काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । सरकारले सो सहमति जनाएपछि समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको दफा १६ मा राखिएको भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँच वर्षीय हदम्यादको प्रावधान हटाउने प्रस्ताव समितिमा गरेका थिए ।
त्यसपछि सांसदहरुले पनि हदम्यादको विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यसपछि सर्वसम्मतरुपमा पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको हो । सरकारले भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षीय हदम्याद राख्दै विधेयक दर्ता गरेपछि यसबारे चौतर्फी दबाब बढेको थियो । सञ्चारमाध्यम र जनस्तरबाट भएको दबाबपछि बाध्य भएर सरकार भ्रष्टाचारका कसुरमा पाँच वर्षीय हदम्याद हटाउन तयार भएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया