बागमती प्रदेश खेलकुद परिषद : अध्यक्ष नियुक्तिमा मन्त्री बेखबर

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका खेलकुद विकास परिषदका सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीको पदावधी समाप्त भएको छ । यही असार २३ गते सोमबारबाट भण्डारीको पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको हो ।

२०७६ मा तत्कालिन डोरमणि पौडेल नेतृत्वको नेकपाको सरकारका पालामा नियुक्त भएका उनको कार्यकाल पुरा भएको हो । कार्यकाल सकिएसंगै गत मंगलबारबाट सदस्य सचिव भण्डारीको बिदाइ समेत भइसकेको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को व्यवस्था बमोजिम गठित सो परिषदकाे सदस्य सचिव पदमा उनी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए ।

उनलाई तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले नियुक्ति तथा शपथ ग्रहण गराएका थिए । २०७६ असार ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परिषदकाे सदस्य सचिवमा काठमाडौं महानगरपालिका–३१ का भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेशको खेलकुद क्षेत्रको विकास र व्यवस्थापनका लागि गठित उक्त परिषदले खेलकुदका गतिविधि, खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको व्यावसयिक विकास तथा सुरक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

जाँदाजाँदै ६ अध्यक्ष नियुक्ति

पदावधी सकिनु केही दिनअघि मात्र सदस्य सचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बागमती प्रदेशका जिल्ला खेलकुद विकास अध्यक्ष नियुक्त गरेका छन् ।

प्रदेश अन्तर्गतका १३ जिल्लाहरु मध्ये ६ जिल्लामा सदस्य सचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डा गरेर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा सदस्य सचिव भण्डारीले राजनीतिक भागबण्डामा काठमाडौं, सिन्धुली, सिनधुपाल्चोक, मकवानपुर, धादिङ र काभ्रेका खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् ।

गत बैशाख २३ मा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले सो जिल्लाका खेलकुद विकास समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको परिषदका अधिकृत सूर्य दाहालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बोर्ड बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद ऐनको व्यवस्था अनुसार बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा सदस्य सचिवले समितिका अध्यक्षहरु नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । सोही आधारमा सदस्य सचिव भण्डारीले गते असार १३ मा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त गरेको अधिकृत दाहालले बताए ।

सदस्य सचिव भण्डारीले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रलाई ४ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जनालाई अध्यक्षको नियुक्ति दिएका हुन् ।

राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा माओवादी केन्द्रले मकवानपुर, धादिङ, काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्ष पाएको छ भने एकीकृत समाजवादीले सिन्धुली र काठमाडौंमा नियुक्ति लिएको छ ।

सदस्य सचिव भण्डारीले काठमाडौंमा सानुभाइ बलामी, सिन्धुपाल्चोकमा रामकृष्ण दंगाल, काभ्रेमा मानवीर बाइवा, मकवानपुर राज मोक्तान, धादिङ प्रतापसिं तामाङ र सिन्धुली अध्यक्षमा वीरबहादुर थिङ नियुक्ति दिएका छन् ।

सदस्य सचिव भण्डारीका अनुसार कार्यबोझ र काम तथा भुक्तानी बाँकी रहेको जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले काम अलपत्र हुने भएकाले तत्कालका लागि ६ वटा जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरिएको उनको भनाइ छ ।

बैशाखमा निर्णय गरेर असारमा नियुक्ति पत्र वितरण गरिएको सदस्य–सचिव भण्डारीले बताए । उनका अनुसार अन्य ७ जिल्लाका अध्यक्ष आगामी नेतृत्वले गर्नेछ ।

ती जिल्लामा कामको खासै बोझ नभएकाले पछिका लागि राखिएको उनले बताए । प्रदेश अन्तर्गत १३ जिल्ला करिब डेढ महिनादेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा रहेको थियो । यसपटक प्रदेशले कार्यविधि संशोधन गरी जिल्ला अध्यक्षहरुको कार्यकाल दुई वर्षबाट चार वर्षको बनाइएको छ ।

अधिकारको दुरुपयोग गर्दै नियुक्ति, मन्त्री मगरको असन्तुष्टि

भण्डारीले माओवादी केन्द्रका शक्तिशाली नेताको जिल्लामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको र विभागीय मन्त्रीलाई सन्तुलन मिलाउन २ वटा अध्यक्ष एकीकृत समाजवादीबाट गरेको परिषदका एक कर्मचारीले बताए । विवाद हुने आंशकामा २ जना अध्यक्ष विभागीय मन्त्रीको पार्टीबाट गरेर मिलाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार सो निर्णयमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री रमा आले मगर असन्तुष्ट रहेकी छिन् । मन्त्री मगर एकीकृत समाजवादीकी हुन् ।

मन्त्री मगरका अनुसार खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा मलाई जानकारी छैन । अनौपचारिक रुपमा छलफल गर्दा तत्काल नगर्न आग्रह गरेको तर सदस्य सचिव भण्डारीले आफू खुशी निर्णय गरेको उनले बताइन् । सदस्य सचिव भण्डारीले परिषदको बैठकको निर्णय पनि पुरानो मितिमा गरेर कागजपत्र मिलाएको उनको भनाई छ ।

‘समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा मलाई जानकारी भएन । मलाई अनौपचारिक रुपमा सोधिएको थियो । मैले नगर्न भनेको हुँ । पछि उहाँले गर्नु भएछ । उहाँले पुरानो मितिमा निर्णय गरेको कागज देखाउनु भएको छ । जुन म मन्त्री भएर जिम्मेवारी लिनु अघिको निर्णय हो । मेरो जिम्मेवारी नै नभएको बेलामा गरेको निर्णयको जवाफदेही म कसरी हुने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

ऐनले चिन्दैन खेलकुद मन्त्री

प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले खेलकुद मन्त्रीलाई चिन्दैन । प्रदेशमा विभागीय रुपमा खेलकुद मन्त्री भएपनि कानुनले भने मन्त्री नै नचिन्ने अवस्था रहेको छ । प्रदेशमा रहेको ११ मन्त्रालयबाट १३ कामय गरी संरचना विकास गरिएपनि कानुन भने पुरानै रहँदा जटिलता देखिएको हो ।

खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भएपनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा खेलकुद मन्त्री भएपनि जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रीमा नै रहेको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री नै खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था कायम गरिएको थियो । जस अनुसार परिषदको अध्यक्ष पनि सामाजिक विकास मन्त्री नै रहेन ऐनको व्यवस्था रहेको छ ।

तर, पछि राजनीतिक भागबण्डाका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ । मन्त्रालय खडा गरेपनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशम युवा तथा खेलकुदमन्त्री भएपनि ऐनले उनलाई चिन्दैन ।

परिषदकाे बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुन अनुसार सामाजिक विकासमन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भुमिका खेल्ने गरेको अधिकृत दाहालले बताए ।

उनका अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने र परिषदले खेलकुद मन्त्रीलाई बोलाउन जरुरी छैन । यता युवा तथा खेलकुद मन्त्री मगरले पनि ऐन संशोधनमा खासै चासो दिइनन् ।

उनले ऐन संशोधनका लागि मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा राखे पनि तत्काल सो ऐनले काम नगर्ने भन्दै आवश्यक नरहेको बताएको मन्त्री मगरको भनाई छ । सो पश्चातः सो विषयमा कुनै छलफल नै नभएको मन्त्री मगरले बताइन् ।