काठमाडौं । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको रिहाइका लागि एकमतका साथ सडकमा ओर्लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा कार्यवाहक तोक्ने विषयमा भने कित्ताकाट शुरु भएको छ । उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र डोलप्रसाद अर्यालमध्ये कसले कार्यवाहक लिने भन्ने विषयमा सो पार्टीभित्र आन्तरिक बहस चलिरहेको छ ।
यद्यपि, लामिछाने पक्राउ परेपछि कार्यवाहक सभापतिको अभ्यास भने भइसकेको छ । कात्तिक ५ गते विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदा रास्वपाबाट हस्ताक्षर अर्यालले गरेका थिए । विपक्षी अन्य चार दलका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा अर्यालले रास्वपाबाट सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कात्तिक २ गते पक्राउ परी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले अनुसन्धानका लागि दुई पटक म्याद थप गरिसकेको छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना विषयमा अनुसन्धानका लागि पहिलो पटक ६ दिन र दोस्रो पटक सात दिनको म्याद थप भएसँगै लामिछाने तिहारअघि कास्की प्रहरीको हिरासतबाट निस्कने कुनै छाँट छैन । किनभने कात्तिक १४ गतेसम्मको लागि सात दिनको म्याद पाएको प्रहरीले १५ गतेदेखि तिहार बिदा सुरु हुने. भएकाले तिहारपछि मात्रै उनलाई पुनः म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत कास्की लग्ने छ । कथंकदाचित जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपनि उनीमाथि अर्काे तरबार झुन्डिएकै छ, त्यो भनेको जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बुटवलको सुप्रिम सहकारीको बचत अपचल प्रकरणमा जारी गरेको पक्राउ पुर्जी । उनीसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित १२ जनालाई संगठित अपराधमा पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिइसकेको छ । अदालतद्वारा जारी विज्ञप्तीमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ९ को उपदफा ३ बमोजिम उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिइएको उल्लेख छ ।
अदालतको अनुमतिसँगै लामिछानेलाई रूपन्देहीमा पनि लगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्काे कुरा, उनीमाथि लगाइएको संगठित अपराधमा प्रहरीले ६० दिन हिरासतमा राख्न सक्छ । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप ३० दिन हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।
लामिछानेलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा पनि मुद्धा चलाउने तयारीका साथ प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसबाहेक काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मीलगायत अन्य सहकारी ठगीमा पनि उनीमाथि अनुसन्धान हुनसक्ने देखिन्छ ।
सूर्यदर्शनजस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्था, वीरगन्जको सानो पाइला, चितवनको सहारा, नेपालगन्जको समानता र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाबाट पनि गोरखा मिडियामा ऋण प्रवाह भएको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा अन्य जिल्लाका सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा संलग्नता देखिए ती जिल्लामा लामिछानेलाई फेरि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान हुन सक्छ ।
‘अनुसन्धानका क्रममा अरू संलग्नता पनि देखिन सक्छ । अनुसन्धान कुन तहसम्म जान्छ र कुन बाटो तय गर्छ त्यस आधारमा उहाँमाथि अन्य जिल्लामा अनुसन्धान हुने वा नहुने कुरा निर्भर रहन्छ,’ मल्लले भने, ‘यदि उजुरी छ वा उजुरी नपरे पनि अनुसन्धानमा देखियो भने हरेक स्थानबाट अनुसन्धानको माग हुन सक्छ ।’
त्यस्तो अवस्थामा पोखराबाट रिहा भए पनि लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका अन्य जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नो हिरासतमा लिन सक्ने मल्लले बताए ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्कीले अनुसन्धानकै क्रममा रहेको विषय भएका कारण प्रहरीले अहिले नै थप जिल्लामा लामिछानेलाई लैजाने वा नलैजाने भन्न नसकिने बताए । ‘अहिले सहकारीबाट गोरखा मिडियामा आएको रकम अपचलनबारे अनुसन्धानका लागि कास्की लगिएको हो, कास्की प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । अन्य सहकारीबाट पनि रकम आएको र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिए ती जिल्लामा पनि अनुसन्धानका लागि लिएर जाने होला,’ उनले भने । उनको यो भनाइले पनि के बुझ्न सकिन्छ भने लामिछानेमाथि सुप्रिम सहकारीलाई लिएर अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका कारण उनलाई बुटवल पनि लगिने छ ।
त्यसैले लामिछाने तत्काल हिरासतमुक्त हुने सम्भावना छँदै छैन । बरु, पछिल्ला दिन लामिछानेका लागि झनै प्रतिकुल हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय जिबी राईले पठाएको पत्रको चर्चाले पनि रास्वपा पंक्ति तरंगित छ । रविकै कारण आफू फसेको भन्ने व्यहोरायुक्त पत्रले नेताहरु तनावमा परेका हुन् । बागलुङ ढोरपाटनका मेयर देवकुमार नेपालीले झैँ सहकारीका वचतकर्तालाई आफ्नो जेथा (अचल सम्पत्ति) बाट चुक्ता गर्ने वचनबद्धता र सुरक्षाको मागसहित सरकारी संयन्त्रसँग जीबी राई निरन्तर संवादमा छन् । उनको भनाइ छ, ‘ग्यालेक्सी टिभीबाट आफूनिकट विपिन आचार्यहरुको नोबडी प्रोडक्सनलगायत ससुरालीसम्बद्ध कम्पनीहरुलाई मनपरी चेक काटेर जसले पैसाको खोलो बगायो, ती जम्मै खर्चको जिम्मा म लिन सक्दिन, सोको दायित्व भने सम्बन्धित पात्रले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।’
जीबीका यो भनाइ लामिछानेलक्षित छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा लामिछानेले आफै चेक काटी विपिन आचार्य र उनको ससुरालीको कम्पनी गोपीकृष्ण मुभिजलाई पनि करोडौं रुपैयाँ दिएका थिए ।
पछिल्ला दिन रविका लागि थप प्रतिकुल बन्दै गएको अनुमान गरेरै होला, रास्वपाभित्र कार्यवाहकको लडाइँ सुरु भएको ।
कानुनी राज्य र विधिको शासनको चर्को वकालत गर्ने रास्वपाले रवि पक्राउ परेको दुई साता बित्न लागिसक्दा पनि कार्यवाहक नतोक्दा एकातिर आलोचना खेप्नु परिरहेको छ भने अर्काेतिर उपसभापति डा. वाग्ले र अर्याल कित्तामा नेता/कार्यकर्ता विभाजित हुन थालेका छन् । रविपछिको नेतृत्वमा आ–आफ्नो दाबी गरिरहेका यी दुईको टकरावले नेताहरु दुई खेमामा बाँडिएको र किचलो शुरु भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा रास्वपाभित्र ‘अर्याल समूह’ कि ‘वाग्ले समूह’ भन्ने भाष्य नै स्थापित हुन थालेको छ ।
रास्वपाका एक नेताका अनुसार उपसभापति अर्याल र वाग्लेबीच मनमुटाव पुरानै हो । लामिछानेले अर्याललाई दोस्रो पटक श्रम तथा रोजगारी मन्त्री बनाएकोमा वाग्ले असन्तुष्ट थिए । यद्यपि ‘रवि लामिछाने बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न बसेको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्यालले अध्यक्षता गरे । त्यसमा वाग्ले सन्तुष्ट नरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
‘खासमा डिपी अर्याल सरले हाम्रो आन्दोलनलाई गतिलो नेतृत्व गर्न सक्नु भइरहेको छैन । उहाँकै कारण पोखराको आन्दोलन तुहियो । कम्तिमा काठमाडौंको आन्दोलन नेतृत्व गर्ने जिम्मा स्वर्णिम सरले पाउनुपथ्र्याे,’ उनले भने । तर, बैठकमा अर्यालले पोखराको प्रदर्शन सफल भएको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
सभापति लामिछाने र उपसभापति अर्यालको सम्बन्ध रास्वपा गठन हुनु अघिदेखिकै हो । दुईबीचको सम्बन्ध लामिछाने टेलिभिजन प्रस्तोता र अर्याल इजिलिंक रेमिट्यान्स कम्पनीमा आबद्ध हुँदादेखिको हो ।
अर्याल र लामिछानेबीचको सम्बन्ध यति निकट र भावनात्मक छ कि, अर्यालले उक्त रेमिट्यान्स कम्पनीको गुडविल एम्बेस्डर लामिछानेलाई बनाएका थिए । न्युज २४ मा सीधा कुरा जनतासँग लामिछाने प्रस्तोता रहेकै बेला पनि अर्यालले रविलाई जापान भ्रमणसमेत गराएका थिए ।
२०७९ साल ७ असारमा रास्वपा गठन भएको थियो । असार १७ गते रास्वपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुँदा २१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा अर्याललाई लामिछानेले तेस्रो नम्बरमा राखेका थिए । सभापति लामिछाने, प्रवक्ता मुकुल ढकाल र अन्यलाई सदस्यका रुपमा निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाउँदा अर्याललाई तेस्रो वरीयता दिइएको थियो ।
पार्टी गठन भएको भएको दुई महिनापछि २०७९ भदौ ६ मा सभापति लामिछानेले पदाधिकारीको संख्या विस्तार गर्दा लामिछानेले उपसभापतिमा अर्याललाई रोजेका थिए । उनी १५ महिनासम्म एकल उपसभापतिका रुपमा काम गरे । वाग्लेलाई भने लामिछानेले पार्टी विधान अनुसार २०८० को मंसिरमा वाग्लेलाई उपसभापति मनोनित गरेका थिए ।
रास्वपा विधानअनुसार सभापतिले तोकेका दुई उपसभापतिमध्ये एकजना कार्यवाहक सभापति हुने व्यवस्था छ । उपसभापति अर्याल र वाग्लेमध्येबाट नै एकलाई लामिछानेले कार्यवाहक सभापति तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
रास्वपा पार्टी विधानले भन्छ, ‘दुई उपसभापतिमध्ये उमेरमा जेष्ठ उपसभापतिले वा सभापतिले तोकेको उपसभापतिले सभापतिको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापतिका रुपमा सभापतिको कार्य गर्ने ।’
विधानको पहिलो व्यवस्था अनुसार ज्येष्ठ उपसभापति कार्यवाहक सभापति हुँदा स्वर्णिम वाग्ले स्वतः हकदार हुन्छन् । २०३१ सालमा जन्मिएका यी दुईमध्ये वाग्लेको उमेर अर्यालको भन्दा तीन महिना बढी छ ।
विधानमा उल्लिखित अर्को व्यवस्थामा अनुसार ‘सभापतिले तोकेको उपसभापति’ लाई कार्यवाहक सभापति बनाउने गरी लामिछानेले निर्णय गरेका छैनन् ।
रास्वपाको संस्थापकमध्येका एक अर्यालले यसअघि पनि कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । नागरिकता किर्ते मुद्दामा लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि छोटो समय उनले कार्यवाहक सभापति र संसदीय दलमा नेताको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर त्यसबेला दुई उपसभापतिको पद्धतिमा सो सार्टी गइसकेको थिएन । वाग्ले भने त्यसबेला नेपाली कांग्रेसमै थिए । उनी तनहुँमा उपनिर्वाचन लड्ने बेला मात्रै रास्वपा प्रवेश गरेका थिए ।
रास्वपा नेताहरुको गत शनिबार भएको केन्द्रीय समिति बैठकको अध्यक्षता अर्यालले गरेका थिए । पार्टी सभापतिको निर्देशनमा महामन्त्रीले बैठक आह्वान गर्ने प्रचलन छ । सभापति लामिछाने थुनामा रहेकै बेला कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले उनीसँग बैठक बोलाउने बारेमा पनि छलफल गरेका थिए । बुर्लाकोटीले दुई उपसभापतिसँग छलफल गरेर बैठक बोलाउन सभापति लामिछानेले सल्लाह दिएको सुनाए ।
उता, पार्टी सञ्चालनको दैनिक काममा असहज हुनेगरी कुनै समस्या नभएकाले सभापतिले कार्यबाहकको जिम्मेवारी तोकिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उपसभापति अर्याल बताउँछन् । ‘पार्टीको काम कारबाही रोकिएको छैन । कुनै काम रोकिने अवस्था भए कार्यबाहक तोकिन्छ । दुई उपसभापति सभापति निरन्तर सम्पर्कमा छौं’, अर्यालले भने, ‘आपसी सल्लाहमा बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको हुँ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया