एमालेमा प्रश्न निषेध : तीन नेतामाथि कारबाहीको नालीबेली

केही समयअघि लोकपथसँगको कुराकानीमा डा. भीम रावलले भनेका थिए, ‘ज्यान मुद्दामा अभियोग लागेर फरार रहेका व्यक्तिहरू एमालेकै टिकट लिएर आए ।’ रावलको उक्त भनाइको तात्पर्य थियो– नेतृत्वमाथि प्रश्न र प्रतिस्पर्धा गरेको आधारमा आफूलाई किनारा लगाइयो तर खराब प्रवृत्तिलाई काखी च्यापियो । एमाले र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा काखा र पाखाको विषय नौलो होइन ।

२०७८ सालमा नेकपा एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले संशोधनसहित पारित गरेको विधानको प्रस्तावनामै भनिएको छ, ‘यस पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन् । पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यहरूमा निहित रहनेछ । यसको प्रयोग विधान अनुसार हुनेछ ।’ त्यति मात्र भनिएको छैन, ‘यो जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी हो । पार्टी निर्माण र सञ्चालनमा लोकतान्त्रिक पद्धति अवलम्बन गरिनेछ ।’

पार्टी सञ्चालनलाई मार्गदर्शन गर्ने मुख्य पार्टी संविधान पढ्दा र बुधबार बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकको निर्णय हेर्दा एमाले आफ्नो विधान भन्दा धेरै फरक ट्र्याकबाट अघि बढिसक्यो भन्दा कुनै हिच्किचाहट मान्नुपर्दैन । बुधबारको बैठकले पार्टीका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका नेता उनै भीम रावललाई त संगठित सदस्यबाटै हटायो । पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई ६ महिना पार्टीको काम गर्नबाट बन्देज लगायो यानेकी निलम्बन ग-यो ।

अब प्रश्न उठ्छ, पार्टीको विधानमा पार्टी सञ्चालन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गरिनेछ भनिएको छ । अनि चरित्रमा भने लुई चौधौँले उही बेला आफ्नो अहंकारको सीमा नाघेपछि ‘म नै राज्य हुँ’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘म नै विधान हुँ’ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको पुष्टि भएन त ? अनि प्रश्न उठाउने कुनै नेतालाई निलम्बनको डन्डा र कसैलाई पार्टीबाट नै निष्कासनसम्मको हर्कत गरिँदा न एमालेसँग लोकतान्त्रिक चरित्र रह्यो, न एमालेको विधानले काम गर्ने अवस्था नै ।

अब प्रश्न उठ्छ, पार्टीको विधानमा पार्टी सञ्चालन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट गरिनेछ भनिएको छ । अनि चरित्रमा भने लुई चौधौँले उही बेला आफ्नो अहंकारको सीमा नाघेपछि ‘म नै राज्य हुँ’ भनेजस्तै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘म नै विधान हुँ’ भन्ने जस्तो व्यवहार गरेको पुष्टि भएन त ? अनि प्रश्न उठाउने कुनै नेतालाई निलम्बनको डन्डा र कसैलाई पार्टीबाट नै निष्कासनसम्मको हर्कत गरिँदा न एमालेसँग लोकतान्त्रिक चरित्र रह्यो, न एमालेको विधानले काम गर्ने अवस्था नै ।
भीम रावल नेकपा एमालेका त्यस्ता नेता हुन् जो निरन्तर पार्टीलाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग रहिरहे । पछिल्लो पटक २०७४ सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित रावल संसदीय राजनीतिमा पनि एमालेको कित्ता भन्दा आफ्नो फरक मत राख्थे । पूर्व उपाध्यक्षसमेत भइसकेका रावल एमालेको किनारामा पर्ने क्रम त जारी नै थियो, तर पार्टीबाटै हट्नुपर्ने अवस्थाको सुरुवात भने १०औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै बन्न पुग्यो ।

चितवनमा भएको एमालेको दशौँ महाधिवेशनमा ओलीले उपाध्यक्षमा बस्न आग्रह गरे । तर रावलले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्दै आफू अध्यक्षका रूपमा प्रतिस्पर्धाका लागि अडान लिए । ओलीको बोलीमा चलेको एमालेका लागि रावलको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अडान नै ओलीलाई सर्वसम्मत र सर्वमान्य नेता हुँ भन्ने देखाउने महत्वाकांक्षा अवरोध बनिदियो । बाह्य आँकलनका आधारमा पनि रावल जित्दैनन् भन्ने उनी स्वयंलाई पनि थाहा थियो । तर महाधिवेशनलाई महाधिवेशनजस्तो बनाउन मात्रै आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउने रावल पराजित भएपछि ओलीले केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिन आग्रह गरे । तर एक पदमा हारेको व्यक्ति पुनः मनोनीत हुनु हुन्न भन्दै पन्छिएपछि उनीमाथि ओली थप क्रुद्ध बन्न पुगे । एमालेभित्रै रहेर पनि ‘एमाले नरहेका’ रावललाई गत संसदीय निर्वाचनमा पार्टीले टिकट नै दिएन । उनी निरन्तर पार्टीको किनारामा पर्दै आए । तर अझै पनि आफूले हार नमानेको लोकपथसँगको कुराकानीमा रावलले बताए ।

५ दशक संघर्ष गरेको पार्टीबाटै निष्कासनमा पर्दा पनि आफू कुनै पनि हालतमा विचलित नभई आफ्ना शुभेच्छुकहरूको भावनाअनुसार अघि बढ्ने रावलले लोकपथलाई बताए । ओलीले पार्टीलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाएको भन्दै रावलले लोकपथसँग भने, ‘ओलीको स्वेच्छाचारितापूर्ण निर्णयबाट म विचलित हुँदिन, त्यो मेरो पनि पार्टी हो, मैले ओलीले भन्दा बढी दुःख गरेको छु । प्रश्न नै उठाउन पाइँदैन भन्ने लोकतन्त्रमा कहाँ छ ? प्रश्न गरेकै आधारमा पार्टीबाट निष्कासनमा परिन्छ भने अब एमालेका बुद्धिजीवी कार्यकर्तापंक्तिले प्रश्न गर्ने पालो आएको छ ।’

निरन्तर एमाले पंक्तिको विरोध गरिरहने रावल निष्कासन र अन्य दुई नेताहरू निलम्बनमा पर्नुको मुख्य कारण पार्टीका हरेक गलत रवैयामा साक्षी बन्न नसक्नु हो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारवादी भएर दायर गरेको मुद्दामा झगडिया सूचीमा रहेका भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङसँग दानमा लिएको जग्गाबारे प्रश्न उठाउनुको परिणाम नै रावल पार्टी निष्कासनमा परे भने अन्य दुई नेतृ ६ महिना निलम्बनमा परे ।

गत असोज २५ गते उनै मीनबहादुर गुरुङले एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन कीर्तिपुरको १० रोपनी १४ आना जग्गा मात्र दिएनन्, करिब १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने बचनबद्धताका साथ ओली र मीनबहादुरले संयुक्त रूपमा कीर्तिपुरमा पार्टी कार्यालय शिलान्यास गरे । त्यसका लागि अन्य एमाले नेतादेखि कार्यकर्तापंक्तिले खुसी मनाइरहँदा भीम रावल, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाहरुले विरोध गरे । कुनै विवादित व्यापारीले दिएको दाने जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउँदा त्यसको दूरगामी असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएपछि तीनै जनामाथि एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । रावलले त्यसमा कुनै स्पष्टीकरण नै बुझाएनन् भने पाण्डे र तिम्सेनाले भने स्पष्टीकरण बुझाए । तर ओलीको पार्टीले त्यसमा चित्त बुझाएन । जसका कारण पार्टीले निष्कासन र निलम्बनसम्मको निर्मम कदम चाल्यो । आफूविरुद्ध लाग्नेलाई किनारामै पु-याउने ओली प्रवृत्ति पुनः हाबी भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

ओली आफ्ना हरेकजसो भाषणमा आफू लोकतन्त्रका लागि १४ वर्ष जेल बसेको भन्न प्रायः छुटाउँदैनन् । लोकतन्त्र र प्रश्न एक अर्काका पर्याय हुन् । तर प्रश्न गर्ने नेताहरूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाइले तीन नेतामाथि सहानुभूति बढेको छ नै, साथसाथै लोकतन्त्रका लागि आफू लडेको र आफू लोकतान्त्रिक चरित्रको नेता हो भन्ने ओलीको भाषण, काम गराइ र एमालेको विधानमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । पार्टीले कारबाही गरेपछि उषाकिरण तिम्सेनाले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पञ्चायतविरुद्ध लडेको नेतृत्व पञ्चकै शैलीमा गएको आरोप लगाएकी छन् ।

लेखेकी छिन्, ‘तल्लो तहका आम कार्यकर्ता, तिनको लगाव, मेहनत र चासोको अगाध माया लाग्छ । यता ६ महिना निलम्बनको निर्णय भएछ । पञ्चायतविरुद्ध लडेर आउनु भएको नेतृत्वगणले पञ्चकै नक्कल नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो ।’ यता स्थायी कमिटी सदस्य रहेकी बिन्दा पाण्डेले पार्टी निर्णयप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेतृत्वले गरेको ६ महिनाको निलम्बनको अवधिलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक काममा लगाउने बताएकी छिन् । पत्थरको प्रहारको उपहार फूलले दिने भनेझैँ उनले भनेकी छन्, ‘हामी त पार्टी काममै थियौँ, नेताले ६ महिना छुट्टी दिएको खबर सुनियो । यो अवधिलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक रूपमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ । यहाँहरुको सुझाव पाउँ ल !’

रावल, पाण्डे र तिम्सेनाहरु ओली प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउने प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । एमालेको गलत रवैयाबारे प्रश्न उठाउँदा किनारामा परिने डरले बाह्य रूपमा नेताहरू बोलिरहेका नदेखिए पनि नजानिँदो पारामा ओलीमाथि घेराबन्दी गर्ने र कमजोर बनाउने खेल भने केही समयदेखि चलिरहेको छ । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा सक्रिय बनाउने खेल पनि सायद ओली चरित्रलाई ब्यालेन्समा राख्नका लागि खेलिएको अर्को चाल हो भन्दा फरक नपर्ला ।

अतः आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने दलले प्रश्न गरेकै आधारमा नेताहरूमाथि डण्डा चलाउँछ भने त्यो पार्टीको आन्तरिक कुरा मात्र्रमा सीमित हुँदैन । लोकतन्त्रको आवरणमा लोकतन्त्रको पर्याय ‘प्रश्न’माथि बन्देज तत्कालका लागि आफ्नो स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गर्ने बाटो बन्ला तर दीर्घकालमा त्यो नजिर बन्दियो भने न दल लोकतान्त्रिक बन्छ, न त्यो दलमा लोकतान्त्रिक चरित्र रहन्छ नत भाषणैपिच्छे लोकतन्त्र शब्द उच्चारण गर्ने नेताको भाषण नै जनताले पत्याउँछन् ।