पोखराकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको रास्वपा पछि हट्यो, कसले के भने पत्रकार सम्मेलनमा ?

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब काठमाडौंकेन्द्रित आदोलन गर्ने भएको छ । पोखरामा पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको तत्काल रिहाइको माग गर्दै ५ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलन चर्काइरहेको रास्वपाले अब आन्दोलन बृहत् गर्ने गरी काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाएको हो ।

बिहीबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी रास्वपा सहप्रवक्ता मनीष झाले कानुन पनि कानुनसम्मत भइदिनुपर्ने र राजनीतिक प्रतिशोध हुन नहुने बताए । उनले आफूहरु सदनबाट आवाज उठाउने ठाउँमा रहेकोमा अहिले संसद पनि बन्द रहेको र विशेष समितिहरु पनि ‘पंगु’ भएकाले न्यायका लागि सडकमा ओर्लिएको स्पष्ट पारे । काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा हुने आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण नै हुने उनले बताए ।

उनले संसदीय विशेष छानबिन समितिको ११२० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको बाहिरिएको स्मरण गराउँदै ८७ अर्बको कुरा नगर्ने, खाली १५ प्रतिशतमात्र गोर्खा मिडियाको स्वीट शेयर लिएका लामिछानेलाई मात्र थुन्न नमिल्ने बताए । ८७ अर्बमध्ये गोर्खा मिडियामा ६५ करोड गएकोमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रहेका लामिछाने हुँदा २२ करोडमध्ये त्यसको १५ प्रतिशत मात्र स्वीट शेयर लिएको बताए । उनले भने, ‘हामी ८७ अर्बमै चर्चा गरौंन, सबैलाई समातौं ।’
उनले राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसमेत मुछिएको उल्लेख गर्दै उनलाई कारबाही नगरेको बताए ।

पार्टी उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले लामिछानेको पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध नै भएको कुरा प्रहरीको कार्यशैलीबाट अझ पुष्टि भएको दाबी गरे । उनले लामिछानेलाई हालसम्म १२५ घण्टा हिरासतमा राखिएकोमा मात्र ४/५ घण्टामात्र बयानमा उपस्थित गराइनुले राजनीतिक प्रतिशोध भएको अझ पुष्टि भएको बताए । उनले भने, ‘के रवि लामिछानेलाई दालभात खुवाउनमात्र ल्याएको हो, मानमर्दन गर्ने शैलीमा सरकार केन्द्रित भएको छ ।’

उनले राज्यको ढिकुटी कसरी सक्ने भन्नेमै अहिलेको सत्तारुढ दल रहेको आरोप लगाए । रास्वपाले सहकारीपीडितको समस्या समाधानका लागि जलेश्वरको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम प्रतिवेदन तयार पारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुुझाएको स्मरण गराए । सय दिनमा अहिलेको सरकारले सहकारीपीडितको पक्षमा चुइँक्कसम्म नबोलेको खाली आफ्ना अध्यक्ष लामिछानेलाई मात्र समातेको बताए ।

सांसद हरि ढकालले सहकारीको समस्या समाधानका लागि आफूहरुले तयार पारेर तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लागेको भए, अहिलेको अवस्था नआउने दाबी गरे । उनले अब सदनसँगै सडकबाट सहकारीको मुद्दा निरन्तर अगाडि बढाउने बताए ।

पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका रास्वपा सभापति लामिछानेलाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंबाट पक्राउ गरी पोखरा ल्याइएका लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि आइतबार ६ दिनको म्याद थप गरिएको थियो ।