काठमाडौं । सरकारी वकिलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका निम्ति थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।
आज सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरुले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरिएको पर्याप्त आधार भएकाले लामिछानेलाई त्यसै छाड्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
उनीहरुले जीबी राईसँगै संयुक्त खाता भएको, विभिन्न बैंकमा काटेका चेकहरू रहेको भन्दै भनेका छन्, ‘पैसा दुरुपयोग गरेका पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै छोडिए भने ती सहकारीमा पैसा राख्नेको चाहिँ कसुर भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण उहाँलाई छोड्न मिल्दैन ।’
उनीहरुले फौजदारी संहित, २०७४ को दफा ६७ अनुसार सहकारी ठगीमा सात र संगठित अपराधमा थप पाँच वर्ष सजाय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै लामिछानेलाई छोड्न नहुने जिकिर पनि गरेका छन् ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले रवि लामिछानेले विभिन्न समयमा चेक काटेर सहकारीबाट आएको ४९ करोड खर्च गरेको देखिएको जिकिर गरे । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडियामा गएको देखिएको र अटो लोन लिनका लागि लामिछाने र जीबी राईले संयुक्त खाता खोलेको भेटिएको बताए ।
यस्तै, चन्द्र सञ्जेलले ८२० थान चेक काटेर सहकारीको रकम खर्च गरिएको उल्लेख गर्दै कुमार रम्तेल र छविलाल जोशीलगायतले पोल बयान गरेको अवस्थामा लामिछानेलाई थुनामा राखेर नै पुर्पक्ष गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै, सन्तोष कटुवालले बिना धितो कृत्रिम ऋण खडा गरेर सहकारीको पैसा गोरखा मिडियामा ल्याएर व्यक्तिगत रुपमा खर्च गरेको देखिएको बताए ।
चिया समयअघिसम्म पाँचजना सरकारी वकिलले बहस गरिसकेका छन् । जाहेरवालाको तर्फबाट अझै ६ जना सरकारी वकिलले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।
जाहेरवालाको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस सकेपछि लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । रविका पक्षबाट भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ताद्वय सुशील पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले बहस गर्ने छन् । उनीहरूका लागि न्यायाधीश अधिकारीले सवा १ घण्टा समय तोकिदिएका छन् ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थामा बचतकर्ताले राखेको रकम अनियमितता भएको प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनीहरूसँग कुल २ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ । लामिछाने र गोरखा मिडियाका सञ्चालक जीबी राईविरुद्ध ५ करोड ८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले गत १८ पुसमा स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा १९ नोभेम्बर २०२० देखि २४ जुलाई २०२२ बीचमा लामिछानेसहितको हस्ताक्षरमा कारोबार हुने बैंक खातामा ८ सय २० थान चेकबाट ४९ करोड १८ लाख ४१ हजार २ सय ४६ रुपैयाँ सहकारीबाट रकमान्तर गरी लगेको पनि अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया