२ न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई गरायो ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । काठमाडौंका नदी किनारमा भएका घर तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसलाको विषयमा सरोकारवालाले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सोमबार उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

अध्यक्ष तथा संयोजक सुमन सायमीको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त मापदण्डका विषयमा फैसला गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्मामाथि महाअभियोग लगाउन समेत माग गरेका छन् ।

उपत्यकाबासीमाथि निरन्तर न्यायालयबाट प्रहार भइरहेको समेत उनीहरुको जिकिर रहेको छ ।

‘…उपत्यकाबासी र रैथाने समुदायमाथि न्यायालयबाट बारम्बार पहिलेदेखि नै प्रहार भइरहेकाले यो शिलशिलाको अन्त्य गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा. श्री विनोद शर्माले समाजको मनोविज्ञान नबुझी धर्म, संस्कृती, सभ्यता र पहिचानमाथि कठोर र निर्मम तरिकाबाट प्रहार गरेको र संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेकाले यस्ता न्यायमुर्तीमाथि महाअधियोग लगाउनुपर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको उक्त फैसलाले लाखौँ जनता विस्थापित हुने, सम्पत्तिको मूल्यांकन शून्य पार्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका न्यायीक पुनरावलोकनमा जानुपर्ने माग गरेका छन् । तर महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसलालाई आधार मान्दै उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रमुखस्तरीय निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख स्तरीय निर्णयलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरेका छन् ।