‘संघ र प्रदेशसँग समन्वय नहुँदा वनका समस्या समयमा समाधान हुन सकेनन्’

काठमाडौं । संघ र प्रदेश सरकारबीच वनसँग सम्बन्धी कार्यालयहरुको सम्पर्क टुट्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्रका समस्या समाधानमा असहजता आएको सरोकारवाला निकायहरुले बताएका छन् । 

सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा वनक्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित समस्याका विषयमा भएको छलफलमा वन मन्त्रालयले यस्तो बताएको हो ।

वन क्षेत्रभित्र पर्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले जग्गा प्रयोग र रुख कटान लगायतका समस्या समाधान संघ सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै डिभिजन वन कार्यालयहरू संघ सरकार मातहतमा नभएर प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक खरालले बताए । उनले वन र डिभिजन वन कार्यालयहरू प्रदेश सरकार मातहतमा रहेकाले समन्वय,सहकार्य र निर्देशन दिन नसक्ने अवस्थाका कारण वनका समस्या समाधान हुन नसकेको उल्लेख गरे । 

उनले वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहतमा गएको भन्दै प्रदेश सरकारको वन क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका वन डिभिजन कार्यालयहरुले वन व्यवस्थापनको जिम्मा रहेको बताए ।  उनले केन्द्रमा वन मन्त्रालय र विभाग मात्रै रहेकाले वनलाई निर्देशन दिने अधिकार संघलाई नभएको बताए ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज संघ मातहत भएकाले समस्या नभएको भन्दै वनको टिएफओहरु संघ मातहत जिम्मेवार रहने अवस्था हुँदा चाँडो काम गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । उनले संघले प्रदेश वन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरे पनि समयमा काम नगर्ने अवस्था रहेकाले वन मन्त्रालयले गाली खाइरहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले संघ र प्रदेशबीचका निकायहरुसँग समन्वय नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताए । उनले स्रोत साधन र जनशक्ति क्षमता कमजोर हुँदा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले वन मन्त्रालयले सरकारी आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ  । उनले प्रदेशसँग संघ सरकारका वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको सम्पर्क बिन्दु टुटेको कारणले गर्दा समयमा वनका समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।