एनआरएनए विवाद पेचिलो, एकताको महाधिवेशनमा जोड

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधानका लागि एकताको महाधिवेशन हुनुपर्नेमा अभियन्ताहरुले जोड दिएका छन् । एनआरएनएमा आरके शर्मा र डा.बद्री केसी दुई पक्षबीच विवाद भइरहेको छ ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय केसी पक्षलाई काम गर्न बाटो खुलेपछि शर्माले सर्वोच्चमा नयाँ रिट दर्ता गराएपछि विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । यसअघि दायर भएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । संघको वार्षिक साधारणसभा तथा एनआरएनए डे को विशेष समारोह काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना गर्ने तयारी भएपछि शर्मा समूहले त्यसलाई रोक्न मागसमेत गरेको छ ।

तर एनआरएनए का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले संघको एकताबद्धता र भविष्यका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार एकता महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनएको एकता महाधिवेशनको निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि, महतोले यसलाई संघको दीर्घकालीन हितका लागि सकारात्मक अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै सबै पक्षलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन् ।

महतोले एनआरएनएलाई संस्थामात्र नभई विदेशमा रहेका नेपालीहरूको अभियानका रूपमा चित्रण गरे । उनले भने, ‘एनआरएनए भनेको विदेशमा सिकेको सिप र कमाएको पुँजी नेपालमा ल्याएर देशलाई समृद्ध बनाउन खोज्ने अभियान हो ।’ उनले संघमा देखिएको विवाद र मतभेदलाई सामान्य ठहर गर्दै भने, ‘केही मानिसहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण संघमा अप्ठ्यारो पर्न गएको छ, तर यो ८० लाख नेपालीको साझा संगठन हो, जसको मनमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य मात्र छ ।’

महतोका अनुसार, १००–२०० जना व्यक्तिहरूले संघलाई विभाजन गर्न खोजे पनि बाँकी सबै नेपालीहरू एकताको पक्षमा रहेका छन्,र संघलाई अघि बढाउन मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।

सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गर्ने निर्देशन दिएकाले यसलाई संघलाई पुनः एकताबद्ध बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरको रूपमा महतोले व्याख्या गरे । ‘अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न भनिसके पछि सबैलाई सजिलो भएको छ, र यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै संघलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ महतोले भने । उनले अहिलेका सबै विवादहरूलाई पर सारेर एकता महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आह्वान गरे ।

महतोले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशनलाई सर्वोपरि ठहर गर्दै यसै आधारमा एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । उनले भनाइमा जोड्दै भने, ‘अहिले कुनै पनि सभाहरू गरेर मनमुटाब बढाउनुहुँदैन, हामी सबैले परराष्ट्रको निर्देशनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ महतोकाअनुसार, अदालतले एकताको महाधिवेशनको मिति तोकिसकेको छ, र अब सबैले शेष घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समितिको मार्गदर्शनमा महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्छ ।

महतोले अदालतको फैसलालाई आ–आफ्नो किसिमले व्याख्या गरेर समाधान खोज्न नहुने उल्लेख गरे । ‘अदालतले एकताको मार्ग देखाइदिएको छ, त्यसैले हामी सबैले मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । जब हामी एक भएर अघि बढ्छौँ, अदालतका सबै मुद्दाहरू आफैँ समाधान हुन्छन् ।’

त्यस्तै, पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनलाई अपरिहार्य ठहर गर्दै सबै पक्षलाई एकजुट भएर अघि बढ्न आह्वान गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक १ मा एनआरएनए एकता महाधिवेशन गर्ने प्रस्तावसहित पूर्वअध्यक्ष शेष घलेलाई पठाएको पत्रलाई उनले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गर्दै संघको एकताबद्ध भविष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आचार्यले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघलाई एकताबद्ध बनाउन एकता महाधिवेशन अपरिहार्य भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘हामी कसैले पनि दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन  । अबचाहिँ सच्चिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’ एनआरएनएलाई अघि बढाउन सबै नेताहरू र सदस्यहरूले आफ्नो अडान र व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाडेर संघको बृहत्तर हितका लागि एकताको महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।

उनले एनआरएनएमा साधारणसभा गर्ने पक्षमा रहेका बद्री केसी र उनका समर्थकहरूले पनि आफ्नो अडान र घमन्डलाई छाडेर संघको हितमा एकताको लागि अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूको विचार होलान् तर संघलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउन सकिएको छैन । त्यस कारण उहाँहरूले आफ्नो अडानलाई छाड्नुपर्छ ।’ उनले संघका लागि सबैले उदार हृदयले एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि घले नेतृत्वमा एकता महाधिवेशन हुने संकेत देखिएको छ । एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१औँ बैठकले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो, जसको नेतृत्वमा शेष घले रहेका छन् । यसबारे संस्थापक अध्यक्ष सहितका अभियन्ताहरुसँग पनि छलफल भइसकेको जानकारी आचार्यले दिएका छन् ।

आचार्यका अनुसार, एनआरएनएलाई एकताबद्ध नगरेसम्म संघको हितमा काम गर्न नसकिने र नेपालको विकास र समृद्धिमासमेत यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । उनले भने, ‘एनआरएनए एकता नभएसम्म यो संस्थाको हित हुन सक्दैन र नेपालको समृद्धिमा साझेदार बन्ने कुरामा पनि ठुलो आघात पर्न सक्छ ।’

आचार्यले संघलाई चलायमान राख्न र देशको समृद्धिका लागि व्यक्तिगत स्वार्थलाई छाड्न सबैलाई आह्वान पनि गरे । उनले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन आगामी ६ महिनाभित्रै हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता नदिएको एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनबाट चयन भएका तीन अध्यक्षमध्येका एक, आचार्यले अब संघलाई कानुनी र वैधानिक रूपमा अगाडि बढाउन एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तर मन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले संघको केन्द्रीय सचिवालयमा पत्राचार गरेको विषयलाई लिएर डा.बद्री केसी समूह असन्तुष्ट छ । केसीले ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा संघको सचिवालयमा पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको औचित्य सावित नभएको उनले बताए । केसीले गैरआवासी नेपाली संघको शनिवार हुने वार्षिक साधारणसभा र ’एनआरएनए डे’ विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनसायका साथ पत्र आएको हुनसक्ने आशंका गरे ।