पेचिलो बन्दै लेखा समितिको सभापतिको विषय, संसद्मा कुरा उठ्यो

काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महत्वपूर्ण मानिने समिति लेखा समितिको नेतृत्वको विषय पेचिलो बनेको छ ।

अन्य समिति भन्दा अधिकारका हिसावले महत्वपूर्ण हुने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले त्यसमा आँखा लगाइरहेको छ ।

लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलका सांसदबाट बनाउने परम्परा अनुसार अहिले माओवादी लेखा समितिको नेतृत्व फेर्न माग गरिरहेको छ ।

तत्कालीन समयमा माओवादी र कांग्रेस लगायतका दलहरुको सरकार बनेको कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले लेखा समिति पाएको थियो । तर असार १७ गतेपछि समीकरण फेरियो त्यसपछि समितिकै बैठकमा समितिको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आवाज उठिरहेको छ । त्यसो त एमालेले यसअघि भएको राजनीतिक सहमती अनुसार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख लगायत पदमा पनि सो नियम लागु हुने भन्दै सर्त अघि सारेको छ । एमाले सांसदहरुले लेखा समितिको सभापति दलीय सहमतिको आधारमा भएको भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुखको बारेमा समेत हेरफेर गर्नुपर्ने अडान कायम राखेको हो ।

आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले त्यस विषयमा कुरा उठाएका छन् ।

‘अहिले कुरा आयो एमालेले लेखा समितिको सभापति किन लिइरहेको ? किन एमाले त्यहाँ बसिरहेको ? संसारमा नलेखिए पनि एउटा नजिर स्थापित छ । त्यो नजिर के भने, प्रमुख प्रतिपक्षले लेखा समितिको सभापति लिन्छ । एमालेले जतिबेला लेखा समितिको सभापति लिएको थियो, त्यतिबेला एमाले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा थियो । त्यसकारणले उसले लियो । तर यो भन्दा अगाडीका नजिरहरु हेर्नुस् न क–कसले लिएको थियो लेखा समितिको सभापति । तपाईँहरुले सत्तापक्षमा जानासाथ लेखा समितिको सभापति छोडेको भए एमालेले पनि लेखा समितिको सभापति छाड्थ्यो । अरु कसैलाई लागु नहुने, एमालेलाई लागु हुने ?,’ उनले भने ।

त्यस्तै लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षले पाएपछि अन्य समितिको सभापति सत्तापक्षले पाउने जिकिर गरे ।

‘जसरी लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीले लिने हो त्यसैगरी अरु समितिका सभापति सत्ता पक्षले लिने हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लेखा समितिको सभापति आफूहरुले पाउनुपर्ने अडान राखे । अन्य देशको समेत संसदीय अभ्यासको उदाहरण दिँदै लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउनुपर्ने बताए ।

लेखा समितिको सभापतिको सेवासुविधा मात्र नभएर क्षेत्राधिकार समेत धेरै हुने भएकाले त्यसमा मरिहत्य हुने गरेको हो ।

संसद्को लेखा समितिको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायमा निगरानी गर्नु रहेको हुन्छ । त्यसका साथै राजस्वसँग जोडिएका र अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार भएका विषयहरूमा अनुसन्धान गरी सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार राख्ने भएका कारण पनि अहिले त्यसको नेतृत्वबारे सत्ता र प्रतिपक्षबीच लडाइँ देखिएको हो ।