सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्दा कसलाई फाइदा, कसलाई बेफाइदा ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुबै सुरक्षा संगठनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने आवाज बेला बेलामा उठ्ने गरेको भएपनि सशस्त्र प्रहरीमा भने अझै १५ वर्ष हटाउन नहुने सुझाव आएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले सशस्त्र प्रहरीको हकमा यो सुझाव दिएको हो । अवकाश उमेर पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलले नै यो सुझाव दिएकाले सशस्त्र प्रहरीमा अब ३० वर्षे सेवा अवधिले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

कार्यदलमा सदस्य सचिवका रुपमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरे, सदस्यहरूमा नेपाल प्रहरीका डीआईजी राजन अधिकारी, पूर्व र्डीआइजी एवं विज्ञ पुरूषोत्तम कँडेल, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी दीपेन्द्र शाह र ऋषि पौडेल छन् । समितिलाई एक महिना अध्ययन गर्न समय दिइएकोमा सरकार परिवर्तनका कारण पछि एक महिना थप भएको थियो । कार्यदलले अध्ययन सकेर साउन १७ गते गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीमा तत्कालै ३० वर्षे हटाउनु पर्ने तर सशस्त्र प्रहरीमा अझै १५ वर्ष हटाउन नहुने सुझाव दिएको हो । कार्यदलले २०९५ सालपछि मात्रै सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउनु उपयुक्त हुने सुझाव छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा अहिले नै ३० वर्षे हटाउँदा नेपाल प्रहरी र सेनाबाट स्थानान्तरण भई आएका केही अधिकृतलाई फाइदा हुने तर सशस्त्र प्रहरीमै इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरुको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

यतिसम्म कि, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरू सोही पदबाट अवकाश हुने अवस्था आउने भएकाले पर्खिन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा गरी आगामी १५ भदौमा डीएसपीदेखि डीआईजीसम्म गरी १०८ जना प्रहरी अधिकारी अवकाशमा जाँदैछन् । २०५१ भदौ १६ मा प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएका उनीहरु ३० बर्से सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका हुन् । अवकाशमा जाने सो समूहलाई १०५ टोली भनेर पनि चिनिन्छ । सो टोलीका अधिकृतहरु आफूहरु अवकाशमा जानुअघि नै ३० बर्से सेवा अवधि हटाउन चर्को लबिइङमा छन् । तर, समय कम भएकाले भदौ १५ अगावै ३० बर्से सेवा अवधि हट्ने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ ।

३० बर्से सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका ९० र सशस्त्र प्रहरीका १८ जना त्यस दिन अवकाशमा जाने छन् । त्यस दिन नेपाल प्रहरीका एक जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) र सशस्त्र प्रहरीका दुई जना डीआईजी गरी १०८ जना एकसाथ अवकाशमा जाने भएका हुन्् । त्यस दिन नेपाल प्रहरीका बागमती प्रदेशका डीआईजी विष्णुकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरीका डीआईजीद्वय अभि खत्री र दुर्गा भट्टराई अवकाशमा जाँदै छन् ।

यस्तै, नेपाल प्रहरीका ११ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हरु जीवन श्रेष्ठ, किसनसिंह थापा, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे, रवि पौडेल, चन्द्रदेव राई, नवीन राई, दिल्लीराज विष्ट, रवीन्द्र रेग्मी र वीरबहादुर ओली पनि अवकाशमा जाने छन् । यस्तै, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)हरू कृष्ण प्रसाईं, अवदेश विष्ट र हिराबहादुर पाण्डेसहित अवकाशमा जाँदै छन् । त्यस्तै केही डीएसपी पनि अवकाशमा जाने भएका छन् ।

सशस्त्र प्रहरीतर्फ भने वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्ण साउद, त्रिभुवन विष्ट, धनबहादुर सिंह, अशोककुमार शाक्य, दीपेन्द्र गिरी, उद्धव रावल, प्रेम रावल, गोपाल श्रेष्ठ र हर्क शाही, डीएसपीहरु कान्छु भण्डारी, भीम चौधरी, कर्ण बुढामगर र महेन्द्रराज भारती अवकाशमा जाने छन् ।

सशस्त्रमा ३० बर्से सेवा अवधि हटेको अवस्थामा पनि वर्तमान सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई केही फाइदा हुने देखिन्न । २०५४ साल चैत १८ गते प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर पछि सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका अर्याल २०७९ साल वैशाख १८ गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त भएका थिए । हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार २०८३ साल वैशाख १७ गतेसम्म उनी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्न पाउँछन् । यो भनेको आईजीपीको चार बर्से पदावधिअनुसार हो । तर उनी आफै आईजीपीको पदावधि तीन वर्षमा झार्नुपर्ने पक्षमा छन् । त्यसैले उनलाई ३० वर्ष हटाए पनि केही फरक पर्दैन ।

सशस्त्र प्रहरीमा उनीपछिका पहिलो वरीयताका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० मा नारायणदत्त पौडेल छन् । त्यसपछि नेपाली सेनाबाट आएका चन्द्रप्रकाश गौतम र बंशीराज दाहाल छन् । पौडेल र दाहाल सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालकै ब्याची हुन् । फरक फरक मितिमा एआईजी बनेका पौडेल, गौतम र दाहालका हकमा ३० बर्से सेवा अवधि हटेको खण्डमा गौतमलाई बढी फाइदा पुग्ने देखिन्छ । २०५२ साल बैशाख ३ गते नेपाली सेनामा भर्ना भएका गौतम २०८२ साल बैशाख २ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन् । तर, ३० बर्से सेवा अवधि हटेको खण्डमा भने उनी थप दुई वर्ष सेवामा रहने छन् । तर, यसमा एआईजीको पदावधि पनि भर पर्छ ।

त्यसो त सशस्त्रमा ३० बर्से सेवा अवधि हटाउन सबैभन्दा बढी जोडतोडका साथ लाग्ने पहिलो नाम नै चन्द्रप्रकाश गौतम हो । हालका आईजीपी अर्याललाई हटाएर आफू आईजीपी बन्ने बताउँदै आएका उनको मनोबल ३० बर्से हटेको खण्डमा थप बढ्ने छ । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर संगठनको काममा भन्दा बढी आईजीपी बन्ने खेलमा लाग्ने छन् । त्यसो त, संगठन प्रमुख अर्यालमाथि हरेक काममा भाँजो हाल्ने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । सशस्त्रका अधिकृतहरु उनलाई ‘बुद्धि नभएको तर आफै बढी जान्ने सुन्ने’ व्यक्तिका रुपमा चित्रण गर्छन् ।

अर्यालपछि आईजीपीको पहिलो दाबेदारका रुपमा रहेका पौडेललाई पनि ३० बर्से सेवा अवधिका कारण आईजीपी बन्न कुनै समस्या हुँदैन । तर, उनीभन्दा ६ महिनापछि एआईजी बनेका दाहालले अहिलेदेखि नै लबिइङ तीब्र पारेका छन् । ३० वर्से सेवाअवधि हटेको अवस्थामा भने उनीहरुमध्ये जो आईजीपी बने पनि थप समय आईजीपीको कुर्सीमा रहने छन् ।

सशस्त्रमा अहिले डीआईजीको वरीयताको पहिलो नम्बरमा इन्जिनियर किशोर प्रधान रहेका छन् । ८ मंसिर २०५५ मा नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकमा रुपमा सेवा प्रवेश गरेका डीआईजी प्रधान २०७६ साल माघ २२ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार चार वर्ष पूरा भएर एक वर्ष उनको कार्यकाल थप गरिएको छ ।

आगामी २१ माघअगावै एआईजीको एउटा पद थप भएको अवस्थामा उनी त्यसअगाडि जान सक्छन् । नभए उनी २१ माघमा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन् । प्रधानपछिको वरीयतामा कमल गिरी र गणेश ठाडामगर छन् । ३० बर्से सेवा अवधि हटेको अवस्थामा भने उनीहरु डीआईजीबाटै अवकाशमा जानेछन् ।

३० बर्से सेवा अवधि हटे त्यसको प्रत्यक्ष असर सिसं १, २, ३ र ४ मा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरुमा पर्ने छ । उनीहरुको वृत्तिविकास नै रोकिने छ । तर, नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सईमा भर्ना भएर अहिले डीआईजी भएकाहरु कालिदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंहहरुलाई भने फाइदा हुने छ ।