प्रधानमन्त्री ओलीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट खारेज भएको छ । बुधवारको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सहितको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गरेको हो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मी रहेका थिए ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त गरेकामा त्यो निर्णय संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । २०८१ साउन १४ गते तीन फरक फरक रिट दर्ता भएकामा बुधवार सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको हो । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।

रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः ७६(२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसक्ने जिकिर लिएका थिए । नयाँ सरकार गठन हुँदा उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने ठुला दलका संसदीय दलका नेताका हैसियतले शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए । अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । सोही नजिर अनुसार अहिलेको नियुक्ति अवैधानिक हुने दाबी गरिएको थियो ।

संविधानको धारा ७६(२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा खगेन्द्र चापागाईँ, शैलेन्द्र गुप्ता र दीपक अधिकारीले रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेका थिए ।