काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले राजनीतिक समूहको घेराबन्दीमा पर्दा प्रदेश सरकारहरुले एकल अधिकारको सूचिमा रहेका अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शान्ति, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर प्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले संविधानको मर्मभन्दा पनि राजनीतिको जगमा संविधानलाई आफू अनुकूलको व्याख्यामा जोड दिँदा प्रदेश सरकारले संविधानले दिएकाे एकल अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनले मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि प्रादेशिक संरचनालाई बलियो र अधिकार सम्पन्न बनाउन सकेमात्रै संविधानको सफल कार्यान्वयन हुने बताए । संघीयताको मेरुदण्ड प्रादेशिक संरचना रहेको अवस्थामा प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकार्यता, सहअस्तित्व र सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरे ।
उनले विपद्पछिको राहत, उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश अन्तर्गतको कोषमा राहत जम्मा नहुँदा प्रदेश सरकार बुख्याँचा जस्तो भएको बताए । स्थानीय पालिकासम्म सिधै राहत वितरण गर्न सके मात्र जनताले छिटो राहत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको बताए ।
विपद्पछि कार्य गर्नको लागि न्यूनीकरणका लागि नक्शाङ्कन जस्ता कार्यमा नवीनतम रुपमा भू–प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया