काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले एकसय दिन अवधिमा हासिल भएका प्रमुख कार्य र उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले भूमिहीनहरूले आवासको अधिकार पाउने संवैधानिक व्यवस्था लागू गर्न भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा जनताको अपेक्षा र आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने अठोटमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन् ।
५२ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको उपलब्धिहरूमा अनाधिकृत रूपमा दर्ता गरेको वा अतिक्रमण गरिएको सरकारी सार्वजनिक जग्गा कास्कीका ३८९ रोपनी, काठमाडौंमा १७ रोपनी ५ आना र नवलपरासीमा २५ विगाह सरकारको नाममा कायम गरिएको उल्लेख छ ।
१०० दिनको अवधि भित्र सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्य तोकिएका कार्यहरू :
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको व्यवस्थापनको लागि भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्) बाट स्वीकृत भएको र सोही गठन आदेश बमोजिम आयोगको सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको।
२. राज्य सुविधा परिचयपत्रलाई सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधामा अन्तरआबद्ध गर्न मन्त्रालयले अवधारणा–पत्रको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेको।
३. नेपालको नेतृत्वमा (भारत, भुटान, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाईल्यान्ड, नेपाल र श्रृलङ्का) तेस्रो विज्ञ समूहको बैठक आयोजना गरी सफलता पूर्वक सम्पन्न मार्फत गरिबी निवारणको क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढीकरण गरिएको।
४. सहकारीको तरलताको समस्या समाधानका लागि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्बन्धी स्थिर करण कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
५. सहकारी सम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरिएको।
६. तीनै तहका सहकारीहरूको नियमनका लागि सहकारी नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरी मस्यौदा उपर सरोकारवालाहरूको राय/सुझाव लिने कार्य अगाडी बढाइएको ।
७. सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षणको लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको ।
८. सहकारी संघ संस्थाहरूमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार गर्नका लागि ६० संघ संस्थाहरूको संयुक्त सघन अनुगमन सम्पन्न गरिएको।
९. सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को दफा २५ बमोजिम जग्गाको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिको लागि लेखि पठाइएको ।
१०. सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्य जिम्मेवारी, फोटो तथा सम्पर्क नम्बर लगायतका विवरण प्रस्ट देखिने गरी सबै कार्यालयहरूमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको ।
११. भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ लाई समय सापेक्ष बनाउन संशोधनको लागि अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको ।
१२. मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्बन्धी जानकारी सेवाग्राहीलाई दिन सेवा प्रवाहको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धी Work Flow Chart तयार गरिएको।
१३. सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, अशक्तका लागि लाइनमा नबसी छिटो सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको।
१४. रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतका विभिन्न जिल्लाका १५६५ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराइएको।
१५. यस मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागबाट विभिन्न जिल्लाहरूका द्धन्दबाट नक्सा स्रेस्ता क्षतिग्रस्त भएका जग्गा, नाप जाँच हुन बाकी रहेका गाउँ ब्लक / वेनिस्सा / स्ववासी जग्गाहरूको जिल्लागत अद्यावधिक विवरण तयार गरिएको।
१६. कित्तानापी नक्साहरूको Digital अभिलेख राखे उद्देश्यका लागि १४४९ सिट कित्तानापी नक्साहरू स्क्यान गरी डिजिटलाईज गरिएको।
१७. Nepal Land Information System लागु भएका ५८ नापी कार्यालयहरूमा मेरोकित्ता अनलाइन प्रणाली मार्फत फिल्ड रेखाङ्कन सेवाको लागि निवेदन पेस गर्न र अनलाइनबाट शुल्क बुझाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको।
१८. नापी नक्साको गुणस्तर र शुद्धता अभिवृद्धि गर्न भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रमा Calibration Lab स्थापना गरी सर्भे उपकरणहरूको नियमित परीक्षण मार्फत स्तरीयकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको।
१९. मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक बडापत्र QR code मार्फत हेर्न/पढ्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको।
२०. NeLIS लागू भएका ५८ वटा नापी कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाह स्थिति सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न File Tracking System कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
२१. सबै नापी कार्यालयहरुबाट नक्सा प्रिन्ट उपलब्ध गराउन माग गर्ने सेवाग्राहीहरूलाई First Come First Serve को आधारमा सेवा प्रदान गर्न टोकन प्रणाली वा नम्बरिङ्ग प्रणाली लागु गरिएको।
२२. भूमि बजारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सो सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गरिएको।
२३. भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिन इच्छुक व्यक्तिहरूले अनलाइनको प्रणालीबाट सो सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न ( E–Learning Platform -Land Knowledge Hub) सञ्चालन गरिएको।
२४. भूमि सम्बन्धी विषयमा छोटो अवधिका २१ वटा तालीम कार्यक्रमहरू सम्पन्न भई ८८१ जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
२५. सहकारी सम्बन्धी विभिन्न विषयमा ७ वटा तालिम सम्पन्न भई २१० जनालाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया