काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्ने क्रममा नेपाली अधिकारीलाई घुस दिने अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पलाई अमेरिकी अदालतले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना गराएको छ ।
अमेरिकी सरकारको सार्वजनिक मामिला अन्तर्गतको न्याय विभागले अमेरिकाको इलिनोइसस्थित वुड डेलमा मुख्यालय रहेको सार्वजनिक रूपमा कारोबार गर्ने उड्डयन सेवा कम्पनी एएआर कर्पलाई ५५ मिलियन अमेरिकी डलर तिराउने निर्णय लिएको हो । यो रकम नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका अधिकारीहरूलाई घुस दिएर व्यापार लिएको र अवैध रुपमा २४ मिलियन डलर कमाएको समेत आरोप लगाएको छ ।
नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ साल पुस महिनामा अमेरिकाको एएआर कर्प कम्पनीसँग सम्झौता गरी लामो दूरीको यात्रा गर्न दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिद गरेको थियो । उक्त जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाको एएआर कर्पका निर्देशक नेपालमा जन्म भई बेलायती नागरिक रहेका दीपक शर्माले समन्वय गरेका थिए ।
उक्त जहाज खरिदको काम अमेरिकी कम्पनी एएआरले प्राप्त गर्न दीपक शर्मामार्फत नेपाल वायुसेवा निगम तथा नेपालका अधिकारीहरूलाई घुस रकम दिएको अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पले स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई वटा वाइडबडी विमान विक्री गर्नका लागि कम्पनीका प्रतिनिधि दीपक शर्माले मध्यस्थकर्तामार्फत नेपालका अधिकारीहरूलाई साँढे २ मिलियन डलर घुस दिएको यसअघि नै स्वीकार गरिरहेका छन् । उनीमाथि भ्रष्टाचारको कसुरमा अमेरिकामा मुद्दा चलिरहेको छ ।
कम्पनीले नै करिब ३ अर्ब घुस दिएको स्वीकार गरिसकेपछि मुद्दा नचल्ने तर घुसबापत दिएको रकम र जरिवाना समेत गरी कम्पनीले ५५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ तिर्न अमेरिकी न्याय विभागसमक्ष मन्जुर गरी तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यता वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा सामेल भएका नेपालका अधिकारीमाथि पनि मुद्दा चलेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका पर्यटन सचिव लगायतका व्यक्तिहरु विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०८० चैत २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८१ मङ्सिर २१ गते आफ्नो फैसला सुनाउँदै वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । फैसलामा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र पूर्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानासहित १० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले पूर्व पर्यटन मन्त्री जीवनकुमार शाहीसहित अन्यलाई भने सफाइ दिएको थियो ।
अमेरिकी न्याय विभागले गरेको छानबिनमा नेपालमा दुई वटा एयरबस ३३० विक्री गर्ने क्रममा एएआरले नेपाल एयरलाइन्स कर्पोरेसनसँग सम्बन्धित व्यापार भ्रष्ट तरिकाले प्राप्त गरेको पाइएको थियो । दुई वटा एयरबस ए३३०–२०० विमानको बिक्रीका लागि सम्झौता हुँदा विभिन्न मध्यस्थ कम्पनीमार्फत नेपाली अधिकारीहरूलाई घूस दिएको पाइएको थियो र त्यसमा एएआर कम्पनी र त्यसका निर्देशक दीपक शर्माले कसुर स्वीकार गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया