काठमाडौं । प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदको यही अधिवेशनबाट पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषयमा सहमति खोज्न गठित कार्यदलले बुधबार शीर्ष नेताहरुलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भई सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेका ती विधेयकका मुख्य सवालमा सहजीकरण र छलफल गरी निकालिएको निचोडको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको हो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश लेखक, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा रहेका थिए । हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्विविधा नभएकाले संसद्को यसै अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिका साथ विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘हामीले थालेको शान्ति प्रक्रिया र त्यसको अन्तिम किस्ताका रुपमा रहेका यी कार्यहरुलाई सम्पन्न गर्न कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पीडितमैत्री विषयलाई ध्यान दिएर सहमति भएको छ । पीडादायी विगतबाट हामी गुज्रियौँ । देशमा हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । देशलाई ठूलो क्षति भयो । सकारात्मक परिवर्तन पनि भयो तर शान्ति प्रक्रियालाई हामीले टुंगोेमा लानुपर्ने थियो । हिंसाका सबै अभ्यासहरुलाई सहमतिबाट शान्ति प्रक्रियामा ल्याइसकेपछि अब त्यसका अवशेषहरु रहन आवश्यक छैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले चने । ओलीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन यो सहमति टर्निङ प्वाइन्ट भएको बताए । ‘अब कानुनका हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ता बेपत्ताहरुको खोजबीन र सत्य निरुपणलाई अन्तिम रुप दिने कानुनी अन्यौल छैन, दुविधा छैन’, उनले भने ।
उनले हाम्रो सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट भएका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र पीडितमैत्री विषयलाई ध्यानमा राखेर यो सहमति भएको बताए । ‘शान्ति प्रक्रियामा यो कोशेढुंगा सावित भएको छ । फेरि भविष्यमा यस्तो द्वन्द्व नहोस् भन्नका लागि यी विधेयक ल्याइएका हुन् । विधेयक पारितसँगै हामी आपसी परामर्श र सहमतिमा आयोग गठनलगायतका काममा तत्काल लाग्नेछौँ,’ एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले विगतमा विभिन्न अभ्यास भए पनि अब लोकतन्त्र आइसकेको स्थितिमा हिंसा र विधिविहीनताको बाटो आवश्यक नभएको बताए । उनले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेर चल्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट भएको जनाउँदै लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरु भएकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफू अघि बढ्ने पनि बताए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सरकार गठनपछिको राम्रो कामका रुपमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई लिँदै विगतदेखि नै सहमितको प्रयास गरिएको स्मरण गरे । उनले प्रतिवेदनलाई संसदको वैधानिक प्रक्रियाबाट टुंगोे लगाइ नेपालीमाझ शान्ति, स्थायित्व र विकासका सन्देश जाओस् भन्ने आग्रह गरे । दाहालले भने, ‘यसपटक फूल हाउसमा जाओस् र यसलाई टुंग्याइयोस् भन्ने मेरो चाहना छ । म सरकारसँग यसको निम्ति विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु ।’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलले नेपालीले आफ्नो विवाद आफैले समाधान गर्न सक्छन् भन्ने युनिक सन्देश दिइ विश्वलाई अनुकरणीय उदाहरण दिएको बताए । उनले सहमति कार्यान्वयनमा सहमति मिलोस् भन्ने कामना गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया