संविधान संशोधनबाट एमाले ब्याक : ओलीको बोलीले सत्ता संकटको संकेत ! (भिडियोसहित)

संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपालका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले एकै दिन केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु गरे र एकै दिन सम्पन्न गरे । पुस २१ गते आइतबारबाट सुरु भएको दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस २३ गते मंगलबार सम्पन्न भयो । ३ दिनसम्म चलेको बैठकमा दुवै दलका अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा एकअर्काप्रति घोचपेच छुटाएनन् । अन्य राजनीतिक दलमाथिको टिप्पणी र सरकारले गर्न सकेका र नसकेका कामबारे आरोप प्रत्यारोप सार्वजनिक भए ।

धेरै विषयमा एकअर्काबीच मत मतान्तर देखिए पनि दुवैले नेपाली कांग्रेसलाई मध्यमार्गमा राखेर विश्लेषण गरे । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस अहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको मुख्य साझेदार छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग झुक्क्याएर प्रधानमन्त्री बनेपछि २०८१ साल असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भई अहिले माओवादी प्रतिपक्षमा छ । तर कांग्रेस–एमाले दुई दललाई सहमतीय सरकार बनाउने मुख्य मिलनबिन्दु मानिएको ‘संविधान संशोधन’को विषयमा एमाले त्यति सिरियस देखिएन । आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा अध्यक्ष ओलीले थोरै विषय छुवाए पनि बैठकमा भने कुनै गम्भीर छलफल नै भएन ।

अझ भनौँ घोषित सहमति नै गरेको विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकको अन्तिम दिन अर्थात् मंगलबार एकाएक भनिदिए, ‘संविधान संशोधन अब २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ, त्यसयता सम्भव छैन ।’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीको उक्त भनाइले अबको राजनीतिक कोर्ष के हुन्छ भन्ने संशय पैदा भएको छ ।

यता त्यही संविधान संशोधनको विषयमा सहमति गरी कांग्रेस र एमाले मिल्दा प्रतिपक्षमा पुगेको माओवादीले भने संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलमा ल्यायो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै माओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले आफूहरूले जनताको अधिकार थप बढोत्तरी गर्ने गरी संविधान संशोधन हुने भए आफूहरू संविधान संशोधनका लागि तयार भएको बताए । बैठकको अन्तिम दिन सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूहरूसँग एकल बहुमत नभएका कारण संविधान संशोधन हुन नसक्ने र २०८७ मा मात्रै सम्भव रहेको बताएपछि केही सदस्यहरूले २०८३ हो कि ? अध्यक्ष झुक्किएको हो कि भनेर सम्झाउन खोजे तर ओलीले किटान नै गरेर २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने भनेपछि ओलीको बोलीले सत्ता संकट देखिने त होइन भन्ने संकट पैदा भयो ।

असार १७ गते भएको दोस्रो नम्बरको बुँदामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

तर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको मुख्य व्यक्तिले नै संविधान संशोधनको विषय पर सारेपछि वा गम्भीरता नदेखाएपछि अबको समीकरण के होला ? कांग्रेसले त्यसलाई कसरी लेला भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ ।

अब कुरा गरौँ, ओली–प्रचण्डका प्रतिवेदनका समानता र एकअर्काबीच कटाक्षका विषयमा :

प्रचण्ड–ओली सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने कहिले चाटाचाटको भयो कहिले काटाकाटको । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएर आफूहरूलाई दुई पाइलट सम्झिएका ओली–प्रचण्ड धेरै समय ककपिटमा बस्न सकेनन् । दुई पाइलटको झगडाले नेकपाको उडान नै रद्द भएपछि सम्बन्ध चिसो नै थियो । तर छुटेको एकाएक २०७९ साल पुस १० गते बाल्कोटको बार्दलीबाट दुवै नेताहरू झुल्किएपछि केही महिना राजनीतिक सम्बन्ध सुधारिने र बिग्रिने क्रम जारी रहँदा असार १७ को प्रकरणपछि एकअर्काबीच कटुता प्रस्तुत भइरहेका छन् । त्यसपछि पहिलो पटक बसेको दुवै दलको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एक अर्काबीच घोचपेच तल्लैस्तरसम्म भयो ।

ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डमाथि कटाक्ष गर्दै केही पाना नै भरेका छन् । यता प्रचण्ड आफूले भ्रष्टाचारको विरुद्ध काम गरिरहँदा दुई दल अत्तालिएर आफूलाई सत्ताबाट बाइपास गरेको भनिरहँदा ओलीले त्यसको समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा खण्डन गरेका छन् ।

‘लोकतन्त्रमा सरकार या सत्ताधारी दलहरूको काम आफूलाई पायक पर्ने गरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने वा बन्द गर्ने होइन । त्यसैले ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न लागेको भन्ने अभिव्यक्ति नै दुराशययुक्त छ,’ भन्दै ओलीले कटाक्ष गरेका छन् ।

यता प्रचण्ड आफैँले बैठकको समापन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै आफैँले दुई बैठकबीचको फरक प्रस्तुत गरे । प्रचण्डले आफूहरूले वैचारिक राजनीतिक ढंगले सुशासन, सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको हाम्रो मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित भएर दस्ताबेज तयार पारेर पारित गरेको बताउँदै एमाले बैठकको सम्पूर्ण ध्यान गालीगलौजमा, झुटा र भ्रामक प्रचारमा, मुख्यतः माओवादी पार्टी र नेतृत्वका विरुद्ध आक्षेप लगाउने कुरामा नै बढी केन्द्रित देखियो भन्दै कटाक्ष गरे ।

त्यति मात्र नभई उनले ओलीको चरित्रमाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गरे । केही नेताहरूलाई एमालेले गरेको कारबाहीलाई देखाउँदै ओली चरम तानाशाही र अराजक प्रवृत्तिको व्यक्ति भएको भन्दै कटाक्ष गरे । त्यसो त ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रचण्डमाथि सत्ता लिप्साका लागि जे पनि गर्न तयार रहेको भन्दै कटाक्ष गर्न छुटाएका छैनन् । दुवै नेताहरूले एकअर्काको चरित्रलाई नाँगेझार पार्ने प्रवृत्ति भने कुनै पुरानो होइन ।

यता ओलीले प्रचण्ड र माओवादीप्रति कटाक्ष गर्दै राजावादीहरूसँग साँठगाँठ गरेर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन लागिपरेको भन्दै आरोप लगाएका छन् । त्यतिमात्रैमा ओली रोकिएका छैनन्, ओलीले पटक पटक आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको माओवादी १० वर्षे युद्धको विषयलाई समेत केही प्यारा खर्च गरेका छन् । उनले माओवादी युद्ध र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डकै कारण देश विकासमा १० वर्ष पछि परेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

यता प्रचण्डले पनि ओली संघीयता कमजोर बनाउने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डले ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै भनेका छन्, ‘एउटाले हिजो हामीले प्रस्तुत गरेका संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक शिक्षा, निजामतीलगायतका विधेयक पारित गर्न जोड लगाउने निर्णय गरेको छ भने अर्कोले संघीयता कमजोर पार्ने प्रयास गरेको छ । समग्रमा दुई पार्टीका बैठकबाट एमाले उदार पुँजीवादी बुर्जुवा संस्कृतितिर अगाडि बढेको तथाकथित कम्युनिस्ट गुट हो भन्ने देखिएको छ भने अर्कोतिर हाम्रो पार्टी वैचारिक निष्ठासहित समाजवादप्रति अगाडि बढ्न जमर्को गरेको पार्टी हो भन्ने देखिएको छ ।’

प्रचण्डले सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको रन्को माओवादीले पारित गरेको १६ बुँदे प्रस्तावमा पोखेका छन् । उनले दुई दल मिलेर देशलाई दुई दलीय तानाशाहीतर्फ लैजान खोजिएको आरोप लगाउँदै अध्यादेशबाट देश चलाउन लागेको प्रचण्डको आरोप छ ।

आरोप प्रत्यारोप र लान्छनाबीच ओली प्रचण्डको मिलनबिन्दु भने वैदेशिक सम्बन्धमा मिलेको जस्तो देखिन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको शासन रहेको देश चीनसँगको सम्बन्धका हिसाबले दुवै दलबीच एकै मत जस्ता देखिएका छन् ।

दुवै दलले आफ्नो प्रतिवेदनमा रुस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध र अमेरिकामा ट्रम्पको उदयले विश्व राजनीतिमा पर्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेका छन् । साथै दुवै अध्यक्षले खासगरी चीनप्रति नरमभाव देखाएर चीनले गरेको विकासबाट सिक्नुपर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गराएका छन् । चीनसँग नजिकिएर बीआरआईलगायतमा सम्झौता गर्दा विपक्षीको साथ पाएका ओली भारत र अमेरिकाको तारो जस्तो देखिएका छन् । यता प्रचण्ड चीनसँगको सम्बन्धलाई बढवा दिँदै भारततर्फबाट भइरहेका सीमा मिच्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न माग गर्दै सरकारलाई थप सजग गराएका छन् ।

यता आर्थिक विकासका सवालमा भने दुई पक्षबीच जुहारी देखिएको छ । ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा सरकार गठनको ६ महिनामा आफूहरूले अभूतपूर्व काम गरिरहेको दाबी पेस गरेका छन् । तर प्रचण्डले भने त्यसमा कटाक्ष गर्दै आम नागरिक दैनिकी चलाउन कठिन परिरहेको अवस्थामा सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् ।

यता सहकारीको विषयमा समेत दुई पक्षबीच दोहोरी चलेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेका विषयमा ओलीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै नयाँपनको आवरणमा उदाएको अराजक चरित्रको संज्ञा दिएका छन् । साथै राज्यले निष्पक्ष छानबिन गरिरहँदा रवि र रास्वपा समर्थकहरूले सरकार र राज्यका निकायमा प्रश्न उठाउँदै अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । यता प्रचण्डले भने सहकारी ठगी कारबाहीका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनले निकट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेर रविमाथि पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एमाले बैठकमा भर्खरै पार्टी कारबाहीमा परेका केही नेताहरूको निलम्बन फुकुवा गर्ने हो कि भन्ने केही नेताहरूले धारणा राखेका थिए । तर ओलीले ६ महिना निलम्बनमा परेका स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्मेनाको निलम्बन फुकुवा होइन धेरै बोले पार्टी निष्कासन नै गर्ने साथै अझै कारबाहीको समयावधि बढ्न सक्ने भन्दै विपक्षीमा बोल्नेहरूको सातो लिए ।

तर यता प्रचण्डले भने एमालेका भीम रावलसहित कारबाहीमा परेका नेताहरूप्रति सहानुभूति देखाउँदै एमालेमा जस्तो नगरी आफ्नो पार्टीमा बहसको वातावरण बनाएको बताए । पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने जनार्दन शर्माको विषयमा प्रचण्ड बेला बेला रुष्ट हुने गरेका थिए । तर प्रचण्डले आफूलाई ओली भन्दा फरक रहेको बताउँदै भने, ‘हामी केपी ओलीजस्तो हुन पनि सक्थ्यौँ जनार्दनको सवालमा । तर, त्यसो गर्नु राम्रो हुन्थेन । पार्टीमा बहसको वातावरण बनाएर जनार्दनले ठिकै गर्नुभयो । उहाँलाई धन्यवाद छ ।’

एकै चरित्रको सिद्धान्त रहेको दुई कम्युनिस्ट पार्टीका दुई नेताले एकै दिन पार्टीको बैठक आयोजना गरिनु र सम्पन्न हुनु संयोग हो । दुवैले एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्नु कुनै नौलो होइन । अहिले मात्र होइन यसअघि पनि निरन्तर आफ्नो प्रतिवेदनमा एकअर्काप्रति कटाक्ष गरिरहेका नेताहरूकै विरोधाभाषपूर्ण कुरा भनेको हामीले देश बनाउन खोज्यौँ तर उसले रोक्यो भन्ने छ । दुवैको दाबी आफूले आर्थिक विकासको सवालमा, भ्रष्टाचारको विरुद्ध र सुशासनको सवालमा मरिमेटेर काम गरेको दाबी गरिरहँदा देशको हालत भने झन् खराब हुँदै गएको छ । अझ यी दुई दलले मात्र होइन अन्य दलले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा आफूले मात्र काम गरेको दाबी गर्छ । अब भनौँ सबैले देश बनाउन खोजेका रहेछन् भने देश यो हालतमा पुर्‍याउन को को उद्धत छन् यो छुट्टयाउने जिम्मा तपाईँहरु सबैलाई !