दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी अन्तिम चरणमा

विराटनगर । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध किसानको रकम भुक्तानी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशद्वारा बिहीबार विराटनगरमा आयोजित कृषि एक्स्पो २०८१ उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान मार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने दूधको मूल्य भुक्तानीका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अब भुक्तानीको चरणमा रहेको छ । दुग्ध विकास संस्थान मार्फत दूधको मूल्य बक्यौता छिटै समाधान हुनेछ।’

मन्त्री अधिकारीले देशमै दुग्ध पदार्थको विविधीकरणका साथै बजारीकरणको खोजी गर्न आवश्यक रहेको बताए । नेपाली बजारमा दूधको खपत नहुँदा दुग्ध किसान तथा व्यवसायी मर्कामा परिरहेको बताउँदै मन्त्री अधिकारीले दूधको मूल्यवृद्धिले छुर्पी, चिज र नौनीको उत्पादन लागत बढ्न गएको पनि बताए । उनले नेपाली छुर्पीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर भएको आफूलाई जानकारी रहेको पनि बताए । 

यसका साथै मन्त्री अधिकारीले ग्रामीण कृषक माझ रहेको गरिबी न्यूनीकरणका लागि कृषिमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

लगानी दशकका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत कृषिमा लगानीका लागि विशेष उत्पादनहरूमा लगानी सहजीकरण गर्ने पनि मन्त्री अधिकारीले बताए । ‘निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानी अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण हुन सकिरहेको छैन,’ मन्त्री अधिकारीले भने, ‘कृषिमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ ।’

निजी क्षेत्रको सहभागिता विना लगानी दशकले सार्थकता पाउन गाह्रो रहेको बताउँदै कृषि मन्त्री अधिकारीले भने, कृषिमा लगानी दशकको अभियानले वर्तमान शासकीय संरचनाका तीनवटै तह, कृषक, सहकारी, निजी क्षेत्र, विकास साझेदारको लगानी कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरणमा केन्द्रित गर्ने छ ।’

उनले नेपालमा उत्पादित कृषि उपजले सहज रूपमा बजार नपाइरहेको अवस्थामा एक्स्पो वा महोत्सवका माध्यमबाट स्वदेशी उत्पादनको खपतमा सहज हुने तथा बजारको सम्भाव्यताबारे जानकारी हुनेसमेत बताए । 

कोशी प्रदेशमा आयोजना हुन गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय चिया सम्मेलनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तर्फबाट समन्वय भइरहेको पनि उनले बताए । 

भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा १३० वटा स्टल रहेका छन् । एक्स्पो अवधिभर कृषि, पशुपन्छी, कस्टम हाइकिङ, क्लाइमेट चेन्ज, जैविक मल तथा विषादी बनाउने र प्रयोग विधिलगायत विषयमा नेपाल र भारतका विज्ञ सहभागितामा संवाद हुने आयोजकहरूले जनाएका छन् । पहाडी जिल्लाबाट अवलोकन गर्न आउने र एकै दिनमा फर्कन नसक्नेका लागि निःशुल्क बस्न र खानाको व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै  एक्स्पो सञ्चालनका लागि एक करोड रुपैयाँ खर्च हुने पनि अनुमान गरिएको छ ।