संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार ७६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगका पदाधिकारहरुको पदपूर्ति गर्ने काम गरिरहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सुझाव तथा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, देशभित्र मेलमिलाप र शान्ति हासिल गर्ने लक्ष्यहरु अनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडित मैत्री रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यहरू थप प्रभावकारी तथा चलायमान बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि सरकार सधैँ तत्पर रहेको उल्लेख गरे । प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भए पनि आयोगको भवन निर्माण कार्य विलम्ब हुन गएको भन्दै आगामी वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए । 

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आयोगको केन्द्रीय, प्रदेश र शाखा कार्यालयहरुको लागि भौतिक तथा आर्थिक श्रोत साधन र अन्य सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनको व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने बताए । मानव अधिकार आयोगको सांगठनिक संरचनालाई व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताए ।