सर्वोच्चको फैसलापछि शून्यमा झर्‍यो एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण

काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा दिइरहेको एनसेलमा आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर कौडीको भाउमा बेचेको घोषणा गरेको आजियाटा युकेको शेयर खरिदबिक्री शून्यमा झरेको छ । सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीले कानुनी मान्यता नपाएको बताएपछि यो शून्यमा झरेको हो ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न नगराउन माग गर्दै दायर रिटमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै शेयर खरिदले कानुनी मान्यता नपाएको बताएको हो ।

सन् २०२३ को डिसेम्बर १ मा नेपालमा रहेको एनसेलमा आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको आजियाटा युकेले आफ्नो सबै सेयर नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई कौडीको भाउमा बिक्री गरेको थियो ।

एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मात्रै करिब ६ अर्बमा बिक्री गरेको देखाएर नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर छली गरेको र नेपालीको नाममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी देखाएर सञ्चालनको २५ वर्षमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै शेयर खरिदबिक्रीको सम्झौता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा बिहीबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरे पनि एनसेल र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । दुई बुँदाको निर्देशनात्मक आदेशमा एनसेलले पटक पटक कानुनी व्यवस्था मिचेको उल्लेख गर्दै विधिसम्मतरुपमा सेवा सञ्चालन गर्न भनेको छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशनात्मक आदेशमा त्यस संस्थाबाट अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन भएका कम्पनीहरूको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्न भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शेयर खरिदबिक्रीले कानुनी मान्यता नपाएको, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा तीन आर्थिक वर्षको कर परीक्षण गरी राजश्व निर्धारण गर्ने निर्णय भएकाले त्यसको कार्यान्वयन बाँकी नै रहेको लगायतका कारणबाट कर निर्धारण गर्ने र शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा एनसेलले कानुनी बाटो मिचेको ठहर गर्दै कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन भनेको छ ।

सुरुमा रिट दायर हुँदा एनसेल नेपाल, दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय आदिलाई मात्रै विपक्षी बनाइएकामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशमा अन्यलाई पनि विपक्षी बनाइनुपर्ने आदेश भएको थियो । सर्वोच्चको २०८० माघ ५ गतेको आदेशमा रेनोल्ड्स होल्डिंस लिमिटेड, स्पेक्ट्रलाईट बेलायती कम्पनीमा स्वामित्व रहेको शतिसलाल आचार्य, सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स, ठुला करदाता कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्यर्थी कायम गर्नु भनिएको थियो ।

त्यसपछि उनीहरूलाई समेत प्रत्यर्थी बनाई सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले एनसेल र शेयर खरिद तथा बिक्री गर्नेको विपक्षमा फैसला सुनाएको हो ।

फैसलापछि के हुन्छ एनसेलको शेयर खरिदबिक्री ?
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फैसला सुनाउँदै एनसेलको खरिद बिक्रीले कानुनी मान्यता पाएको नदेखिएको, यस्ता कम्पनीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिदबिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकामा एनसेलले त्यसो नगरेको पाइएको उल्लेख छ । त्यसै गरी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री आफूखुसी भएको र कानुनसम्मत नभएको भन्दै एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नै नभएको फैसलामा उल्लेख छ ।

संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ,
‘नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद विक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम २ (ज) मा ‘शेयरधनी’ भन्नाले शेयरमा स्वामित्व भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ सो शब्दले नेपालमा दर्ता रहेको अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर धारण गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर धारण गर्ने कम्पनी (Offshore Company) समेतलाई जनाउनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही विनियमावलीको विनियम ४ मा ‘शेयर नामसारी वा खरिद विक्री गर्न सक्ने : अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शेयर धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर देहायबमोजिम रीत पु¥याई नामसारी वा बिक्री गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरी विभिन्न सर्तहरूको व्यवस्था रहेको देखियो । साथै, नियम ११ मा निवेदन दस्तुरको व्यवस्था गरी ‘शेयर खरिद वा विक्री स्वीकृतिको लागि निवेदन दस्तुर बापत रू. १००।- बुझाउनु पर्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत रहेको देखिन आयो । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयरवालाले शेयर खरिद बिक्री गर्दासमेत प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आउँछ ।’

त्यसै गरी फैसलामा अगाडि भनिएको छ,
‘… प्रस्तुत विवादसँग जोडिएको डिसेम्बर १, २०२३ मा भएको सम्झौता, दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ को संशोधन भएपछि सम्झौता भएको देखियो । साथै शेयर खरिद बिक्री कारोबारको बारेमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा १९ को अभिलेख राख्ने व्यवस्थासँग आफूलाई अनुमति दिने, नियमन गर्ने विशेष कानुनको रूपमा रहेको दुर सञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (८) को व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत संशोधित ऐ. नियम १५ (१) (ट) तथा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरण (अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम (१), (३) र विनियम ४ को खण्ड (क) लाई चुनौती दिएको अवस्था पनि रहेको छैन । अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्ति विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८०% शेयर धारण गर्ने शेयरवाला आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यु.के.) लिमिटेडले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडलाई मिति २०८०।८।१५ (तदनुसार डिसेम्बर १ सन् २०२३) मा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त शेयर कारोबार हुनु अगावै नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको…।’

सर्वोच्चको फैसलामा एनसेलले आफ्नो कानुनी दायित्व नै पूरा नगरेको, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदबिक्रीलाई कानुनी मान्यता नदिएको आदि कारणबाट एनसेलको शेयर खरिद बिक्री भएको नै नदेखिएको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको हो ।
रिट खारेज गरेपछि एनसेलको शेयर खरिदबिक्री अब शून्यमा झरेको छ । अर्थात् अब एनसेलको शेयर खरिद वा बिक्री हुँदा पहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ भने एनसेलले तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण हुँदा राजश्व निर्धारण भएमा सो रकमसमेत तिर्नुपर्ने भएको छ ।

करिब एक खर्बको सम्पत्ति रहेको एनसेल मात्रै ६ अर्बमा बिक्री गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदै कर निर्धारण र राजश्व असुलीको विषय नियमनकारी निकायको अधिकार रहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै एनसेलले पटक पटक कानुनको उल्लङ्घन गरेको विषय सम्झाउँदै कानुनसम्मत सेवा सञ्चालन र व्यापार गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ ।