काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा मनलाग्दी गर्दा त्यसले दुवै प्रहरी संगठनमा दीर्घकालीन असर पुर्याउने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले संघीय ससदमा पेस गर्न स्वीकृति दिइसकेको सो विधेयकमा लोकसेवा आयोग र दुवै संगठनले दिएको सुझावलाई चरम बेवास्ता गरिएको छ । सो विधेयक आगामी संघीय संसद् बैठकमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल नेपाल प्रहरी २०१२ र सशस्त्र प्रहरी २०५८ सालमा बनेका ऐनका आधारमा चलिरहेका छन् । दुवै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सेवा र सर्तसम्बन्धी प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।
गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयले भने प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको र मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक पारितका लागि आगामी संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।
विधेयकमा महानिरीक्षक (आईजी) र अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को पदावधि ३ वर्ष बनाइएको छ । हाल आईजीको चार वर्ष र एआईजीको पाँच वर्ष रहेको छ । सशस्त्रमा एआईजीको पदावधि चार जोड एक छ ।
विधेयक तयार पार्ने क्रममा भएको छलफलमा दुवै प्रहरी संगठनमा आईजीको तीन वर्ष र एआईजीको चार वर्ष राख्न सुझाव दिइएको थियो । लोकसेवाले पनि आईजीको तीन, एआईजीको चार, डीआईजीको पाँच, एसएसपीको आठ र एसपीको १० वर्ष पदावधि राख्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
यस्तै, गृहको प्रावधानप्रति वृत्ति विकास र नेतृत्व निर्माण तथा विकास एवं चयनका लागि तत्काल तथा दीर्घकालीन सेवाका लागि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त, वैज्ञानिक, विधिसम्मत नहुने भन्दै प्रहरी अधिकारीले आपत्ति जनाएका थिए । यसमा एआईजीको पदावधि चार वर्ष गरी आईजीको तीन र डीआईजीको पाँच वर्ष राख्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए ।
एउटै श्रेणीको तल्लो र माथिल्लो पदको पदावधि एउटै हुँदा वैज्ञानिक र विधिसम्मत नहुने भएकाले तर्कसहित सुरक्षा अधिकारीहरुले यो प्रावधान कायम गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई समेत आग्रह गरेका थिए ।
एउटै श्रेणीको तल्लो र माथिल्लो पदको पदावधि एउटै हुँदा वैज्ञानिक र विधिसम्मत नहुने भएकाले तर्कसहित सुरक्षा अधिकारीहरुले यो प्रावधान कायम गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई समेत आग्रह गरेका थिए ।
तर गृहमन्त्री लेखकले राजनीतिक शक्तिको चलखेल हुने गरी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)बाटै आईजी हुने प्रावधानलाई खुला राख्दै विधेयक तयार पारेका हुन् । आईजी र एआईजी)को पदावधि समान ३ वर्ष बनाएर गृहमन्त्री लेखकले यस्तो घृणित खेल खेलेका हुन् । दुवै प्रहरी ऐनमा एआईजीको पदावधि एकै समय राख्दा एकै पटक व्याचीहरू बाहिरिने र प्रहरी संगठन डीआईजीहरूबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने छ । यतिमात्रै नभई विशिष्ट श्रेणीको ३ वर्षे प्रावधानले सुरक्षा संगठन राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनका रूपमा परिचालन हुने खतरा बढ्ने पनि देखिएको छ ।
यसैगरी महानिरीक्षक बढुवाका लागि ज्येष्ठतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न राय दिइएको थियो । तर त्यसलाई तेस्रो प्राथमिकतामा पुर्याइएको छ । सुरक्षा संगठनमा जेष्ठतालाई ‘बाइपास’ गर्न नमिल्दै, यसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दुवै प्रहरी संगठनको थियो । तर गृहमन्त्री लेखकले यी सुझावलाई पनि लत्त्याइदिएका छन् ।
नयाँ प्रस्तावमा आईजी बढुवा सिफारिस गर्दा नेपाल प्रहरीमा तीन जना र सशस्त्र प्रहरीमा दुई जनालाई सिफारिस गर्ने भन्ने प्रावधान उल्लेख भएकोमा त्यसो गर्दा सुरक्षा संगठनमा विधिसम्मत र स्वस्थ अभ्यास हुन नसक्ने, मर्यादाक्रम/वरीयताक्रम समेत मिचिन सक्ने खतरा हुँदा आईजी नियुक्ति सिफारिस गर्दा सिफारिस समितिले ज्येष्ठता, कार्यक्षमता र कार्यदक्षताका आधारमा उपयुक्त उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने मात्र सिधा प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
यस्तै, सरकारले आईजी नियुक्ति निर्णय गर्दा प्रस्तावित प्रावधानमा सामान्यतया बहालवाला आईजी अवकाश हुनुपूर्व नियुक्तिको निर्णय गर्ने भन्ने कुरा रहेकोमा यसमा ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्द राखेर अर्को बखेडा निकालिएको छ । यसले गर्दा समयमै नियुक्ति निर्णय, स्वस्थ्य र विधिसम्मत अभ्याससमेत हुनेमा आशंका उत्पन्न हुने, चलखेल र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिने हुँदा यो अभ्यासले संगठनको चेन अफ कमान्ड र समग्र प्रणालीमै नकारात्मक असरसमेत पर्न सक्ने खतरा रहने भएकाले ‘सामान्यतया’ भन्ने शब्दमा समेत दुवै संगठनका अधिकारीहरूको आपत्ति रहेको छ ।
दुवै प्रहरी संगठनका अधिकारीहरूले सरकारले आईजी नियुक्तिको निर्णय बहालवाला आइजीपी अवकाश हुनुपूर्व गर्नुपर्ने भनेर सिधा प्रावधान राख्न सुझाव दिएको तर गृहले यसलाई घुमाएको भन्दै चेन अफ कमान्डमा चल्न संगठन कुनै निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको संगठनजस्तो बनाउन खोजेको भन्दै प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
विधेयकमा आईजीपीको उमेर हद ६० वर्ष, एआईजी र डीआइजीको ५९, एसएसपी र एसपीको ५८, डिएसपी र निरीक्षकको उमेर हद ५७ वर्ष हुने व्यवस्था राखिएको छ । प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुन अब २५ वर्ष ननाघेको प्रावधानलाई हटाएर २७ वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै जवान र हबलदार १६ वर्ष, जुनियर अधिकृत (असई/सई) १८ वर्ष र निरीक्षकदेखि माथिका तहमा कार्यरतले २० वर्ष पुगे पेन्सनमा जाने प्रस्ताव राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया