क्यानको बैठकमा विश्वकपको समिक्षा भयो

काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टिमले आइसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट खेलेर फर्किए पछि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको विहीबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेको थियो ।

आइसीसी टी–२० विश्वकप खेल्नका लागि अमेरिका र वेस्टइन्डिजमा भएका बेला क्यानको विवादहरु पनि सार्वजनिक भएका थिए । ती विवादहरुको बारेमा क्यानको बोर्ड बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलपछि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला अध्यक्षसम्मलाई स्पष्टीकरण सोध्नेसम्मको निर्णय भएको क्यानका सचिव पारस खड्काले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

क्यानले बोर्ड बैठकका लागि पहिला नै डेढ दर्जन जति एजेन्डाहरु तय गरेको थियो भने, अप्सरी बेगमको निलम्बन र आदिल अन्सारीको निलम्बन फुकुवा प्रक्रियाको एजेन्डा भने पछि थपिएका थिए । बोर्ड बैठकका लागि क्यानले आइसीसी टी–२० विश्वकप क्रिकेटको समिक्षा र सोही विश्वकपको तयारी खर्च अनुमोदनको एजेन्डलाई पहिलो र दोस्रो स्थानमा राखेको थियो । तर, उक्त एजेन्डामा छलफल पछि के निर्णय भयो भनेर क्यानले सार्वजनिक गरेको छैन ।

पक्कै पनि आइसीसी विश्वकप क्रिकेटको समूह चरणबाटै नेपाल बाहिरिए पछि अहिले पनि सामाजिक सञ्जालदेखि विभिन्न फोरममा टिमको प्रदर्शनका बारेमा टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । कतिले प्रशिक्षकको विषय उठाएका छन् भने कतिले टिम स्क्वाड र कप्तानकै विषयमा पनि टिप्पणीहरु गरि रहेको भए पनि क्यानको बोर्ड बैठकले भने यस विषयमा केही पनि निर्णय गरेको छैन ।

क्यान स्रोतका अनुसार  नेपाली टिमलाई अब रणनीतिकरुपमा अघि बढाउन ढिला गर्न नहुने भन्दै अधिकांश धारणा राख्नेहरुले सुझाव दिएका छन् । रणनीतिक भनेको प्रशिक्षक र टिममा रहेका खेलाडीहरुकै विषयमा समिक्षा गर्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ । वर्तमान प्रशिक्षक मोन्टी देशाईको कार्यकाल २०२५ को फेब्रुअरीसम्म रहेको छ ।

उनको विकल्प खोज्नु पर्नेसम्मका आवाजहरु उठे पनि क्यानले भने यस विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन ।  यसैगरी कप्तान रोहित पौडेलको नेतृत्वको विषयमा पनि केही कुराहरु आएको पनि स्रोतले जनाएको छ ।

अब फेरि आइसीसी एक दिवसीय विश्वकप लिग टू को सिरिजहरुको तयारी गर्नु पर्ने भएकाले क्यानले प्रशिक्षक र खेलाडीहरुका विषयमा केही पनि धारणा बाहिर नलाए पनि आन्तरिकरुपमा केही नसियत भने दिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

यस्तै, विश्वकपको तयारी खर्च अनुमोदन पनि भएको छैन । खर्चको सबै विवरणहरु पेश नभइसकेकाले अहिलेको अवस्थामा अनुमोदन गर्ने प्रस्तावलाई थाँती राखिएको स्रोतले जनाएको छ ।