काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी, पर्यटन तथा निर्यात प्रवर्धन विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगलाई निरन्तर सघाउँने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विभिन्न १७ मुलुकका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत र तीन महावाणिज्यदूतहरुसँग महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा ढकालले विदेशी लगानीका लागि महासंघले सहायता कक्ष नै स्थापना गर्दै लगानीकर्ता र सरकारबीच पुलको काम गर्न खोजिरहेको वताए ।
अध्यक्ष ढकालले संयन्त्रलाई भरपुर उपयोग गरि आर्थिक कुटनीति विस्तार गर्न नेपाली नियोगलाई आग्रह गरे । नेपालमा वातावरण वन्दै गएपनि लगानी प्रोत्साहित हुन नसकेको सन्दर्भमा उनले नवनियुक्त राजदूतहरुलाई आर्थिक कुटनीतिलाई कार्य सम्पादनको मानकका रुपमा मानेर काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी अध्यक्ष ढकालले महासंघको अन्तराष्ट्रिय संजाललाई पनि नियोगहरुले उपयोग गर्न सक्ने वताए । महासंघको विश्वभर करिब ५० निजी क्षेत्रका प्रतिनिधमूलक संस्था एवं चेम्बरहरुसँग सहकार्य रहेको छ ।
ढकालकाअनुसार पछिल्ला दुई वर्षमा विदेशी लगानी बार्षिक ७ देखि ९ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक मात्रामा सीमित रहेको जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.२% मात्र हो ।
छलफलका क्रममा सहभागि नवनियुक्त राजदूतहरुले स्तरोन्नतिबाट न्युन प्रभाव पर्ने गरि काम गर्न आवश्यक रहेको वताए । यसैगरी, निजी क्षेत्रको विश्वास आर्जन हुन सके विदेशी लगानी आकर्षित हुनेमा राजदूतहरु विश्वस्त देखिएका छन् ।
बेलायतका लागि नेपालका राजदूत चन्द्र घिमिरेले द्धिपक्षीय कर मुक्ती सम्झौताका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
चीनका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूत कृष्णप्रसाद वलीले नेपाली हिमालय क्षेत्रको पानी निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि नियाल्नुपर्ने वताए ।
दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत कपील श्रेष्ठ, पाकिस्तानका लागि राजदूत रीता धिताल, साउदी अरबका लागि राजदूत नरेश ढकाल, स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदुत सनिल नेपाल, पोर्चुगलका लागि प्रस्तावित राजदूत प्रकाशमणी पौडेल र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत नेत्र प्रसाद तिमल्सेनाले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नेमा जोड दिए ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा शंकर शर्माले भारतमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागि हुनुपर्ने वताउँदै भारतसँगको समस्या के छन्, ती बिषय लिखित रुपमा दिन आग्रह गरे ।
कतारका लागि प्रस्तावित राजदूतले कतार चेम्बर संग महासंघले संयुक्त परिषद स्थापना गरिसकेको सन्दर्भमा यसबाट फाइदा लिन सहकार्य गर्नुपर्ने वताए । यस्तै, जर्मनका लागि नेपालका राजदूत डा. सहयोग रुपाखेती युरोपेली मुलुकमा जाने मुलुकहरुमा जिएसपी प्लस सुविधा लिनका लागि महासंघले पहल गर्नुपर्ने वताए । आइएलओ अभिसन्धी ८७ पारित गर्ने बिषयमा छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
परराष्ट मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण खनाल र ज्ञान वहादुर मगरले आर्थिक कुटनीति विस्तार मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको वताउँदै यसमा विशेष पहल गरिने वताए ।
महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नवनियुक्त राजदूतहरुले आर्थिक कुटनीतिलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया