काठमाडौं । नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन ल्याउन तयार पारिएको विधेयकबाट एकाएक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि हटाइएपछि सशस्त्र प्रहरी वृत्तमा हंगामा मच्चिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलको हलचोकस्थित मुख्यालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित बसेर टुंग्याइएको ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाबाट एसपीको पदावधि नै हटाइएपछि विशेषगरी सिसं ४ बेसिकदेखि ८ सम्मका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको टोलीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नेछ ।
नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐनमै यो व्यवस्था गरियो भने सशस्त्र प्रहरीमा झण्डै ४ सय सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) र ३९० इन्सपेक्टरको भविष्य अन्यौलमा पर्नेछ । तर सिसं २ र सिसं ३ बेसिकको टोलीलाई भने यसबाट फाइदा पुग्नेछ ।
नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन ल्याउन तयार पारिएको विधेयक गृह मन्त्रालयबाट अर्थ हुँदै अहिले कानुन मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयमा पुगेपछि मात्रै एसपीको पदावधि हटाइएको खुलासा भएको हो । गृहमन्त्री लेखकसहित उपस्थित छलफलमा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको पदावधि १० वर्ष कायम गर्ने गरी मस्यौदा गरिएको थियो ।
नयाँ सशस्त्र प्रहरी ऐन ल्याउन तयार पारिएको विधेयकबाट एकाएक सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको पदावधि नै हटाइएपछि सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्याल पनि असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले यो विषयमा गृहमन्त्री लेखकसँग असन्तुष्टि नै जाहेर गरेका छन् । जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले उनलाई ‘कानुन मन्त्रालयबाट फेरि गृह र लोक सेवा आयोगमा जान बाँकी रहेकाले थप छलफल गर्ने’ आश्वासन दिएको स्रोतको भनाइ छ । तर, यसअघि नै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित यी मन्त्रालयका अधिकारीहरुकोसमेत छलफल भइसकेकाले अब यी व्यवस्थामा परिवर्तन हुने सम्भावना कम रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कुमार न्यौपानेले सशस्त्र प्रहरी बलबाट गएको मस्यौदामा पहिले झैँ एसपीको १० वर्षे प्रावधान राखिएको तर अहिले मस्यौदामा परिवर्तन भयो भन्ने सुनेको बताए ।
सिसं ३ देखि सिसं ८ सम्मको इन्सपेक्टर बेसिक टोलीलाई कसरी असर पर्छ ?
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर २०५७ सालमा गठन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले २०५९ साल कात्तिक २६ गते सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको पहिलो टोली (सि.सं.१) भर्ना गरेको थियो । पहिलो टोलीका ९ जनामध्ये अहिले ५ जना डीआईजी भइसकेका छन् । २ जना डीआईजीको लाइनमा छन् भने २ जनाले स्टाफ कलेज उत्तीर्ण नगरेकाले उनीहरु सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को दौडबाट बाहिर छन् ।
सिसं १ को टोली र सिसं २ को टोलीबीचको भर्नाअन्तर पनि ४ महिना मात्रै छ । २०५९ चैत ७ मा भर्ना भएको सिसं २ को टोलीका आधाभन्दा बढी अहिले पनि एसपीमै छन् । सिसं २ र ३ को टोलीको भर्नाअन्तर पनि साढे ४ महिना मात्रै छ । २०६० साउन २९ गतेको सिसंं ३ को टोली अहिले सबै जना एसपी छन् । अर्काे कुरा, सिसं २ र ३ को टोली सिसं १ को भन्दा ७ देखि ९ गुणा भन्दा बढी ठूलो छ ।
यो स्थितिमा एसपीको पदावधि हटाउँदा त्यही २ र ३ नम्बरको टोलीको एसपीमा ‘रजगज’ हुनेछ भने ४ देखि ८ सम्म रहेका अधिकृतहरुको बढुवामा पूर्णतः जाम लाग्नेछ । यो स्थितिमा धेरै अधिकृतहरु वृत्ति विकास नहुने देखेर सेवाबाट बाहिरिने देखिन्छ । स्थिति यस्तोसम्म पनि देखिन्छ कि, अहिले डीएसपी भएकाहरु डीएसपीबाटै घर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी सुबोध अधिकारीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एसपीको १० वर्षे पदावधि एकैपटक हटाउँदा कुनै पनि ब्याच ‘स्वीप आउट’ हुनसक्छ ।
‘एकैपटक एसपीको पदावधि हटाउनु वैज्ञानिक छँदै छैन, हचुवाको भरमा एकै पटक एसपीको पदावधि हटाउँदा कुनै ब्याच नै ‘स्वीप आउट’ हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय लागु भए सिसं. ४ पछिको ब्याचको करिअर नै भद्रगोल हुन्छ, यसले कालान्तारमा अहिले इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरुलाई मात्र नभएर सशस्त्रमा भर्ना हुन खोज्नेलाईसमेत निरुत्साहित गर्नेछ ।’
सशस्त्र प्रहरीका अर्का पूर्वएआईजी नारायणबाबु थापा पनि अधिकारीको भनाइमा सहमत देखिन्छन् । एसपीको पदावधि हटाउँदा बढुवाको जाम हुने र डीएसपी, इन्सपेक्टरको करिअरमा असर गर्ने उनी बताउँछन् ।
आईजीसहितको पदावधिमा हेरफेर
नयाँ ऐनको मस्यौदामा आईजीपीको ४ वर्षे पदावधिलाई ३ वर्षमा घटाइएको छ भने एआईजीको ४ वर्षे पदावधिलाई यथावत छ । तर, एआईजीको ४ जोड एकको व्यवस्था हटाइएको छ । ४ जोड एक व्यवस्थाका कारण यसअघि पुष्पराम केसी छोटो समयका लागि आईजीपी बनेका थिए । त्यसबेला उनीसँगै रामशरण पौडेलको पनि पदावधि थपिएको थियो । डीआईजीको ४ जोड १ लाई ५ वर्ष बनाइएको छ । यसअघि यही व्यवस्थाका कारण प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई डीआईजीबाटै घर पठाइएको थियो । त्यसबेला उनको पदावधि एक वर्ष थप भएको भए उनी आईजीपी नै बन्थे । सशस्त्रमा डीआईजीको पदावधि थप नहुने उनी एक मात्र अभागी व्यक्ति हुन् ।
नयाँ ऐनको मस्यौदामा एसएसपीको ७ वर्षे पदावधिलाई घटाएर ६ वर्ष बनाइएको छ ।
हाल सशस्त्र प्रहरीमा एआईजी ३, साधारण समूहतर्फ डीआईजी १६, एसएसपी ३४ र एसपी १४५ रहने व्यवस्था छ । हालका एसपीहरु पदावधिका कारण अवकाश नहुने र एसएसपीमा बढुवा हुन पनि ३४ जना मात्रै दरबन्दी भएकाले तल्लो दर्जालाई बढुवा नहुुने चिन्ता देखिएको हो ।
सबै दर्जामा उमेर हद
नयाँ ऐनको मस्यौदामा सबै दर्जामा उमेर हद भने तोकिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधि पनि हटाइएको छ । अबदेखि उमेरहद र पदावधिका कारण मात्रै सशस्त्र प्रहरीहरु अवकाश हुनेछन् ।
राजपत्रांकित पद (सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकदेखि निरीक्षकसम्म) को उमेर हद एउटै हुने भएको छ । अब सबै अधिकारीहरुको उमेरहद ६० वर्षे बनाइएको छ । पदावधिका कारण अवकाश नभए उनीहरुले ६० वर्षको हुन्जेल जागिर खान पाउने भएका छन् । यस्तै असईदेखि वरिष्ठ सईसम्मका लागि उमेर हद ५५ वर्ष तोकिएको छ ।
बिल्लादार तथा जवानका लागि ५१ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । श्रेणीविहीन (परिचर) पदमा भने ५५ वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने छन् ।
बढुवा समितिको अंक घटाइयो
सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीहरुको बढुवामा समितिको चलखेल कम हुने भएको छ । यसअघि आफू अनुकूलका अधिकारी बढुवा गर्न समितिले दिने नम्बरमै चलखेल हुने गरेको गुनासो थियो । तर यसलाई रोक्न ऐनमै बढुवा समितिले दिने नम्बरमा २ अंकको कटौती गरिएको हो । अब बढुवा समितिले ३ अंक मात्रै दिन पाउने छ । अबदेखि कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापत ४० अंक, ज्येष्ठता बापत २५ अंक, शैक्षिक योग्यता बापत ५ अंक, तालिम बापत २२ अंक, चुनौतीपूर्ण कार्य बापत ५ अंक र बढुवा समितिले दिने ३ अंकका आधारमा बढुवा गरिने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया