आयोगको सेवा प्रभावकारी बनाउन अनलाइन ‘डिएमएस’ सञ्चालनमा ल्याइयो

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले सेवाग्राही संस्थाहरुको लागि प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरमा आधारित ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस)’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बुधबार आयोगमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । डिएमएस प्रणालीले आयोगमार्फत प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाई गुणस्तरीय, जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै अनुमति पत्र शेयरको सार्वजनिक निष्कासन, विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता तथा संशोधन र शेयर संरचना परिवर्तन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सकिने आयोगको दाबी छ । 

डिएमएस प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री खड्काले नियमन आयोगले विद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियमन दायरा ठूलो भएको उल्लेख गर्दै त्यस दायरालाई  कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अल्मलिने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले सरकारले लिएका लक्ष्यहरु पूरा गर्न आफूलाई परिमार्जित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले बजार सुनिश्चित भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादन २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य वैज्ञानिक भएको दाबी गरे । उनले भारतसँग विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता मात्र नगरिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् निर्यात समेत भइरहेको बताए । उनले तत्कालीन अवस्थामा बजार सुनिश्चित भएकाले उर्जा क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्नेगरि काम गर्नुपर्ने बताए । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खड्काले ट्रान्समिसन लाइनहरुमा निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्ने गरेर कार्यविधि तयार गरिएको स्पष्ट पारे । 

कार्यक्रममा बोल्दै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत् नियमन आयोगले अझै नियमनकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायत उर्जा मन्त्रालय मातहत रहेका निकायहरुलाई नियमन गर्न जरुरी रहेको बताए । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको निर्णय ऐतिहासिक भएको समेत बताए । उनले सरकारको यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई आईपिओ निष्कासनका लागि असहज भइरहेको उनको भनाइ छ । विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त गरे पनि धितोपत्र बोर्डले रोक्ने गरेको उनको गुनासो छ । उनले सेवन नै ठूलो भए आईपिओ स्वीकृतीका लागि किन विद्युत् नियमन आयोगमा आउनुपर्ने ? भन्दै प्रश्न गरे ।