्र २ को १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचित भएका थिए । तर आफू माओवादीको सांसद नभई जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट निर्वाचन लडेको र चुनाव चिन्ह मात्रै माओवादीको लिएको भन्दै आफू स्वतन्त्र सांसद भएको देवकोटाको दाबी छ । सोही दाबी लिएर उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार र सोमबार दुई दिन लगातार सुनुवाइ गरी देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माओवादीले गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै देवकोटाको सांसद र मन्त्री पद जोगिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा कुल ६० सदस्य रहेकामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिन देवकोटाको साथ पाएका थिए । त्यसलगत्तै देवकोटालाई मन्त्री पद मिलेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा देवकोटा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभा सदस्य नभई नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेश सभा सदस्य भएकाले फरक राजनीतिक दलले कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी देवकोटाले नेपाल समाजवादी पार्टी परित्याग गरेको नदेखिएको भन्दै माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही मान्य नहुने भएकाले देवकोटालाई काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको आदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया