रविको निलम्बनविरुद्ध रास्वपाले कानुनी उपचार खोज्ने, तत्काल संसदीय दलको नेता पनि चयन नगर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट गरिएको निलम्बनविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएर कानुनविपरीत निलम्बन गरिएको भन्दै रास्वपाले कानुनी उपचार खोज्न लागेको हो ।

लामिछानेलाई हिजो सोमबार साँझ सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए । निलम्बनसँगै रविले अब मुद्दाको किनारा नलागेसम्मसांसदका रूपमा कुनै कामकाज गर्न पाउनेछैनन् भने सेवासुविधा पनि पाउनेछैनन् ।

रविविरुद्ध पुस ७ मा जिल्ला अदालत, कास्कीमा तीन वटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा विपक्षी बनाइएको छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गर्दा केही फरक नपर्ने भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

रास्वपाका एक नेताले यो निर्णय आफूहरुलाई मान्य नभएको बताउँदै कानुनी उपचार खोज्ने बताए । ‘यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन । संसद नियमावलीअनुसार यदि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा मात्रै निलम्बन गर्न मिल्छ । सभामुखको राजनीतिक पूर्वाग्रहयुक्त गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध अदालत जाने तयारी गरिरहेका छौं ।’

संसद् सचिवालयले सोमबार साँझ जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐन बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेकाले सो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सभापति लामिछानेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै कास्की प्रहरीले संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर सभामुखले मुद्दाको फैसला नआउँदासम्म रविलाई निलम्बन गरेका हुन् ।

रविलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न लागिएको चर्चाबीच हिजै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसदद्वय सोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर छलफल गरेका थिए । उनीहरुले भेटका क्रममा रविलाई तत्काल निलम्बन नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुले संसद नियमावलीको प्रावधान देखाउँदै पुर्पक्षको सुनवाइभन्दा अगाडि नै निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्कसमेत गरेका थिए । सभामुखले भने आफूले कानुनसम्मत निर्णय लिने आश्वासन दिएका थिए । तर साँझ भने निलम्बन गरिएको सूचना आएको थियो ।

रविको निलम्बनसँगै रास्वपा संसदीय दलको नेता पद पनि खाली भएको छ । तर, रास्वपाले तत्काल संसदीय दलको अर्काे नेता छनोट नगर्ने भएको छ । ‘हामीले रविको निलम्बन स्वीकारेका छैनौं । यसको कानुनी निरोपण नभएसम्म अर्को संसदीय दलको नेता खोज्दैनौं,’ उनले भने ।

उनी २०७९ सालको निर्वाचनमा चितवन–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि उनको सांसद पद गएको थियो । त्यसपछि २०८० बैशाखमा भएको उपनिर्वाचनमा उनी पुनः निर्वाचित भएका थिए ।

उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै रास्वपाले पनि कार्यवाहक सभापति तोकेको छ । सोमबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएको हो ।