काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा चन्द्रप्रसाद ढकालले कार्यभार सम्हालेको डेढ वर्षमा लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा सक्रियता देखिएको छ ।
ढकाल नेतृत्वको कार्यसमितिले कार्यभार सुरु गरेसँगै राज्यले बनाउने हरेक नीतिगत व्यवस्था, ऐन, कानुन र व्यवसायीहरूका समस्या समाधानमा भूमिका खेलेको देखिएको हो । अध्यक्ष ढकाल नेतृत्वको महासंघले पछिल्लो डेढ वर्षमा सरकार र उद्योगी व्यवसायीहरुबीच उत्पन्न भएका विविध समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई सुधार गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिनुको साथै कार्यान्वयनको लागि नीतिगत रूपमा पहल गर्न प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको छ ।
शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र सुधारको लागि सरकारसँगको समन्वयमा विभिन्न कार्यहरू समेत महासंघले गर्दै आएको छ । महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिँदै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए । सरकारले पनि महासंघले दिएका सुझावको आधारमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी विभिन्न कार्यहरू गर्दै आएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
महासंघले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान सम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्न नहुने अडान राख्दै सबै राजनीतिक दलसँगको लबिङ गर्ने काम गर्दै आइरहेको छ । ढकालको नेतृत्वको महासंघको सक्रियता र भूमिकाले मुलुकमा लगानीको वातावरण र नीतिगत सुधारको पक्षमा सरकारले निर्णयहरु गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरमा ल्याउन नपाउने महासंघको माग र राजनीतिक दलहरूसँगको लबिङले अहिले सबै राजनीतिक दलहरू निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा नल्याउने सहमति समेत भएको अध्यक्ष ढकालले बताए । यसले पनि मुलुक भित्र लगानी प्रवर्द्धन र नीतिगत सुधारमा महासंघको बलियो उपस्थिति देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सफल
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा राख्ने विषय निजी क्षेत्रलाई दूरगामी असर पर्ने र लगानीलाई नै प्रभावित गर्न सक्ने व्यवस्थामा संसद्को माथिल्लो सदनले अनुमति दिएको घटना थियो । ढकालले भने, ‘तत्काल संसद्को सबैभन्दा ठुलो दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखकसँग छलफल भयो । काँग्रेस संसदीय दलले संसद् सचिवालयमा छलफल राखी निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूलाई बोलाएर निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश किन हुनु हुँदैन भनेर सम्झाउने प्रयास भयो । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बारम्बार छलफल भयो । विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितमा गएर छलफल सुरु भयो ।’
निजी क्षेत्र किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महासंघले महसुस गरेको थियो । विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्ताराष्ट्रिय वित्त निगमसँगको सहकार्यमा स्टेट अफ प्राइभेट सेक्टर नामक अध्ययन प्रतिवेदन २०८० जेठमा सार्वजनिक गरिएको ढकालले बताए । उनकाअनुसार, प्रतिवेदनले पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान देखायो । जसअनुसार अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान देखाएको छ । जसलाई अहिले धेरैले सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा प्रयोग गरेको पनि पाइएको छ ।
२०८१ भदौ ४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारले हेर्ने गरी राखिएको व्यवस्था हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा महासंघले लिखित पत्र दर्ता ग¥यो । अहिले राजनीतिक दल निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न सहमत भएको ढकालले बताए । महासंघको आग्रहमा अहिले दलहरू निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरा भन्दा बाहिर राख्न तयार भएका छन् । निजी क्षेत्रलाई बढी नियमन हैन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको निरन्तरको प्रयास भएको ढकालको भनाइ छ ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सुल्झाउन मुख्य रोल
वर्षौँको विवादको विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धमा हो । झन्डै पाँच वर्ष पहिले देखिको विवाद २०८० भदौमा फेरि चर्कियो । विद्युत् प्राधिकरणले विवादास्पद विषयमा उद्योगहरूको लाइन काट्ने भनेपछि मेरो ढकालको नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न पुगेको टोलीकै अगाडि उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई लाइन नकाट्न निर्देशन दिए । विवाद तीन महिना समाधान भएजस्तो देखिए पनि पुसमा प्राधिकरणले सिधै लाइन काटिदियो । यसमा पक्ष/विपक्ष छलफल भए । सम्बन्धित उद्योग विरोधमा रहे भने प्राधिकरणले जसरी पनि बक्यौता उठाउने हठ गरिरह्यो ।
विवाद समाधान गर्न २०८० पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाललाईको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझायो । त्यसपछि पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने धेरै बहस, छलफल भए । तर अन्ततः २०८१ कार्तिक २६ गते उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । यो विषय पनि अब समाधान उन्मुख रहेको ढकालले बताए ।
लगानीको लागि १० अर्ब पुँजीको कम्पनी स्थापना
पछिल्लो करिब तीन वर्षदेखि खलबलिएको लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्नुपर्ने चुनौती महासङ्घ नेतृत्वमा थियो र अहिले पनि यथावतै छ । बैंकहरुमा करिब सात खर्ब लगानी योग्य रकम थुप्रिनु स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न नचाहेको प्रमाण हो भने तीन वर्ष अघिको तुलनामा विदेशी लगानी करिब ६० प्रतिशत घटेर छ देखि नौ अर्ब हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत हो । नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेको कम्बोडियामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे १२ प्रतिशत विदेशी लगानी छ भने रुवान्डा, इथियोपिया र बङ्गलादेशजस्ता नेपाल जस्तै अति कम विकसित मुलुकमा चार प्रतिशत माथि छ ।
महासंघको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समितिले महासंघको पहलमा एउटा लगानी कम्पनी स्थापना गरी देशभरको सानो लगानीलाई विभिन्न क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने निर्णय भएको ढकाल बताउँछन् । उक्त कम्पनी महासंघले सञ्चालन गर्ने नभई सुरुमा प्रवर्द्धन गर्ने र यसको छुट्टै सञ्चालक समिति रहने गरी सबै संघसंस्थाका सदस्य एवं गैरसदस्य पनि लगानीकर्ता रहने गरी प्रवर्द्धन गरिएको छ । १० अर्ब रुपैयाँसम्म पुँजी रहने उक्त कम्पनीको अर्को उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुका साथै स्थानीय पुँजी परिचालन गरी ठुला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने सन्देश दिनु रहेको ढकालले बताए ।
लगानी बिस्तारको लागि विभिन्न देशमा लगानी सम्मेलन
विदेशमा नेपाल प्रवर्द्धन गर्न यस अवधिमा चार वटा वृहत् लगानी सम्मेलन देशबाहिर आयोजना गरिए । चीनमा दुई पटक नेपाल चीन बिजनेस समिट आयोजना भए । सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल र २०२४ डिसेम्बर ४ मा आयोजित समिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुख्य अतिथि थिए । चीनका वाणिज्य उपमन्त्री लियाङ जी विशेष अतिथि रहेको उक्त दुवै कार्यक्रममा करिब डेढ सय चिनियाँ उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । महासंघले चिनियाँ साझेदार संस्था सीसीपीआईटीसँगको सहकार्यमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
२०८० ज्येष्ठ १८ गते नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत समिट आयोजना भयो । भारतको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल प्रमुख अतिथि थिए । उक्त समिटमा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयल विशिष्ट अतिथि थिए । त्यसपछि ०८० मंसिर १४ गते दुबईमा नेपाल दुबई बिजनेस फोरम आयोजना भयो । विश्वमा नै निक्कै प्रभावशाली रहेको दुबई चेम्बर्ससँगको सह–आयोजनामा सफलतापूर्वक कार्यक्रम भयो । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा करिब एक सय ७० जनाको उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता थियो ।
२०८० कार्तिक २० र २१ गते दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकका चेम्बरहरूको संगठन एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य परिसंघ (क्यासी) को सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरियो । उक्त सम्मेलन आयोजना गर्न क्याम्बोडियाले असमर्थता जनाएपछि नेपालमा आयोजित सो सम्मेलनमा करिब ६० जना विदेशीसहित झन्डै दुई सय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो । पहिलो पटक राजधानी बाहिर भैरहवामा महिला उद्यमी सम्मेलन आयोजना भयो ।
कतारका राजा अमीर शेख तमीम वान हमाद अल थानी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल र कतारका निजी क्षेत्र सम्मिलित नेपाल कतार संयुक्त वाणिज्य परिषद् स्थापनाका लागि महासंघ र कतार चेम्बर बीच २०८१ वैशाख १२ मा काठमाडौंमा सझौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसपछि अध्यक्षस्तरिय बैठक दोहामा सम्पन्न भयो । नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा बिमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स स्थापना गर्ने सहमति भयो ।
महासंघको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनहरूमा निरन्तर संलग्नता पश्चात् सम्भावित लगानी गर्ने मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक रहेको विषय सम्बन्धित निकायमा निरन्तर माग गरेपछि द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको छ । केही मुलुकहरूसँग सम्झौता गर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको र महासंघले यसमा सहजीकरण गरिरहेको ढकालले बताए । २०८१ वैशाख १६ र १७ गते आयोजना गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्रको आग्रहमा लगानी बाधकको रूपमा रहेका कानुनमा सुधार भएका छन् ।
ढकालका अनुसार यो सुधारको सुरुवात हो । यस बीचमा संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ चरणको सुधार योजना अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको महासंघले महसुस गरेको छ । २०८० असोज २५ गते वृहत् आर्थिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरी चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनलगायतमा सुधार तत्काल परिमार्जनसँगै नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले गरेको छ ।
नीतिगत सुधारमा सक्रियता
गत वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केही माग सम्बोधन भए । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही संशोधन भए । त्यसले थोरै राहत भए पनि पुरै उद्यमी व्यवसायीले पुरै राहत महसुस गर्न सकेनन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अन्य केही विषय समावेश भए । तर, यी सुधारका लागि पर्याप्त थिएनन् ।
नयाँ चरणको सुधारका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग महासंघले नै पहिलो पटक गरेको ढकाल बताउँछन् । नयाँ अर्थमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रममा पनि यो विषय समावेश भयो । प्रधानमन्त्रीको सय दिने कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि प्रस्ट रूपमा निजी क्षेत्रको माग बमोजिम आयोग गठन भएको भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस लगत्तै, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको र त्यसमा महासंघ अध्यक्ष ढकाल लगायत अन्य संस्थाका अध्यक्ष पनि सदस्य छन् । यसमा सुधारको थप जिम्मेवारी भने आफूमाथि रहेको ढकाल बताउँछन् ।
यसबीचमा महासंघका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सचिवालय सुधारमा विशेष पहल भएको पनि ढकालले बताए । प्रमाणमा आधारित सुझाव दिन अनुसन्धान र विकासका लागि बिजनेस इन्टेलिजेन्स सिस्टम सप्mटवेयर जडान गरिएको उनले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको र यसको समेत उपयोग गरी आगामी फेब्रुअरी पहिलो साता नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्मेलन आयोजना गर्ने ढकालले बताए ।
महासंघको दैनिक कार्य सञ्चालनअन्तर्गत लेखा प्रशासन अनलाइन बनाइएको छ । मुख्य गरी लेखा र अन्य गतिविधिमा गरिएको प्रभावकारी सुधारको फलस्वरूप करिब आठ वर्षदेखि रोकिएको कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको ढकालले बताए । यसबाट सदस्यहरूलाई पनि कर छुटको प्रमाणपत्र लिन सहज भएको छ ।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर बनिरहेको छ । समन्वय र यस सम्बन्धी थप सुधारका लागि जिल्ला नगर उद्योग उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने सबै जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघलाई अनिवार्य अनलाइन प्रणालीमा जोड्न आवश्यक भएको ढकालले ठहर छ । प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया यसबाट थप पारदर्शी हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । अध्यक्ष ढकालले महासँगले धितो पत्र बोर्डसँगको सहकार्यमा पुँजी बजार सम्बन्धी तालिम आयोजना गरिरहेको पनि जानकारी गराए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया