काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी १६ दिनको प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएका छन् । काठमाडौं प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनलाई पत्नी पृथ्वी बस्नेतको जिम्मा लगाइएको हो ।
सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको पत्र प्रहरी परिसरमा पठाएपछि सोमबार साँझै रिहा भएका हुन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि हिरासतमुक्त हुन बाटो खुलेको थियो । अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउन यथेष्ट प्रमाण नभएको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । मानव तस्करी प्रकरणमा अन्य आरोपितसँगै अधिकारीलाई गत कात्तिक २५ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । दुई साता अनुसन्धान गरिसकेपछि पूर्वमन्त्री अधिकारीको हकमा संलग्नता पुष्टि हुने आधार नदेखिएको भन्दै सोमबार अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।
जापान भ्रमणमा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै जापान पुर्याउन सघाएर मानव तस्करी गरेको तथा जापान पुगेका व्यक्तिहरूले किर्ते कागजात तयार पारेको कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । टोकियो महानगर र आर्ट काउन्सिल टोकियोले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन भन्दै मन्त्री अधिकारीसहितको टोली कात्तिक ११ गते जापान उडेको थियो । उनीसँगै जापान पुगेका खोटाङको केपीलासलगढी गाउँपालिका ४ का ४१ वर्षीय जनक राई, खोटाङकै ऐसेलुखर्क गाउँपालिका २ का ३७ वर्षीय दावा शेर्पा र रसुवाको कालिका गाउँपालिका ५ का २१ वर्षीय कञ्चन देवकोटा जापानको अध्यागमनमा रोकिएका थिए ।
उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुँदा नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेको र उनीहरूलाई मन्त्री अधिकारीले सँगै लगेको खुलेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, मन्त्रालयका कर्मचारी आदि बनाएर मानव तस्करी गरेको पाइएपछि उनीहरूलाई नेपाल डिपोर्ट गरी अध्यागमन कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सो प्रकरणको अनुसन्धान हुँदा नुवाकोटका जुगल रिजाल, दोलखाका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङका महेश पाण्डे पनि पक्राउ परेका थिए । सोही प्रकरणको अनुसन्धानको सिलसिलामा मन्त्री अधिकारी पनि पक्राउ परेका थिए ।
सोही घटनामा ओखलढुंगाका गुढी राई र नवीन राईसमेत पक्राउ परेका थिए । पक्राउ परेका अन्यको हकमा मुद्दा चल्ने निर्णय भए पनि पूर्व मन्त्री अधिकारीको हकमा भने मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले पूर्व मन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा ९ वटा आधार लिएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको आधारमा अधिकारीले नै नेपाल प्रहरीलाई घटनाबारे जापानबाटै जानकारी गराएको, अधिकारीलाई जापानले डिपोर्ट गरेको नभई उनी आफै फिर्ता आएको, अन्य प्रतिवादीहरूले पोल बयान नगरेको, अधिकारीले आरोपमा इन्कारी बयान दिएको, एयरपोर्टबाट एक्लै गएको, मन्त्री अधिकारीको हस्ताक्षर नमिलेको लगायतका बुँदा समावेश छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया