संविधान दिवसको शुभकामना दिँदै नेता केसीले भने– जनजीविकाको सवालमा गम्भीर समीक्षा गरौँ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नागरिकको जनजीविकाको सवालमा गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

१०औँ संविधान दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पूर्वमन्त्री समेत रहेका नेता केसीले सो कुरा बताएका हुन् ।

देशमा भएका ठुला ठुला राजनीतिक परिवर्तनको मुख्य आयामको रुपमा देशले संविधान पाए पनि नागरिकमा चरम निराशा, असन्तुष्टी बढ्दै गएको भन्दै नागरिकले वास्तविक विकासको प्रत्याभूती गर्न नपाएको बताए । साथै नागरिकको जनजीविकालाई बेवास्ता गरेर संविधान मनाउनुको कुनै औचित्य नहुने स्पष्ट पारे ।

‘आज आम जनमानसमा देखिएका चरम असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश सम्बोधन राज्यको प्रमुख दायीत्व हो । यो तीतो धरातलीय यथार्थलाईलाई निर्मम समीक्षा र आत्मसात् गर्दै आज किन हाम्रो समाजमा व्यापक निरासा र असन्तुष्टी छ ? बेथिति, अव्यवस्था, विधिविहिनता र भ्रष्टाचार किन मौलाएको छ ? किन सुशासन केवल नारामा सीमित छ ? देश असफलता र सामाजिक मनोविज्ञान अराजकतातिर किन उन्मुख छ ? आज जनस्तरमा देखिएको यो बितृष्णामा हामी को–को कति कति के के मा दोषी छौं ? यसलाई सम्बोधन र समाधानको नीतिसहित नयाँ आशा, विश्वास र भरोसा सृजना आजको सरकार को राष्ट्रिय दायीत्व हो । यी सम्पूर्ण पक्षको गंभीर विश्लेषणात्मक निर्मम समीक्षा र गम्भीर सिंहावलोकन नगरी केवल संविधान दिवसको निमित्त संविधान दिवस मनाउनु ले मात्र सार्थकता दिँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

त्यस्तै पछिल्लो समय चर्चामा रहेको संविधान संशोधनका विषयबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेता केसीले भारतदेखि अमेरिकासम्मको संविधान संशोधनको विषयलाई उदाहरण दिँदै त्यसलाई नेपालले गलत तवरले बुझ्न नहुने बताए ।
जनआकांक्षा र माग अनुसार गरिएको संविधानको संशोधन नै मुलुकलाई अग्रगामी मार्गमा हिँडाउने आधार रहेको बताउँदै अहिलेको सरकारले त्यसलाई बहसमा मात्र भन्दा पनि व्यवहारमा नै लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् :

संविधान दिवस २०८१ को हार्दिक शुभकामना !

दशौं संविधान दिवस (असोज ३ गते), राष्ट्रिय पर्वको रुपमा नेपालभर र विदेशमा पनि नेपाली नियोगहरू तथा सामाजिक संस्थाहरूले भव्य रुपमा मनाउँदैछन् ।

संविधान दिवस मनाउनुको सार्थकता, यसका अक्षर र भावनालाई इमानदारीका साथ पालना गर्न ऊर्जा र उत्प्रेरणा लिनु र सम्पूर्ण नेपालीलाई परिवर्तनको अनुभूति दिँदै समृद्धि र सुख दिलाउने संकल्प हो । राष्ट्र र संविधानले परस्परमा गतिशीलता र स्थायित्व दिनको लागि संविधानका सञ्चालकहरूमा निष्ठा र इमानदारीता प्रथम आबस्यकता हो ।

दण्डहिनता र भ्रष्टाचारको समूल अन्त्य र सुशासनको स्थापना, वर्तमान संविधानको केन्द्रीय संकल्प हो । यस्ता राष्ट्रिय संकल्पहरू संविधान, पछिल्लो जनआन्दोलन यताका सबै सहमति र सम्झौताहरूका अक्षर र भावनामा स्पष्ट उल्लेख छन् । यसका बाबजूद देश अझै दिग्भ्रमित र राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान रहनुको जड हो दण्डहिनता, भ्रष्टाचार र कुशासन। यस्ता विकृतिहरूले सत्तामा खेल्ने मौका पाईरहेसम्म वास्तविक परिवर्तनका साथै मुलुकले राजनीतिक निकास र आर्थिक विकासले सहज गति पाउन सक्दैन ।

आज आम जनमानसमा देखिएका चरम असन्तुष्टि, निराशा र आक्रोश संवोधन राज्यको प्रमुख दायीत्व हो । यो तीतो धरातलीय यथार्थलाईलाई निर्मम समीक्षा र आत्मसात् गर्दै आज किन हाम्रो समाजमा व्यापक निरासा र असन्तुष्टी छ ? बेथिति, अव्यवस्था, विधिविहिनता र भ्रष्टाचार किन मौलाएको छ ? किन सुशासन केवल नारामा सीमित छ ? देश असफलता र सामाजिक मनोविज्ञान अराजकतातिर किन उन्मुख छ ? आज जनस्तरमा देखिएको यो बितृष्णामा हामी को–को कति कति के के मा दोषी छौं ? यसलाई संवोधन र समाधानको नीतिसहित नयाँ आशा, बिश्वास र भरोसा सृजना आजको सरकार को राष्ट्रिय दायीत्व हो ।

यी सम्पूर्ण पक्षको गंभीर विश्लेषणात्मक निर्मम समीक्षा र गम्भीर सिंहावलोकन नगरी केवल संविधान दिवसको निमित्त संबिधान दिवस मनाउनु ले मात्र सार्थकता दिँदैन ।

वर्तमान संविधानको सर्बोच्चता र यसले प्रत्याभूत गरेका राज्यशक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलन, संसदको सर्बोच्चता, स्वतन्त्र न्यायालय, स्वतन्त्र प्रेस, निर्वाचन पद्धति, जस्ता राज्यव्यवस्थाका मौलीक पक्षहरु तथा संवैधानिक अङ्गहरूको निर्वाध गति खलबालिदै गएकाछन ।यसैको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन, सुधार र तदनुरुपको लोकतान्त्रिक अभ्यासको लागि संविधान संशोधनको माग राष्ट्रिय आवश्यकताका रुपमा व्यापक हुँदैआएको छ । संविधान धर्मशास्त्रका अपरिवर्तनीय मान्यता जस्तो होइन । यसको समय सापेक्ष संशोधन नै गतिशील सम्बिधान को विशेषता हो ।

जनआकांक्षा र माग अनुसार त्यसलाई संशोधन र परिमार्जन गर्दै अग्रगति दिने प्रक्रिया हो संवैधानिक विकासको क्रम। भारतीय संविधान १०६ पटक र अमेरिकी संविधान २७ पटक संशोधन गरिएको दृष्टान्त हाम्रो लागि उपयोगी शिक्षा हुनसक्छ । संविधानको आवधिक समिक्षा, आम जनभावना र व्यवहारिक पक्षसमेतको अनुभव बाट बर्तमान सम्बिधान संसोधन जरुरी भएको छ । यो बर्तमान संयुक्त सरकार को प्रतिवद्धता पनि हो । यसमा आलटाल गर्नु प्रत्युत्पादक हुने छ ।

वर्तमानमा विधिको शासन निष्ठापूर्वक पालना गर्ने र यसले प्रत्याभुत गरेका अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई नागरिकहरूले निर्बाध रूपले आफ्नो राजनीतिक तथा सामाजिक जीवनमा अमल गर्ने सहजता र हिमाल, पहाड, तराई,मधेश, पूर्व वा पश्चिम, गाउँ वा सहर जहाँ बसेको भएपनि सर्वप्रथम हामी सबै नेपालका समान अंशियार सन्तान र समान नागरिक हौँ भन्ने भावनाको विकास राज्यले जनमानसमा प्रत्याभूत गर्न सकोस् । संविधान दिवस २०८१ को सुअवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाईहरूमा म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।