काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभागले रेस्टुरेन्ट तथा बारमा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा ग्राहकलाई मूल्यअभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने भएको छ । विभागले नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको १० प्रतिशत फिर्ता दिने निर्णय गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट, काठमाडौंले ‘उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत फिर्तासम्बन्धी जरुरी सूचना’ भन्दै सम्प्रेषण गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (१ख) मा ‘कुनै उपभोक्ताले विभागले सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेको वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको मूल्य प्रचलित कानुनबमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा निजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरेको करको दश प्रतिशत रकम विभागले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम निजको बैंक खातामा फिर्ता गरिनेछ ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहभागी हुनका लागि आम उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरोकारवाला सबैलाई सूचित गर्नसमेत भनेको छ ।
विभागले मदिरा पिउने केन्द्र (बार), चमेनागृह, सबै प्रकारका होटल, मोटल, लज, गेष्टहाउस व्यवसायहरुबाट प्रदान गरिने सेवामा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत फिर्ता हुने जनाएको छ । साथैं विभागले यो विषयमा केही शर्तहरु पनि अघि सारेको छ ।
पहिलो शर्तमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई विभागबाट स्वीकृत विद्युतीय बीजक जारी गर्ने करदाता यस प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्नेछन् ।
यस्तै, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, क्यू.आर.कोड, मोबाइल जस्ता विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने बिक्रेताले मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत रकम उपभोक्ताको बैंक खातामा स्वचालित रुपमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै, तेस्रो शर्तमा विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ९संशोधन सहित० बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा सूचिकृत भएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताले ’विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६ बमोजिम प्रणालीमा सामञ्जस्य हुने गरी आफ्नो सफ्टवेयर परिमार्जन गर्नुपर्ने छ । चौथोमा, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने सम्बन्धी कार्यप्रक्रिया, २०७६’ बमोजिम प्रणालीमा परिमार्जन गरी यो प्रणाली कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने छ ।
यस्तै, प्रणालीमा आबद्ध विक्रेताले आफ्नो कारोवार स्थलमा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता हुने सुविधा रहेको सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि शर्तमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया