नेपाल-एडीबीबीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन र जलवायु प्रतिरोधी परिदृश्य परियोजना सम्झौता

काठमाडौं । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बीच यान्त्रिक सिँचाइ नवप्रवर्तन परियोजना (एमआईआईपी) र जलवायु अनुकुल परिदृश्य र जीवनयापन सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपाल र एडिबीबीच उक्त परियोजनाका लागि १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबर) को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

एमआईआईपी कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर) ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक अर्नाउड कचोइसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

परियोजनामार्फत किसानलाई आफ्नो खेतको आवश्यकताअनुसार पानीको पहुँच प्रदान गर्न अनुमति दिने प्रिपेड कार्ड प्रणालीसहित उन्नत सिँचाइ प्रविधिहरू प्राप्त हुने विश्वास लिइएको छ । आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही लगायतका जिल्लामा लागू हुने र यसबाट एक लाख २१ हजारभन्दा बढी किसान लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ ।

परियोजनाले कृषि उत्पादकत्वमा सुधार, सिँचाइ सुविधा र खाद्य सुरक्षामा योगदान दिने सचिव घिमिरेले बताए । त्यसैगरी समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशिल कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २२ मिलियन अमेरिकी डलर (२ अर्ब ९७ करोड बराबर) को अनुदान सम्झौता र एक करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर)को ऋण सम्झौतामा मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले हस्ताक्षर गरे ।

यो रकम जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट अत्याधिक जोखिममा रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रान्तका ग्रामीण समुदायहरूको जलवायु उत्थानशिल जीविकोपार्जन क्षमता बढाउनमा केन्द्रित हुने बताइएको छ । यस परियोजनाले पानीको असुरक्षालाई सम्बोधन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनमार्फत स्थानीय समुदायहरूलाई सशक्त बनाउनेछ ।

त्यसैगरी समुदायमा आधारित जलवायु उत्थानशिल कार्यक्रमको आयोजना सम्झौतामा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगाना, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले हस्ताक्षर । सम्झौता कार्यक्रममा देशीय निर्देशक काउचोइसले नेपालको विकास लक्ष्यहरूलाई समर्थन गर्र्ने बताए । विशेष गरी जलवायु अनुकुलन, कृषि उत्पादकत्व, र पानी सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाए ।