काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन विवादित व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले गरेको जग्गादानविरुद्धको रिट न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले नहेर्ने भन्दै ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा पठाएका छन् ।
जग्गादानविरुद्धको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । आज बिहीबारको सुवेदीको एकल इजलासमा १२ वटा मुद्दा पेसी चढेकोमा उनले बाँकी सबै मुद्दा हेरिसकेर केहीबेर जग्गादानसम्बन्धी रिटमा पनि छलफल भएको थियो । तर, उनले उक्त मुद्दा आफूले नहेर्ने भनेपछि अर्को दिन प्रारम्भिक सुनुवाइकै लागि फेरि पेसी चढाउनुपर्ने भएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिटमा आज बिहीबार पहिलो सुनुवाइ हुन लागेको थियो । सर्वोच्चका अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि आज पहिलो सुनुवाइ हुन लागेको थियो ।
विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनामा आरोपित भई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भन्दै गत असोज २५ गते काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए ।
अधिवक्ता बस्नेतले मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । आफूले दान गरेको जमिनमा अर्को वर्ष दसैंको घटस्थापनाका दिन उद्घाटनन गर्ने गरी एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने घोषणा व्यवसायी गुरुङले गरेका छन् । हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उनले दान गरेको जग्गाको मोल ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ । गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन् । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ । यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन् । विभिन्न भ्रष्टाचारका घटनामा आरोपित भई अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यवसायीबाट जग्गा लिएको र भवन निर्माणको जिम्मा पनि उनैलाई दिएको भन्दै एमालेको चर्काे विरोध भइरहेको छ । यद्यपि, एमालेले यो विषयलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिरहेको छ । जग्गादान लिएको भन्दै विरोध गर्ने आफ्नै तीन नेतालाई पनि एमालेले सातदिने स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ
विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन भनी गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। सोही दिन प्रधानमन्त्री ओलीको दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए।
मुलुकको कार्यकारी पदमा बसेर दानका रूपमा विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो सम्पत्ति दान लिनु भ्रष्टाचार नै भएको दाबी गर्दै ज्ञानकुमार बस्नेतले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। त्यसमा सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले आज (बिहीबार) पेसी तोकेको थियो।
आफूले दान गरेको जमिनमा अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनाका दिन उद्घाटन गर्ने गरी एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनसमेत बनाइदिने घोषणा व्यवसायी गुरुङले गरेका छन्। हालको प्रचलित बजार मूल्यअनुसार उनले दान गरेको जग्गाको मोल ७० करोड रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ।
गुरुङ चर्चित ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते) सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ। यस्तै भ्याट छली प्रकरणमा पनि उनी दोषी ठहर भएका छन्।
विवादित व्यवसायीबाट जग्गादान लिएको विषयमा एमालेभित्रै पनि आलोचना भइरहेको छ। आलोचना गर्नेमध्ये दुई नेता विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले कारबाही प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया