… अनि रामकुमारी झाँक्रीहरु पार्टी फुटाउनबाट ब्याक भए (भिडियोसहित)

काठमाडौं । एकीकृत समाजवादीको गत भदौ ९ देखि ११ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारी छान्न भएको चुनावमा महिला सचिवमा उम्मेदवारी दिएकी रामकुमारी झाँक्री, उपाध्यक्षमा उठेका डा. विजय पौडेललगायत पराजित बनेपछि उनीहरु समाजवादीबाट ‘विद्रोह’ गर्ने मनस्थितिमा पुगे ।

विद्रोह गर्नेको सूचीमा एकीकृत समाजवादीका चार जना सांसदसहित दुई दर्जन केन्द्रीय सदस्य पनि थिए । त्यही बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिने वचन दिएपछि उनीहरु थप हौसिए । एमालेका शीर्ष नेता र समाजवादीबाट अलग्गिन चाहेका नेताहरुको भित्री योजना भने नयाँ पार्टी गठन गरेपछि त्यसलाई एमालेमा समाहित गर्नु थियो । अर्काेतर्फ, समाजवादीमा असन्तुष्ट नेताहरु पनि एमालेमा भित्रिनका लागि आ–आफ्ना च्यानल प्रयोग गरिरहेका थिए ।

तर यसबीचमा भएका दुई वटा घटनाले भने ‘पार्टी नै फुटाएर निकट भविष्यमै नयाँ पार्टीलाई एमालेमा समाहित गर्ने योजनामा रहेका’ र ‘एक्लाएक्लै एमालेमा जान सम्वादमा रहेका’ नेताहरु एकाएक ब्याक भए । ती दुई घटना हुन्– ओलीले वचन दिएको दल विभाजन अध्यादेश आउने नआउने टुङ्गो नहुनु र एमालेले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट लिने भनेको जग्गाको विरोध गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यमाथि नै स्पष्टीकरण सोध्ने, कारबाहीको डण्डा चलाउने नीति लिनु । र, यसमा विकसित भएको अर्काे घटना भने एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्ट नेता फकाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उनका विश्वासपात्र सोमप्रसाद पाण्डे, महासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरु सक्रिय बन्नु ।

परिस्थिति अहिले यस्तो बन्न पुगेको छ कि, एकीकृत समाजवादीले पार्टीमा देखिएको समस्या समाधान गरेको छ र एमालेमा जान खुट्टा उचालेर बसेका नेता/कार्यकर्ताहरु अहिले समाजवादीलाई नै राम्रो बनाउन बचनबद्धताका साथ अघि बढेका छन् । भदौ र असोजताका समाजवादी छाड्न पटक पटक भेला भएका र सयभन्दा बढीको हस्ताक्षर नै संकलन गरेका नेताहरु अहिले समाजवादीमै आफ्नो भविष्य बनाउन लागिपरेका छन् ।

पदाधिकारी चुनावमा पराजित भएपछि पार्टी फुटाएर नेकपा एमालेमा मिसिने तयारी गरिरहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू तत्कालका लागि रोकिएका छन् । पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी बिस्तार गरी उनीहरूलाई पनि समेटिएपछि ती नेताहरू पार्टी नछाड्ने मनस्थितिसहित समाजवादीमै सक्रिय हुने भएका छन् । मंसिर २६ देखि पुस २ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले तीमध्ये अधिकांश नेताको व्यवस्थापन हुने गरी कार्यविभाजन समेत टुंग्याएको छ । मंसिर २७ गतेको बैठकले असन्तुष्टमध्ये रामकुमारी झाँक्रीलाई स्थायी समितिमा बढुवासँगै विद्यार्थी विभाग इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । । यस्तै, उपाध्यक्ष धर्मनाथप्रसाद साहले मधेस प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका छन् भने उपमहासचिव राजेन्द्र राई कोशी प्रदेश इन्चार्ज तोकिएका छन् ।

यस्तै सचिव श्रीनाथ बराललाई गण्डकी इन्चार्ज र युवा विभागको इन्चार्ज लक्ष्मण केसी बनेका छन् । पदाधिकारीमा पराजित भएका डा. विजय पौडेल, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडासहित केही चुनाव नै नलडेका १७ नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्य बनाएको छ । ‘अहिले पार्टीभित्र देखिएको विवाद मत्थर भएको छ, मिलेजस्तो देखिन्छ । किनभने अहिले चर्किएको छैन नि, अब तत्काल नेताहरू यताउता हुँदैनन्,’ प्रतिनिधि सभाका सांसदसमेत रहेका नेता अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘नेतृत्वले माग सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाएको छ । केही नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छ ।’

यस्तै, स्थायी कमिटीमा समेटेपछि नेताहरू तत्काल विभाजन गर्नबाट रोकिएको डा. वंशीधर मिश्र पनि बताउँछन् । ‘अहिलेलाई रोकियो, सबै असन्तुष्टहरू आउने सम्भावना पनि भएन, यी बीचमा अरु खालका डेभलपमेन्ट भए,’ मिश्रले भने, ‘पार्टी नेतृत्वले सबैसँग अलग–अलग वार्ता–संवाद ग¥यो, सामूहिक छलफल ग-यो र विश्वास दिलाउने प्रतिबद्धता जनायो, एउटा खालको अवस्था सिर्जना ग-यो ।’

एकीकृत समाजवादीका झाँक्रीसहितका आधा दर्जन नेताहरू एमालेका नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहेका बेला कात्तिक २ गते एमालले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे, पूर्वउपाध्यक्ष डा. भीम रावल र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनालाई पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङबाट दानमा जग्गा लिने निर्णयको विरोध गर्दा स्पष्टीकरण सोधेपछि एकीकृत समाजवादीका ती नेताहरु हच्किएको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यसबेला व्यवसायी गुरुङले दान दिएको जग्गामा एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न नहुने भन्दै तीन नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेका थिए । उनीहरुले केन्द्रीय कार्यालय भवन विवादित व्यापारीबाट लिन नहुने र लिने प्रक्रिया पनि सही नरहेको तर्क गरेका थिए । पाण्डेले त त्यसैबेला एउटा विवादित व्यापारीले बनाइदिने कार्यालयबाट पार्टी चलाउनुलाई साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम भनेकी थिइन् । एमाले जस्तो विशाल संगठनात्मक संरचना भएको पार्टीले आफ्नै मेहनतमा भवन उभ्याउन सकिने उनको तर्क थियो । सोही विषयमा एक हप्ताभित्र स्पष्टीकरण बुझाउन एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले निर्देशन दिएका थिए ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरिसकेको भवनबारे सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै सचिवालय बैठक राखेरै उनीहरुसँग स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । ‘पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच पु-याउने देखिएकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको ३९ औं बैठकको निर्णय अनुसार तपाईँलाई सोही विधानको धारा ८१ बमोजिमको कारबाही किन गर्न नपर्ने हो ?’ महासचिव पोखरेलले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रमा सोधिएको थियो ।

तर स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य तिम्सिनाले आफूहरुमाथि कारबाही गरिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको जवाफ पठाएका थिए । ‘दान दिने ब्यापारीबारे सचिवालय बैठकमा जानकारी नदिइएको भनेर पार्टीकै पदाधिकारीहरुले मिडियामा बोलेको विषयमाथि मैले टिप्पणी गरेको हुँ,’ स्पष्टीकरणपत्रको जवाफबारे पाण्डेले भनेकी थिइन्, ‘मैले बोलेको कुरा मेरो व्यक्तिगत हो, त्यसैले कारबाही गर्न आवश्यक छैन भनेर जवाफ पठाएको छु ।’

केन्द्रीय सदस्य तिम्सेनाले पनि आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई अहित नगरेको बताएकी छन् । ‘मैले जे बोलेको हुँ, त्यो कुराले पार्टीको मर्यादा घट्दैन, बढ्छ’ तिम्सेनाले भनिन्, ‘एमालेको ओज बढाउने कुरा गर्दा मलाई कारबाही गर्नु आवश्यक छैन ।’
आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सहयोग पुग्ने तर्क जवाफमा दिएको उनले बताइन् । ‘एमाले पारदर्शी भएन भने यो देश पारदर्शी हुँदैन । त्यसैले जवाफदेही र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेको हुँ’ जवाफबारे उनले भनेकी थिइन् ।

फेसबुकमा स्टाटस लेखेर नेतृत्वलाई सुझाव दिएको विषयमा स्थायी कमिटी सदस्यलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने एमाले शैलीले एकीकृत समाजवादीका नेतालाई पनि झस्काएको अनि उनीहरू तत्काल कुनै जोखिम उठाउन नहुने पक्षमा उभिएका हुन् ।

‘एमाले नेतामाथि पार्टी नेतृत्वले लगाएको डण्डाले पनि रोकिन बाध्य गराएको हुनसक्छ,’ प्रतिनिधिसभा सदस्य अम्मरबहादुर थापाले थपे, ‘यही अवस्थामा एमालेमा गएर भविष्य छैन भन्ने सन्देश दियो ।’

दानमा कार्यालय लिन नहुने पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई साथ दिनेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधियो ।

सर्वोच्चको कात्तिक १२ को अन्तरिम आदेशका कारण रावल, पाण्डे र तिमल्सेनामाथि कारबाही प्रक्रिया रोकिए पनि अब उनीहरुमाथि कारबाही हुने निश्चितप्रायः छ । किनकि ओलीले आफ्नो निर्णयमा असहमति जनाएर एमालेमा बस्न असम्भव रहेको तथ्य बिगतबाटै पुष्टि गर्दै आएका छन् । गुरूङबाट लिने भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गासहित केन्द्रीय मुख्यालय भवन दानमा लिने नेकपा एमालेको निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाले अब एमालेले केन्द्रीय कार्यालय भवन गुरुङबाट दानमा लिने बाटो खुलेको छ ।

उता, जग्गादान स्वीकार गर्ने पार्टी निर्णयको विरोध गर्ने तल्ला कमिटीका नेताहरू धमाधम निलम्बनमा परिरहेका छन् ।

कार्यालय दानमा लिने निर्णयप्रति विरोध जनाएकै कारण गत ११ मंसिरमा लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरीलाई पार्टी सदस्यबाटै निलम्बन गरिएको छ । बाँके जिल्ला कमिटीले चौधरीलाई पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेको आरोप लगाएको थियो ।

‘स्पष्टीकरणको जवाफ दिने सन्दर्भमा आफ्ना कमी कमजोरीप्रति महसुस गर्नुको साटो उल्टै पार्टी नेता, कार्यकर्ता र समग्र पार्टीका विरुद्ध लिखित जवाफ दिनुभएको हुँदा तपाईंलाई पार्टी विधानको धारा ८१ (७) को अनुशासनको कारबाहीको व्यवस्था अनुरूप पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदछु’, बाँके एमालेका अध्यक्ष निरक गुरुङद्वारा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बाँके–१ (ख) बाट निर्वाचित सांसद चौधरी यसअघि लुम्बिनी प्रदेशकै उपसचिव थिए । चौधरीलाई साथ दिने अरु चार नेतालाई पनि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ ।

बाँकेमा जस्तै निर्णय उदयपुर र अछाममा पनि भएको छ । दानमा कार्यालय लिन नहुने पक्षमा उभिएका नेताहरूलाई साथ दिनेगरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेको भन्दै पूर्व प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधियो । व्यापारीबाट दान लिएर पार्टी चलाउनु गलत भएको लेखिरहेकाले उदयपुर एमालेका पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष कार्कीलाई कोशी प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोध्यो ।

यस्तै, भीम रावललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको विरोधमा प्रदर्शन गरेकाले अछामका स्थानीय नेताहरूलाई पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसरी जग्गदानको विरोधमा उत्रिएका प्रदेश र जिल्ला तहका नेताहरू कारबाहीमा परिरहेका छन् ।