काठमाडौं । भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ भन्सार ऐनले भन्सार ऐनमा गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा भएको भन्सार ऐनका विषयमा सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलमा निजी क्षेत्रले यस्तो सुझाव दिएको छ ।
भन्सारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हिसाबले भन्सार ऐनमा रहेका अव्यवहारिक व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले भन्सारलाई व्यवस्थित र व्यापार सहजीकरण बनाउन प्रविधिमैत्री बनाउने गरी भन्सार ऐन ल्याउनुपर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन् । उनीहरुले भन्सार ऐन निजी क्षेत्रलाई व्यापार सहजीकरण गर्ने गरी नीति ल्याएमात्रै राजश्वमा वृद्धि हुने उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भन्सारबाट नेपालमा गुणस्तरीय वस्तु मात्रै आयात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुमा गुणस्तर लाग्ने तर आयात भएका वस्तुहरुमा कुनै पनि गुणस्तरको मापदण्ड नभएको गुनासो गरे। उनले भन्सार ऐनमा व्यवस्था गरी कम गुणस्तरका वस्नुहरु आयात गर्न नदिने व्यवस्था गरे । उनले न्यून गुणस्तरका वस्तुहरूसँग नेपालमा उत्पादित गुणस्तरीय वस्तुहरुले प्रतिस्पर्धा गरिराख्नुपरेको बताए । उनले गुणस्तर विभागले १ हजार १५० वस्तुहरुमा मात्रै गुणस्तर निर्धारण गरेको तर ५ हजार भन्दा बढी वस्तुहरु आयात हुने गरेको बताए ।
उनले गुणस्तर कायम गरेका वस्तुहरुमा कम्तीमा ती वस्तुहरुमा गुणस्तर काम गर्न सक्नुपर्ने बताए । उनले भन्सारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले १ हजार १५१ वस्तुहरुमा मूल्यअभिवृद्धिकर छुट गराएको तर भारतमा त्यसको ५९४ वस्तुमा भन्सारमा जिएसटी लाग्ने बताए । उनले १९९ वस्तुमा ५ प्रतिशत, १२५ वस्तुमा १२ प्रतिशत २६४ वस्तुमा १८ प्रतिशत र ६ वस्तुमा २८ प्रतिशतसम्म जिएसटी रहेको बताए । उनले बहुदरमा जाँदा अवैधव्यापार रोकिने र १९ अर्बले सरकारको राजश्व बढ्ने देखिएको बताए । उनले सरकारले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारले बनाउने हरेक ऐनमा थुन्ने प्रावधानहरु आइरहेको भन्दै सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले भन्सार कार्यालयहरुलाई सरकारले टार्गेट दिने गरेकाले भन्सारका कर्मचारीहरुले टार्गेट पुर्याउने बहानामा अनावश्यक निर्णय गरी निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पार्ने गरेको बताए । उनले भन्सार कार्यालयहरुकाले जरिवानाहरु थुपार्ने टार्गेटको नजिक पुग्न खोज्दा भन्सारमा विकृति बढेको बताए । उनले राजश्व उठाउने टार्गेट दिनुको सट्टा सरकारले बिजनेसको टार्गेट दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यापार बढेपछि लक्ष्य आँफै निर्धारण हुने उल्लेख गरे । उनले विजनेसलाई संकुचित गर्दै लैजाने तर राजश्व वृद्धिको टार्गेटलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्यामा पुर्याएको दाबी गरे । उनले विश्वमा भन्सारमा भ्यालुएडिसनको पद्धति वास्तविक मूल्यलाई मानिएको बताए । उनले सन्दर्भ पुस्तिका राखेर वास्तविक मूल्य भन्दा बढी मूल्य राखेर भ्यालुएडिसन गर्ने कारणले विदेशी मुद्रा अपचलन पनि भइरहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राजश्व समितिका उपसभापति कृष्णप्रसाद दुलालले आर्थिक कसुरमा सरकारले आर्थिक जरिवानाको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले भन्सार जाँचपास गराउने महसुलको २०० प्रतिशत धरौटी राख्ने व्यवस्थामा १०० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले भन्सार महशुल वास्तविक मूल्यमा हुनुपर्ने महासंघ स्पष्ट रहेको बताए । उनले भन्सार व्यापार सहजीकरणको लागि खोलिएको संस्था भएकाले नीति भन्दा पनि नियतमा सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया