पर्सा । पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थायी ठेगाना भएकी सुस्मा देवी (नाम परिवर्तन) पुस महिनाको अन्तिम साता पर्सा जिल्ला अदालत परिसरमा भेटिइन् । दुई साना छोराहरूसहित जिल्ला अदालत परिसरमा भेटिएकी सुस्मा आफ्नै श्रीमानले दायर गरेको सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा तारिख बुझ्न आएकी थिइन् ।
अदालतमा तारेख बुझेपछि उनी पनि अर्को फिराद बोकेर अदालत पुगिन् । उनलाई सहयोग गर्न एक एक कानुन व्यवसायी पनि सँगै अदालतमा पुगेकी थिइन् । सुस्माको फिराद थियो मानाचामलको मानाचामल पनि आफ्नो नामबाट नभएर दुई छोराहरूको नामबाट दर्ता गर्न चाहन्थिन् । आफू संरक्षक रहेर छोराहरूको नामबाट फिराद बोकेर अदालत पुगेकी उनलाई अदालतले सिफारिसबिना फिराद दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै फर्काइदियो ।
सम्बन्ध विच्छेद, मानाचामल आदि फिराद दर्ताका लागि स्थानीय तह अर्थात् वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने थियो । तर वडा कार्यालयले सिफारिस नै दिन नमानेको वा नदिएको भन्दै उनी फिराद मात्रै बोकेर अदालत पुगेकी थिइन् ।
उनलाई घरबाट समेत निकालिएको थियो
सुस्मा देवी यतिबेला उनको माइती घरमा दुई छोरासँग बसिरहेकी छन् । उनलाई उनकै श्रीमानले घरबाट निकालेर सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका हुन् । श्रीमानले अर्को विवाह गर्नका लागि घरबाट निकालिदिएपछि बाध्य भएर माइतीमा गएर बस्नुपरेको उनले बताइन् ।
सुस्मा देवीको विवाह पोखरिया नगरपालिका ७, पर्साका अजय पञ्जियार (नाम परिवर्तन) सँग भएको थियो ।
अजयसँगको विवाहपछि दुई सन्तानलाई जन्म दिएकी सुस्मा देवीलाई एक वर्ष अगाडि घरबाट निकालियो । दुई छोरासहित घरबाट निकालिएकी सुस्मा आश्रय खोज्दै माइतीघरमा पुगिन् ।
उनका अनुसार उनका पति अजय अर्की एक महिलासँग नजिक छन् । ती महिलासँग विवाह गर्नका लागि अजयले दुई छोरासहित आफूलाई घरबाट निकालिदिएको निलमले गुनासो गरिन् ।
पतिले घरबाट निकालिदिएपछि अजयले निलमसँग सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा फिराद दर्ता गराए । त्यसको जानकारी निलमले अदालतबाट पत्र आएपछि मात्रै पाइन् ।
त्यसको प्रतिउत्तरमा अजयले आफूलाई जबरजस्ती घरबाट निकालिएको भन्दै आफू श्रीमानसँगै बस्न चाहेको उल्लेख गरिन् । तर पनि सुस्मालाई पतिको घरमा जान दिइएन् ।
वडा कार्यालयले दिएन सिफारिस
यता पतिले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेपछि सुस्मा देवी पनि दुई छोराहरूको पढाइका लागि भन्दै मानाचामलको फिराद दिने मनस्थितिमा पुगिन् । त्यसका लागि पर्सा जिल्ला अदालतमा पुगेर जानकारी लिइन् ।
कानुन व्यवसायीले पनि पहिले वडा कार्यालयबाट नाता प्रमाणित गरेर सिफारिस ल्याउन भने । जिल्ला अदालतमा मानाचामलको फिराद दर्ताका लागि नाता प्रमाणित अनिवार्य रहेको बताइयो ।
त्यसपछि सुस्मादेवी विगत दुई महिनादेखि पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ को कार्यालयमा धाइरहेकी छिन् । तर पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ को कार्यालयले सुस्मा देवीलाई नाता प्रमाणितसहितको सिफारिस दिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।
वडा कार्यालयले आफूहरू नै विवाद मिलाइदिने भन्दै आफ्नै मतदाताको विरुद्ध हुने गरी मानाचामलको सिफारिस नदिने भन्दै सुस्मालाई पटक पटक फिर्ता पठाइएको उनले बताइन् ।
यता वडाले सिफारिस दिन नमानेको भन्दै उनी पटक पटक पर्सा जिल्ला अदालतमा पुगेकी छिन् । तर अदालतले पनि नाता प्रमाणित र सिफारिस नभई फिराद दर्ता गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको छ । यसरी उनी अदालत र वडा कार्यालय धाएको करिब २ महिना भयो । तर न वडा कार्यालयले निलम देवीका लागि नाता प्रमाणितसहितको सिफारिस दिन्छ, न पर्सा जिल्ला अदालतले फिराद दर्ता गरिदिन्छ ।
वडा अध्यक्ष भन्छन्, ‘पहिले त यहीँ मिलाउने हो नि’
सुस्मा देवीलाई नाता प्रमाणितसहितको सिफारिस नदिनुको कारणबारे सोध्दा पर्साको पोखरिया नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष परमानन्द कुर्मीले पहिले वडामै आएर विवाद मिलाउनुपर्ने बताए । लोकपथसँगको टेलिफोन कुराकानीमा कुर्मीले भने, ‘स्थानीय तहको विवाद पहिले त स्थानीय तहमै मिलाउने हो नि, कहाँ मुद्दा मामिला गर्ने हो र ।’
तर सुस्मा देवीका पतिले त जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरिसकेका रहेछन् नि त भन्ने लोकपथको भनाइमा वडाध्यक्ष कुर्मीले भने, ‘जहाँ दर्ता भएपनि पहिले त वडाबाटै मिलाउने कोसिस गर्नुपर्यो नि, कहाँ पहिले नै अदालत जाने हो र ।’
तपाईँका नागरिकले माग गरेमा सिफारिस दिनुपर्ने तपाईँको कर्तव्य हो, दिन्न भन्न मिल्छ र भन्ने लोकपथको प्रश्नमा वडाध्यक्ष कुर्मीले सुस्मा देवी आफैँ वडामा उपस्थित नभएको र उनको बुवा मात्रै आएको भन्दै पहिले उनीसँग् कुरा गरेपछि सिफारिस दिने कि नदिने भन्ने टुङ्गो लाग्ने बताए ।
वडा कार्यालयले नाता प्रमाणितसहितको सिफारिस नदिने र अदालत प्रशासनले पनि सिफारिस नभई मुद्दा दर्ता नगरिदिने भएपछि सुस्मा देवी दुई महिनादेखि अदालत र वडा कार्यालयमा धाइरहेकी छन् । उनी पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद नगरी सँगै बस्न चाहेपनि श्रीमानले घरबाट निकालिदिएको र दुई छोराको पढाई बिग्रने चिन्ताले छोराहरूको तर्फबाट मानाचामलको फिराद दायर गर्न लागेको बताइन् ।
मधेशमा सिफारिसकै समस्या
पर्सा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलका अनुसार तराई मधेशका जिल्लाहरूले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस्ता सिफारिस दिन आनाकानी गर्ने गरेको बताए ।
सकेसम्म यस्ता विवादहरू स्थानीयहरू बसेर मिलाउन खोज्ने र सिफारिस नै नदिने गरेको धेरै उदाहरण रहेको पोखरेलले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया