काठमाडौं । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को पद खाली नहुँदै आफ्ना कानुन व्यवसायी सुशील पन्तका आफन्त (भान्जा) प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पोषराज पोखरेललाई दुई दिनका लागि भएपनि बढुवा गर्न बढुवा समितिलाई नै दबाब दिएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रिक्त दुई डीआईजीको दरबन्दीबारे भने मौन छन् ।
आफै मातहतको नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ४९ दिनदेखि डीआईजी पद खाली हुँदा पनि चुपचाप बस्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले खाली नै नभएको एआईजी दरबन्दीमा ९ दिनअघि नै सिफारिस गर्न लगाउनुले उनी आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न पछि पर्दैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
नेपाल प्रहरी अस्पतालमा २६ बैशाखदेखि दुई डीआईजीको दरबन्दी रिक्त छ । प्राविधिक एसएसपीद्वय डा. दीपक श्रेष्ठ र सुवास आचार्य डीआईजीका प्रमुख दाबेदार हुन् । श्रेष्ठ नेत्ररोग र आचार्य नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ हुन् । तर, यति लामो समय बितिसक्दा पनि बढुवाका लागि कुनै पहल भएको छैन ।
२५ असारसम्म बढुवा नभए उनीहरु दुबै जना एसएसपीबाटै अनिवार्य अवकाशमा जाने छन् । एसएसपीको ६ वर्षे कार्यकालका कारण उनीहरु अवकाशमा जाने भएका हुन् । स्रोतका अनुसार, शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच नभएकै कारण दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सक अवकाशमा जाने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । उनीहरुको अवकाशले उनीहरुको वृत्तिविकासमा असर त पर्छ नै, राज्यले पनि क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
तर एआईजी उमेशराज जोशीको अवकाशपछि दुई दिन मात्र एआईजीको कुर्चीमा रहने पोखरेलको बढुवाले न राज्यलाई न प्रहरी संगठनलाई नै कुनै लाभ पुग्छ । न त जनताले नै उनीबाट कुनै लाभ लिन सक्छन् ।
तर डीआईजी पोखरेलका लागि भने केही फाइदा अवश्य हुनेछ । एक त माथिल्लो पदबाट अवकाश पाउँदा अवकाशपछि उनको सेवा सुविधा (पेन्सन) बढ्छ । अर्को, विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश हुँदा पछि संवैधानिक निकायमा समेत नियुक्ति सहज हुन्छ । राज्यलाई नै घाटा हुने काम गरिरहँदा पनि गृहमन्त्री लामिछानेको मनोमानीमाथि अंकुश लगाउने कस्ले ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया