सहकारी–गोरखा मिडिया कारोबार : ऋणको प्रक्रिया पूरा गरिएन, शेयर हस्तान्तरणको कागजातमा प्रश्नै प्रश्न

काठमाडौं । सहकारी छानबिन विशेष समितिले सहकारीबाट गैरकानुनी रुपमा गोरखा मिडियामा रकम प्रवाह भइराख्दा पनि नियामक निकायहरू बेखबर बनेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आज शुक्रबार सार्वजनिक समितिको प्रतिवेदनअनुसार सहकारी मात्र होइन कम्पनीकै कागजातहरू पनि कृतिम तरिकाले तयार गर्ने गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सहकारीमात्र होइन कम्पनीकै कागजातहरू कसरी तयार गरिन्थे/गरिन्छन् भन्ने एउटा चित्र छर्लंग हुन आउँछ । बैंकले छाप लगाएको भौचर हुने तर रकम नजाने कसरी हुन्छ ?’

गोरखा मिडियाको शेयर हस्तान्तरणबारे समितिको प्रतिवेदनको अंश यस्तो छ :

सहकारी कानूनअनुसार सहकारी संस्थाले कारोबार, व्यवसाय र उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न चाहेमा संस्थाको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रही छुट्टै संस्था दर्ता नगरी कानुन बमोजिम इजाजतपत्र वा अनुमितपत्र लिनु पर्ने भएमा सो समेत लिई रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराई सहकारी नाममा ब्राण्डिङ्ग गर्ने गरी त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय र उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने गरी प्रबन्ध गरेबाहेक कुनै कम्पनी वा निजी फर्ममा लगानी गर्न वा सापटी दिने कुराको परिकल्पना छैन । तर पोखराको सूर्यदर्शन र बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. मा नियमितजसो रकम प्रवाह भइरह्यो तर कानुन विपरीतको त्यो कार्य कसैले थाहा पाएनन् ।

अरू त बेखबर रहे, रहे। गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. कै सञ्चालकहरूले सोधपुछको क्रममा आफूहरूलाई समेत उक्त रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको कुरा आफूहरूलाई थाहा नभएको बताए। कम्पनीको शेयर स्वामित्व सहितका सञ्चालकहरूले कम्पनीमा आएको रकमका सम्बन्धमा के दायित्व रहन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै आधारमा व्याख्या होला । सोधपुछका क्रममा सञ्चालक मध्ये पैतिस प्रतिशत स्वामित्व रहेका छबिलाल जोशीले आफू गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि को दैनिक कार्य सञ्चालनमा नरहेकाले आर्थिक मामलामा जानकारी नरहेको बताउनु भयो । त्यसैगरी, पन्ध्र प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको रबी लामिछानेले कम्पनीमा आएको सम्पूर्ण रकमको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईले लिएको र उक्त जिम्मेवारी कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र व्यवस्थापन पत्रमा जी वी राईले गरेको प्रमाणीकरणले पनि पुष्टि हुने कुरा सोधपुछमा समितिलाई बताउनु भएको थियो । समितिले सहकारी र कम्पनीका लेखापरीक्षकहरूसँग गरेको थप छलफलले पनि तत्कालीन अवस्थामा गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको रकम उक्त कम्पनीको बैंक स्टेटमेण्ट मार्फत प्रत्यक्ष सहकारीबाट आएको नदेखिने र अध्यक्ष राईले सबै रकम आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सोहीअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको जानकारी गराउनु भयो ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. कै तत्कालीन सञ्चालकद्वय छबिलाल जोशी र रबी लामिछानेले उक्त कम्पनीको शेयर किने र बेचेवापतको पूरा रकम समेत बैङ्कमा दाखिला गरेको देखिँदैन । समिति समक्षको सोधपुछको क्रममा रवि लामिछाने जीले आफूले ‘Sweat Equity‘का रूपमा पन्ध्र प्रतिशत शेयर लिएको र उक्त कुरा पहिले पनि सार्वजनिक गरिसकेको बताउनु भयो । साथै कम्पनीको स्वामित्व हस्तातरण (share transfer)को व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई नै दिएको समेत बताउनु भएको थियो । निजहरूकै जवाफलाई आधार मान्ने हो भने रकम जम्मा गरेको भौचर पेश गरी बैकिंक कारोबार गरेको देखाई पछि रकम नलिई /नदिई शेयर किनबेच भएको भन्ने देखिन्छ । यसबाट सहकारीमात्र होइन कम्पनीकै कागजातहरू कसरी तयार गरिन्थे/गरिन्छन् भन्ने एउटा चित्र छर्लङ्ग हुन आउँछ । बैंकले छाप लगाएको भौचर हुने तर रकम नजाने कसरी हुन्छ ?

सहकारीहरू सूर्यदर्शन, पोखरा, सुप्रिम, बुटवल, स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौं, सहारा चितवन, चितवन र सानोपाइला, वीरगञ्ज सेमतबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा. लि. मा प्रवाह भएको रकम प्रवाह भएको तथ्य स्पष्ट छ । ऋणको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी, कुनै ऋणमागको फारम वा धितो नराखी सहकारीहरूबाट ठूलो रकम प्रवाह भएको छ । तर कम्पनीका दुवैजना सञ्चालक मात्र होइन, सहकारीकै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लगायत अन्य सञ्चालकहरूले पनि यती ठूलो रकम सहकारीबाट कम्पनी मा प्रवाह भएको आफूलाई जानकारी नभएको कुरा यस समितिलाई बताउनु भयो कम्पनी र सहकारी कानूनले परिकल्पना गरेको सुशासन यहीं हो त ? प्रश्न अहं छ । यसले सहकारी क्षेत्रमात्र हैन हाम्रो समग्र बैंकिङ प्रणाली भित्रको पारदर्सीता नै प्रश्नको घेरामा परेको देखिन्छ ।