प्रहरीमा ३० वर्षे प्रकरण : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकार किन भ्याकेटमा जाँदैछ ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नदिन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा गरेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’ मा जाने भएको छ ।

यही भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीले ३० वर्षे आधारमा अवकाशबाट रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको ६ भदौको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतले असोज १० भित्र लिखित जवाफ मागेको छ ।

तर गृह मन्त्रालयले त्यसअघि नै सो आदेशका कारण सरकार सञ्चालन तथा नेपाल प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’मा गम्भीर असर पर्ने भन्दै सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार, लिखित जवाफ दिएर अदालतको पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेश खारेज गराउनेतिर लाग्दा समय धेरै खर्चिने भएकाले सरकार भ्याकेटमा जान लागेको हो । गृह मन्त्रालयले यसबारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई अनौपचारिक जानकारीसमेत गराइसकेको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण ठूलो संख्याका प्रहरी अधिकृतहरूको सेवा अवधि लम्बिने भएको छ । प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर र पदावधिका आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था छ । अधिकांश उच्च पदस्थ अधिकृत ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाशमा जाने गरेका छन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी), उपरीक्षक (एसपी), नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित कम्तीमा ९० प्रहरी अधिकृत सेवा अवधिका कारण भदौ १६ मा अवकाशमा जान लागेका थिए । त्यसमध्येका २१ अधिकृतले सेवा अवधि खारेजी मागसहित बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेकोमा भोलिपल्टै उनीहरुको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश आएको थियो ।

एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे रवीन्द्र रेग्मी, एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेमबहादुर बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी, अवदेश विष्ट क्षेत्री, नरेन्द्रकुमार कार्की, डीएसपीहरू श्रीराम भण्डारी, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा, जयराम वन्त, इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाई, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागाईंका तर्फबाट रिट दायर गरिएको थियो ।

उक्त इजलासले दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरू तथा निवेदकजस्तै अवस्थामा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई २०८१ भदौ १६ वा उक्त प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ (घ) बमोजिमको ३० वर्षे अवधिका आधारमा सेवाबाट अवकाश हुने भनी दिइएका पत्राचारहरू हाललाई कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू र, त्यस्तो आधारमा कसैलाई कुनै पत्राचार नगर्नू÷नगराउनू ।’ रिटलाई अग्राधिकार दिँदै असोज १० लाई पेसी तोकिएकोमा अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाए प्रहरीको भावी नेतृत्वमा पनि उलटपुलट हुनेछ ।

यस्तै, अन्तरिम आदेशले पदावधि बाँकी रहेका प्रहरी अधिकारीहरू बढुवा हुने बाटो पनि खोलेको छ । प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा आईजीपीका लागि ४ वर्ष पदावधि र उमेर ५८ वर्ष, एआईजी र डीआईजीलाई उमेर ५६ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष, एसएसपीका सन्दर्भमा उमेर ५५ वर्ष र पदावधि ६ वर्ष र एसपीको सन्दर्भमा उमेर ५५ वर्ष र पदावधि १० वर्ष तोकिएको छ । त्यस्तै डीएसपीको उमेर ५४ वर्ष र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष तोकिएको छ भने पदावधि निर्धारित गरिएको छैन ।

सर्वोच्चको आदेशले निरन्तरता पाए आईजीपीसम्मकै अधिकारीको सेवा अवधि लम्बिनेछ । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण आगामी चैत ५ मा अवकाशमा जान लागेका आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवर अन्तरिम आदेशले नै निरन्तरता पाएमा उनले थप समय प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउँछन् । उमेर र पदावधि बाँकी रहेका अरु अधिकृतहरूको पनि सेवा अवधि लम्बिनेछ ।

यसले प्रहरीको भावी नेतृत्वको ‘रोलक्रम’ बदलिनेछ । सेवा अवधि कायम रहे कुँवरपछि एआईजी दीपक थापा र उनीसँगै सेवा प्रवेश गरेका एआईजीमध्येबाट एक जना आईजीपी बन्छन् । ३० वर्षे प्रावधान रहँदा थापा करिब ५ महिना नेतृत्वमा रहनेछन् । त्यसपछि २०५४ मा प्रवेश गरेका हालका डीआईजी दानबहादुर कार्कीको ब्याचबाट नेतृत्व चयन हुन्छ । तर सेवा अवधि हट्यो भने परिस्थिति फरक बन्न सक्छ ।