काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका चार जना नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को म्याद समय घर्किनु तीन घण्टा मात्र अगावै थप गर्यो । मंगलबार दिउँसो ४ बजेसम्म पनि म्याद थप हुन्छ कि हुँदैन भनेर चासो बढिरहेका बेला साँझ ७ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने सूचनाले ती डीआईजीहरुले पक्कै राहतको स्वास फेरे । त्यसो त, साँझ ७ बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको जानकारी उनीहरुको कानमा साँझ ५ बजे नै पुगिसकेको थियो । र, म्याद थपको निर्णय हुन्छ भन्ने आभाष पनि उनीहरुले पाइसकेका थिए । मंगलबार राति सवा आठ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उनीहरुको म्याद थप गर्ने निर्णय लियो र यसको जानकारी राति ९ बजे बाहिरियो ।
यदि सरकारले म्याद थप नगरेको भए सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मातातीर्थमा कार्यरत डीआईजी कमल गिरी, नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका प्रमुख शम्भु सुवेदी, नं. ३ गढीमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुरका प्रमुख गणेश ठाडामगर र नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय पोखरा कास्कीका प्रमुख कुलबहादुर नेम्वाङ राति १२ बजेपछि बर्दी खोल्न बाध्य हुन्थे । उनीहरु प्रहरी सेवा सुरु गरेको २५ देखि २७ वर्षमै अवकाशको जीवन बिताउन बाध्य हुने थिए ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् । यी डीआईजीहरुको म्याद थपको पक्ष र विपक्षमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुलाई उभ्याउने काम ओलीले नै गरेका हुन् किनकि सशस्त्र प्रहरीमा डीआईजीको म्याद थपको ट्र्याक रेकर्ड उनको पक्षमा गतिलो देखिँदैन । ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले भावी सशस्त्र प्रहरी प्रमुख भनेर चिनिएका प्रविणकुमार श्रेष्ठको म्याद थप नगरी उनलाई प्रहरी सेवा थालेको २५ वर्षमै सेवाबाट बाहिरिन बाध्य पारेका थिए ।
अब जाउँ, सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ तर्फ । सो नियमावलीको दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका डीआईजीको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ । तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजी र डीआईजीको पदावधि ४ वर्षपछि १ वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले नियमावलीअनुसार उनको एक वर्ष थपको प्रक्रिया अगाडि नबढाएका होइनन् । तिनै ओलीले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालको पत्रलाई रद्धिको टोकरीमा फाल्दा भावी सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको सपना देखेका श्रेष्ठ डीआईजीबाटै घर फर्कन बाध्य भएका थिए । सशस्त्रमा श्रेष्ठ नै म्याद थप नभएका एक मात्र पात्र हुन् । उनीअघि र पछिका सबैको म्याद थप भएको छ । डीआईजी मात्रै होइन, एआईजीको नै म्याद थप भएको अवस्था पनि छ ।
पुष्पराम केसी एआईजीमा म्याद थप भएर तीन साताका लागि मात्र आईजीपी भएको पनि कसले बिर्सेको छ र ? यति मात्र होइन, अहिलेका बहालवाला डीआईजी किशोर प्रधान पनि एक वर्ष थपकै कारण अहिले यो कुर्सीमा छन्, भलै उनी तीन सातापछि अवकाशमा जाँदैछन् । तर तत्कालीन ओली सरकारले श्रेष्ठको म्याद नथप्नुको स्पष्ट जवाफ दिन पनि चाहेन ।
अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सशस्त्रमा यो घृणित खेल हुन पुगेको छ । डीआईजीको म्याद थप्नु पर्ने र थप्न नहुने पक्षबीचको विवाद सतहमा ल्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन् एक वर्षअघि तीन साताअघि नै डीआईजी प्रधानको म्याद थप भएको थियो । अहिले पनि यी चार जनाको म्याद अलि अगावै थप गरिदिएको भए कसैले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएन ।
अहिले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला सशस्त्रमा यो घृणित खेल हुन पुगेको छ । डीआईजीको म्याद थप्नु पर्ने र थप्न नहुने पक्षबीचको विवाद सतहमा ल्याउने काम प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका हुन् । एक वर्षअघि तीन साताअघि नै डीआईजी प्रधानको म्याद थप भएको थियो । अहिले पनि यी चार जनाको म्याद अलि अगावै थप गरिदिएको भए कसैले खेल्ने ठाउँ पाउने थिएन । आखिर थप्नु त थप्नु नै रहेछ ।
स्रोतहरुका अनुसार, अन्तिम समयमा म्याद थप गरिएका चारै जना डीआईजीहरुको बुझाइमा सिसम १ र सिसम २ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक बेसिकका टोली ज्यानै छाडेर लागे भन्ने छ । चार जनामध्ये पनि गिरी र ठाडामगरको बुझाइ यसमा अलि बढी नै छ । यही नियमावलीअनुसार उनीहरुमध्ये एक जना कालान्तरमा सशस्त्रको नेतृत्वमा पुग्नेछन् र अर्काे एक जना एआईजी बन्ने छन् । म्याद थपका विषयमा उनीहरुले अन्तिम समयसम्म जुन ‘टर्चर’ भोगे, त्यसको बदला नलेलान् भन्न पनि सकिँदैन । यसको घानमा पर्ने भनेको पक्कै नै सिसम १ र २ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक टोली नै हो । गिरी त अझै सिसम ३ को टोलीले पनि खेले भन्ने बुझाइमा छन् ।
तर, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा यी दुवै टोली यो खेलमा लागेको भनेर पत्याउन सकिने अवस्था पनि छैन । किनभने चार जनाको म्याद थप भए पनि नभए भए पनि सिसम १ को टोली वर्तमान नियमावलीअनुसार तत्कालै एआईजी बन्ने परिस्थिति पनि थिएन । उनीहरूभन्दा माथि प्रहरीबाट आएका प्राविधिक टोलीका डीआईजी छन् । म्याद थप नभएको फाइदा बरु उनीहरूलाई हुने थियो ।
किशोर प्रधान, जो आगामी ९ माघमा अवकाशमा जाँदैछन्, उनको अवकाशपछि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिक सईमा भर्ना भएकाहरू कालीदास धौबजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह र प्रदीप पाल सिसम १ को टोलीभन्दा वरीयतामा अघि छन् । माथि उल्लेखित चार जनाको म्याद थप नभएको फाइदा बरु उनीहरुलाई हुन्थ्यो । धौबजी र न्यौपाने भन्दा पाल र सिंहलाई त्यसको फाइदा धेरैं हुन्थ्यो । प्राविधिक सईमा भर्ना भएका उनीहरु विशिष्ट श्रेणीको एआईजी बन्थे । उनीहरु एआईजी बन्दा सिट पनि खाली हुने थिएन र सिसम १ का टोली डीआईजीबाटै घर जान्थे ।
म्याद थप भएका डीआईजीहरूको बुझाइमा सिसम १ र २ को टोली लागेको भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गर्न खोजिनुले सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्थामा स्थापित फौजका अधिकृतहरूबीच अनावश्यक विवाद निकालेर संगठनको व्यावसायिक छविलाई जनतामाझ धुमिल पार्नु बाहेक अरु केही होइन । यसको असर पछिसम्म पनि सशस्त्र प्रहरी बलमा पार्ने देखिएको छ ।
यो पनि
सशस्त्रमा ‘यूएन मिसन उत्कृष्ट कर्मचारी छनौट’मा चरम बदमासी
स्पष्टीकरणका लागि प्रधान कार्यालय बोलाइएका सशस्त्रका एसपीहरुलाई यो शर्तमा जान दिइयो
डीआईजी नै ठगिए, डिजेल मिसिएको पेट्रोल पनि जानाजानी बिक्री
सशस्त्रका एसपी डाँगीले बाँकेमा केसम्म गरेनन् ?
सशस्त्रमा चार डीआईजीको म्याद थप्ने र रोक्ने खेलमा कसले मार्ला बाजी ?
सशस्त्रको वार्षिकोत्सवको मुखैमा मधेस प्रदेशका बाहिनीपति डीआईजी धौबजीमाथि मुख्यालयको ‘एक्सन’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया