काठमाडौं । सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजका अध्यक्ष गोविन्द गिरीले सहकारीमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सरकारले अपनाएको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष गिरीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सहकारीमा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याइएको भएपनि कार्यान्वयनमा चुनौति रहेको बताएका हुन् ।कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको कारण सहकारी र वित्तिय संस्थाहरु अनुशासनविहीन भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘बजेट, ऐन, कानून र कार्यक्रमहरु राज्यले ल्याइँनै रहेको छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म सहकारी सुधारका लागि ल्याएका कार्यक्रमहर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सहकारीका सुधारका लागि बजेट छुट्याइएको छ, कार्यान्वयनको पक्ष चाँही सहज छैन । कार्यान्वयन फितलो हुँदा समस्या जहाँको त्यहीं हुन्छन् कि जस्तो लाग्छ ।’
अहिले सहकारीमा देखिएको प्रमुख समस्या भनेको सहकारीका बचतकर्ता तथा सञ्चालकहरुले लगेको पैसा फिर्ता नगर्नु रहेको गिरीले बताए ।उनले भने, ‘अहिले जतिपनि सहकारीहरुमा समस्या देखिएका छन् । खासगरी सहकारीका बचतकर्ता र सञ्जालकहरुले लगेको पैसा फिर्ता नगर्नु हो । यसरी सहकारीका पैसा फिर्ता नहुँदा सहकारीहरुमा तरलता अभाव देखिएको हो ।
यसको समाधानका लागि सरकारले ऐन र कानूनमा रहेका कुराहरु कार्यान्वयन गराउला । कारवाही गर्ला तर एक जना बचतकर्ता अथवा संचालकलाई कारबाही गरेर समस्याको समाधान गर्न सकिदैन ।’ सहकारीका संचालक र बचतकर्ताहरुले लगेको पैसा समयमै फिर्ता गरिदिए सहकारीमा देखिएका अधिकांश समस्याहरु हल हुने गिरीको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया