काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले बनाउन लागेको पेट्रोल पम्प निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयसहित प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा मंगलबार अदालतले तत्कालका लागि पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोकेर यथास्थानमा राख्न भनेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पोखरा महानगरपालिका– ६ मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ जग्गा अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएकाले उक्त स्थानमा पेट्रोल पम्प बनाउन नहुने भन्दै पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
प्रहरी कार्यालय भत्काएर नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको कल्याण महाशाखाले पेट्रोल पम्प बनाउन ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७२९ रुपैयाँमा काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजश्वी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया