टीआरसी विधेयक : यी ४ अवस्थामा पीडितले चाहेमा पनि हुन सक्दैन मेलमिलाप

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयक आज संसद्बाट पारित गरिँदैछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरासियाले उक्त बेपत्ता पारिएका व्यक्ति तथा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् । त्यसमाथि छलफल जारी छ ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएर नेपालमा शान्ति स्थापना भएको १८ वर्षपछि नेपालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाले किनारा लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसमा आफ्नो धारणा राखे । तीनै शीर्ष नेताहरुले द्वन्द्कालीन मुद्दाको किनारा लाग्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

त्यस्तै सो क्रममा संक्रमणकालीन न्यायको मस्यौदा तयार पार्ने समितिका सदस्य समेत रहेका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले त्यसबारे प्रस्ट पारेका छन् । उनले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै त्यसमा भएका व्यवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी गराए ।

साथै उनले कानुनका रुपमा आउन लागेको उक्त विषयमा भएका विवादबारे निरुपण गरे । उनले प्रस्तावित उक्त कानुनमा द्वन्द्वकालमा भएका विभिन्न ४ घटनामा पीडितले चाहेमा पनि माफी मिनाह र मेलमिलाप नहुने गरी कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए ।

‘गम्भीर मानवअधिकारका घटना चार भागमा विभाजन गरिएका छन् ।
हत्या, जबरजस्ती करणी, टर्चर र व्यक्ति बेपत्ता । यी चारवटा अवस्थामा पीडितले मेलमिलप गर्न चाहे पनि माफी दिन्छु भने पनि मेलमिलाप हुँदैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै यी विषयहरु ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतले टुंगो लगाउने बताए ।

यो अदालती प्रक्रियाबाट यही ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतले यसको मुद्दाको किनारा लगाउनेछ,’ उनले भने, ‘गम्भीर घटनाभन्दा बाहिरका घटनाहरु कानुन बमोजिम मेलमिलापमा जान सक्छ ।’

त्यस्तै उक्त प्रस्तावित कानुन पीडितमैत्री रहेको बताए । साथै उक्त कानुनमा ७५ प्रतिशत सजाय मिनाह गरेर २५ प्रतिशत मात्रै कानुन लाग्ने व्यवस्था गरिएको भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट पारे । त्यसमा विभिन्न ५ मापदण्ड बनाइएको उनले बताए । आफूमाथि लागेको आरोपका विषयमा खुलेर बोलेको छ या छैन ?, त्यसपछि उक्त व्यक्तिको आनीबानी कस्तो छ ? साथै उसले आगामी दिनमा त्यस्ता घटनामा नलाग्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ या छैन भन्ने कुरालाई हेरेर मात्रै २५ प्रतिशत मात्रै सजाय हुने भन्ने विषय समेटिएको बताए । ती ५ वटै मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नभएको अवस्थामा भने त्यस्ता व्यक्तिलाई पूरै कानुन लाग्ने उनले बताए । तर गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना अन्तर्गत र जबरजस्ती करणीको विषयमा भने उक्त मापदण्ड लागू नहुने उनले बताए ।

त्यस्तै कुनै घटनाप्रति कुनै पीडितले आफूले न्याय महसुस नगरेमा पुनरावेदन लिएर विशेष अदालतमा जान सक्नेछ । साथै त्यसमा पनि चित्त नबुझेमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।