काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने विषयमा सहमति भए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा नदिँदा नयाँ सरकार गठन अन्योल बनेको छ ।
दुई ठूला पार्टी मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्ने सहमति भएसँगै मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी सचिवालय बैठक राखेर आफू राजीनामा नदिने बरु संसद्को विश्वासको मत लिने अडान राखे । यसैबीच, कांग्रेस–एमाले दुबै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल एमाले र कांग्रेसले भनेजस्तो सत्ता सुम्पन तयार नहुँदा अबको सरकार गठन तत्काल नहुने संकेत देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको अवस्थामा संवैधानिक प्रक्रियानुसार अगाडि बढ्ने बताएका छन् । उनले पार्टी बैठकपछि सो कुरा बताएका हुन् । संवैधानिक व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएको अवस्थामा आगामी १ महिना नयाँ सरकार गठन हुने देखिँदैन । संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने चारवटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । हाल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा नदिएसम्म संविधानले राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको छैन ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएमा, संविधानको धारा १०० अनुसार पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा, प्रधानमन्त्री संसद्को सदस्य कायम नभएमा र प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ । संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत लिनुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने अवस्था छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने तथा धारा १०० को उपधारा ४ मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । हाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिएको समर्थन कुनै दलले फिर्ता लिएमा मात्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता रहन्छ । एमालेले बुधबार समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १९ साउनसम्म संसद्मा विश्वासको मत लिनसक्ने संवैधानिक सुविधा छ । यो बीचमा अन्य दलले पनि समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना छ । सरकारमा सहभागी रास्वपाका मन्त्रीहरु भने राजीनामा बुझाउन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएपनि प्रधानमन्त्री दाहालको कुरा सुनेपछि राजीनामा नै नबुझाएर फर्किसकेका छन् ।
यही अवस्था रहेमा आउँदो १९ साउनसम्म प्रचण्डले आफ्नो कुर्सी बचाउनसक्ने देखिन्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ अनुसार संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्रै संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले यो व्यवस्था आकर्षित हुँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने सांसद प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ मा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानमा एकपटक प्रयोग भएको धारा अर्कोपटक प्रयोग हुँदैन भन्ने कतै उल्लेख नभएकाले राष्ट्रपतिले पटकपटक संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार राजनीतिक दलले प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् । यस अवस्थामा भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल पद छाड्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया