काठमाडौं । मध्य बर्खा । सधैँझै पानी परिरहने, बाढीपहिरोको समाचार र त्रासमा नेपाली । रोपाइँको चटारोमा किसान । नियमित जस्तै बाढी पहिरो त्रासका समाचार र वास्तविकता सुनेर र देखेर निदाएका नेपालीलाई गत असार २८ बिहानीको किरणसँगै भयानक दुर्घटनाले झस्कायो ।
वीरगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेको बागमती प्रदेश–०३–००६ ख १५१६ नम्बरको एन्जल डिलक्स बस र काठमाडौंबाट गौरतर्फ जाँदै गरेको बागमती प्रदेश–०३–००१ ख २४९५ नम्बरको बस त्रिशूली नदीमा खस्यो ।
त्यहाँ विभिन्न अड्कलबाजीहरु भए । अन्तिममा प्रहरीले त्यहाँ ६५ जना सवार रहेको भन्ने तथ्यांक निकाल्यो । त्यसमध्ये ३ जनाले पानीबाट बाहिर निस्किएर ज्यान बचाए । ७ भारतीयसहित ६२ जना नेपाली ‘शून्यमा शून्यसरी’ त्रिशूली नदीमा बिलाए । हालसम्म २४ जनाको शव भेटिएको र अन्यको खोजीकार्य जारी रहेको छ, त्यो खोजीकार्य कहिलेसम्म जारी रहने हो थाहा छैन । घटनाको २ हप्ता भइसकेको र बसको कुनै पार्टपुर्जासमेत नभेटिएको अवस्थामा, कुनै आश्चर्य नभए अब जीवित रुपमा कोही पनि भेटिने छैनन् ।
जुन दिन दुर्घटना भयो त्यही दिन देशमा उथलपुथल हुँदै थियो । पहिले नै राजनीतिमा असफल भएका पात्र प्रधानमन्त्री बन्दै थिए, अनि राजनीतिमा असफलै पात्र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्दै थिए । नयाँ खास केही हुँदै थिएन । जे होस् त्यही फेरोमा देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएर राजनीति आफ्नै गतिमा अघि बढ्यो, त्रिशूलीमा हराएका नागरिक आफ्नै गतिमा बगिरहे ।
***भयानक दुर्घटनाको घाउमा खाटो बस्न नपाउँदै बुधबार बिहान ११ः११ बजे थप अर्को दुर्घटना भयो । सौर्य एयरको विमान अहिलेसम्मको अध्ययन हेर्दा आफ्नै प्राविधिक कारण दुर्घटनामा परेर एक विदेशीसहित १८ जनाले मृत्युवरण गरे, अहिले शवको पोस्टमार्टम हुँदैछ । विमान दुर्घटनाको खबर बाहिरिन थालेपछि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालन भए ।
राज्यको चासो र ध्यान त्यहाँ पुग्यो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुर्घटनास्थल निरीक्षणमा पुगे । प्रधानमन्त्रीले तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिए । दुर्घटनामा बाच्न सफल घाइते पाइलटको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुसम्म पुगे । तत्काल प्रधानमन्त्रीले ‘ब्रिफिङ’ लिए, तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो, त्यसको अनुसन्धान गर्न कार्यदल बनाइयो ।
***सडक दुर्घटना होस् या हवाइ दुर्घटना, राज्यको निकम्मा प्रवृत्ति र विभेदको कथा यहाँबाट सुरु हुन्छ ।
घटना र दुर्घटना बाजा बजाएर आउँदैन, अकस्मात हुन्छ, असीम पीडा दिएर जान्छ, त्यसका घाउहरु वर्षौँसम्म बल्झिन्छ । हामी त्यसलाई रोक्न सक्दैनौँ, त्यसबाट हुने क्षति रोकथाम गर्ने मात्रै हाम्रो वशमा रहन्छ । तर यी दुई प्रतिनिधि घटनालाई हेर्ने हो भने हामी सम्भावित जोखिमलाई पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा रहेन्छौँ भन्ने प्रष्ट भयो । विमान दुर्घटनादेखि सवारी दुर्घटनासम्म यसअघि पनि नभएका होइनन् । दिनहुँ जस्तो हुने बस दुर्घटना होस् या वर्षैँपिच्छे हुने हवाइ दुर्घटनाको वेदनाले नागरिकलाई पोल्यो, राज्यलाई पोल्न सकेन । मृत्युमार्गमा परिणत भइरहेका हाम्रा राजमार्ग र हवाइ सुरक्षाको दृष्टिकोणले अन्तराष्ट्रिय संस्थाको कालोसूचीमा परेका हाम्रा विमान कम्पनीहरु । स्वघोषित मृत्यु मार्ग बनेका हाम्रा राजमार्ग र मृत्यु यन्त्र जस्ता हाम्रा विमान ।
सरकार छ, तर ‘दिनमा निदाउने, रातमा जागा हुने’ लाटोकोसेरो जस्तै सत्ता फेरबदलका बेला देखिन्छ, अरु बेला निदाउँछ । नत्र भने सामान्य त्रुटीमा ध्यान दिँदा दर्जनौँ नागरिकलाई मृत्युबाट जोगाउन सक्ने सडकदेखि हवाइ दुर्घटनासम्मको जोखिम कम गर्न सकिन्थ्यो ।
दुर्घटना हुन्छ, त्यसपछि राज्यबाट निर्देशन जान्छ, केही दिनमा कार्यदलदेखि जाँचबुझ आयोग बन्छ, त्यसलाई कार्य दिन तोकिन्छ, अनि उसले काम थाल्छ । कतिपयले प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाउँछन्, त्यसमा सामान्य कारण देखाइन्छ, न कसैलाई कारबाही हुन्छ, न समस्याको सुधार । आखिर नागरिकको ज्यान जान्छ, तर दुःखद् मृत्युमा पनि राज्यले विभेद गरिदिन्छ ।
दुर्घटनापछि सरकारले हतारमा पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्छ, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउँछ, धेरैमा धेरै भए सार्वजनिक बिदा दिन्छ । विमान दुर्घटनामा दिवंगतहरुका लागि राज्यबाट त्यति सम्झना र सम्मान हुने भए पनि बस दुर्घटनाका मृतकले त्यही सम्मान पनि पाउँदैनन् । पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको घोषणा हतारमा त गरिन्छ तर कतिपयले वर्षौँसम्म पनि त्यो नपाएको गुनासो गरिरहन्छन् । यहाँ फेरि सबै मृतकहरुको सम्झनामा सार्वजनिक बिदा दिनैपर्छ भन्ने आशय होइन । तर शोकको घडीमा राज्य संवेदनशील छ भन्ने सन्देश दिन झुक्ने आधा झण्डा आकाशमा उड्ने र सडकमा गुड्नेको लागि समान होस् भन्ने हो ।
अहिलेसम्म सडकदेखि हवाइ र अन्य घटना तथा दुर्घटनापछि राज्य तत्काल अत्तालिन्छ, भावनामा बग्छ, राहत र उद्धारमा शक्तिले भ्याएसम्म जुट्छ तर त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि लागेको देखिँदैन । लाग्दो हो त, कर्णाली राजमार्ग मृत्युमार्ग भयो भन्दै संसद्मा निरन्तर आवाज उठ्ने थिएन । सधैँजसो दुर्घटनाको जोखिममा रहेको मुग्लिन–नारायणगढ र अन्य राजमार्गहरुमा यात्रुले अन्तिम गन्तव्यसम्म पुगिन्छ या पुगिन्न भनेर अनिश्चित यात्रा गर्नुपर्ने थिएन । संविधानले नागरिकको हक अधिकारलाई समानता र न्यायको दृष्टिकोणले व्याख्या गर्छ । तर जीवन विलय गराउने फरक प्रकृतिको घटनाबारे राज्यले फरक व्यवहार गरिदिन्छ ।
भर्खरका ताजा २ प्रतिनिधि घटना हेरौँ । राजनीतिक शब्दमा राज्यमा उथपलुथल हुने बेला र भइसकेको अवस्थामा दुई घटनामा राज्यको दुई विभेद :
बस दुर्घटना :
बस दुर्घटना हुँदा देशमा भइराखेको सरकार पनि दुर्घटनाको सम्मुखमा थियो । आकस्मिक दुई बस दुर्घटनालाई रोक्न सकिन्नथ्यो तर पूर्व निर्धारित सत्ता दुर्घटनालाई केही दिन पर सारेर बस दुर्घटनामा ठोस कदम चाल्न सकिन्थ्यो । बस दुर्घटनाको ९ घण्टापछि फुट्न लागेको बेलुन जस्तो अवस्थामा रहेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कार्यवाहकको भूमिकामा पुगेका प्रचण्डले त्यसमा चासो दिने कुरै भएन, अझ कतिबेला सत्ता फुस्किएला र सत्ता हत्याउँला भनेर बसेका कांग्रेस र एमालेमा पनि त्यो चासोको विषय बनेन ।
बस दुर्घटनाको तेस्रो दिन अर्थात् असार ३० गते देशमा नयाँ सरकार आयो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारको शपथग्रहणपछि मात्रै बस दुर्घटनाको खोजीमा सरकारको चासो पुग्यो । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहिलो निर्णय नै त्यसको छानबिन गर्न कार्यदल बनाउने थियो । अहिले कार्यदल अनुसन्धानमा जुटेको छ । नेपालको संयन्त्रले नभ्याएर भारतबाट उद्धार टोली ल्याएर अहिले उद्धार कार्य चलिरहेको छ ।
विमान दुर्घटना :
बिहान ११ः११ बजे विमान दुर्घटना भयो । त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्री र पर्यटनमन्त्री त्यहाँ पुगे । त्यहाँबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग घटनाबारे ‘ब्रिफिङ’ लिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरे । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल जाँचबुझ आयोग गठन ग-यो । आयोगले के कारण देखाएर प्रतिवेदन बुझाउँछ थाहा छैन ।
माथिका दुई प्रतिनिधि घटनालाई हेर्दा बस दुर्घटनामा सरकार फेरिएका कारण तत्काल उद्धारमा ध्यान नगएको भन्न सकिएला । तर विपद्को समयमा केही दिन होल्ड गरेर केही दिनपछि सरकार बन्न सक्थ्यो । अर्को कुरा बस दुर्घटनामा शोक वक्तव्य बाहेक राज्यले केही दिन सकेन । तर फरक दुई दुर्घटनामा नागरिकको ज्यान जाँदा एउटामा तत्काल कार्यदल बनाइनु, त्यहाँ राज्यका संयन्त्र परिचालन गरिनु, प्रधानमन्त्रीको सक्रियता बढ्नु र शोकमा राष्ट्रिय झण्डा झुकाइनुले मृत्युमा पनि राज्यले विभेद गर्यो भन्दा हिच्किचाउनु पर्दैन । घटना र दुर्घटना संघीय राजधानीमा मात्र हुँदैन, जहाँ जतिबेला पनि हुनसक्छ । काठमाडौंमा परिचालन हुनसक्ने सबै संयन्त्रहरु काठमाडौंबाट केही सय किलोमिटरको दूरीमा किन हुन सकेन ? अझ कर्णालीका विकट ठाउँहरुमा हुने घटना र दुर्घटनामा के होला सम्झिँदा आँङ सिरिङ्ग हुन्छ ।
***दुर्घटनाबाट पाठ नसिक्ने राज्य
नेपालमा सवारी दुर्घटना नियमित जस्तो हुने र नागरिकको ज्यान जाने मुख्य कारण हाम्रो सडकको दुरावस्था नै हो । मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कुरा गर्ने हो भने त्यो सडक सधैँ दुर्घटनाको उच्च जोखिममा छ । देशका अधिकांश जिल्लालाई राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने उक्त सडक वर्षाको समय मात्र होइन हिँउदको समयमा पनि उत्तिकै जोखिममा रहन्छ । वर्षेनी राज्यको अर्बौं पैसा त्यसको मर्मत सम्भारमा गए पनि सडकको अवस्था उस्तै छ । विगत ६ वर्षमा यो सडकमा तीन सय ७९ सवारी दुर्घटना भएका छन् । जसमा ११७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ९७८ घाइते भएका छन् । अन्य सडकमा राज्यको लगानी र नागरिकको मृत्युको अवस्थाबारे उस्तै छ ।
यता हवाइ दुर्घटनाको कुरा गर्दा वर्षैपिच्छे दुर्घटना हुने गरेको छ । विगतका वर्षहरुको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै साना या ठूला हवाइ दुर्घटना भई नागरिकहरुको ज्यान गएको छ ।
पछिल्ला तीन विमान दुर्घटनाहरुले नेपालको हवाइ सुरक्षा जोखिममा रहेको प्रष्ट देखाउँछ ।
२०७९ साल जेठ १६ गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको विमान दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यस्तै २०७९ साल माघ १ गते काठमाडौंबाट पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो । चालक दलका चार र ६८ यात्रुसहित उडेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिकै दुर्घटनामा पर्दा सबै जनाको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसो त बुधबार नै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भरेको केही सेकेन्डमै दुर्घटना भएको सौर्य एयरको विमान दुर्घटनामा १८ जनाको मृत्यु भयो ।
माथि उल्लेखित पुराना दुई दुर्घटना मात्र होइन त्यसअघिका विमान दुर्घटनाबारे पनि छानबिनका लागि समितिहरु बने । तर ती समितिका प्रतिवेदन कहाँ छन् र त्यसबाट राज्यले क्षतिको न्यूनीकरणबारे के पहल गर्यो त्यो नागरिकले प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राज्यको यही लापरबाह प्रवृत्तिको कारण हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) देखि युरोपियन युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा प¥र्याैं । आईकाओले सन् २०१३ मा लगाएको प्रतिबन्ध ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २०१७ मा फुकुवा गर्यो तर ईयूको कालोसूचीमा हाम्रा वायुसेवा कम्पनीहरु अझै रहेका छन् ।
सी–चेकका लागि पोखरा जान लागेको बुधबार दुर्घटनामा परेको सौर्य एयरको विमानको दुर्घटनाले नेपाली उड्डयन संरचनाकै समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । मर्मतका लागि लान खोजिएको उक्त विमान यदि उडाउनै नसक्ने अवस्थाको भए आफ्नै प्राविधिकको टोली बोकेर पोखरा उडानका लागि एयरलाइन्सले रोक्ने थियो होला । तर स्थिर मौसमका बेला समेत यसरी भएको दुर्घटनालाई अस्वभाविक मानिएको छ । जाँचबुझ आयोग बनेको छ, त्यसले केही निष्कर्ष निकाल्ला र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउला नै । तर त्यो भन्दा गम्भीर प्रश्न त्यसबाट पाठ राज्यले सिक्ला वा त्यसलाई रद्धिको टोकरीमा फालेर विमान दुर्घटनापछि शोक बिदा दिने र झण्डा आधा झण्डा झुकाउने प्रतिक्षामा मात्रै राज्य बस्ला ? आशंका राज्यमाथि सँधै रहन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया